Cotton Soybean Market News बुलडाणा : राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांच्या प्रश्नांबाबत सातत्याने लढा सुरू आहे. या दरम्यान केंद्र व राज्य शासनासोबत झालेल्या चर्चेत वारंवार आश्वासन देण्यात आले.

मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. केंद्र सरकारने अद्यापही कोणताच ठोस निर्णय घेतला नसून दरांबाबत केंद्र सरकार गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.

केंद्र व राज्य सरकारने फसवणूक केली, असा आरोप शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केला. १० फेब्रुवारीपर्यंत ठोस निर्णय न झाल्यास शनिवार (ता. ११) पासून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे.

शनिवारी (ता. चार) स्वाभिमानी हेल्पलाइन सेंटरमध्ये संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. पीकविमा, अतिवृष्टीची रखडलेली मदत आणि सोयाबीन-कापूस दरवाढ यासाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसून आता आरपारची लढाई लढणार अशी घोषणा त्यांनी केली.

यापूर्वी एल्गार मोर्चा, मुंबईत जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले. तेव्हा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, सहकार मंत्री यांच्यासह प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत राज्य सरकारशी संबंधित असलेल्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, वनमंत्र्यांनी केंद्र शासनाला पत्र लिहिले. पीकविमा आणि नुकसान भरपाईबाबत कृषी सचिव, कृषी आयुक्तांची भेट घेऊन पाठपुरावा केला. परंतु त्यावरही ठोस कोणताच निर्णय झाला नाही.

एकंदरीत केंद्र आणि राज्य सरकारने फसवणूक केली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा आरपारची लढाई लढण्यासाठी सज्ज झालो असून अतिवृष्टी, पीकविम्याची रक्कम मिळावी आणि सोयाबीन-कापसाची अपेक्षीत दरवाढ व्हावी, यासाठी आता तीव्र आंदोलन करणार असल्याचे तुपकर यांनी जाहीर केले.

प्रमुख मागण्या...

कापूस, सूत व डीओसी तसेच सरकीची ढेप निर्यात करण्याला प्रोत्साहन द्यावे.

सोयापेंड आयात करू नये.

यंदा १५ लाख टन सोयापेंड निर्यात करावी.

खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे.

कापसाचे आयात शुल्क २० टक्के करावे.

जी. एम. सोयाबीनच्या लागवडीला परवानगी द्यावी.

सोयाबीनवरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करावा आणि कापूस

सोयाबीनचे दरवाढ करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावी.

शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची नुकसानभरपाई आणि पीकविम्याची रक्कम अदा करावी.