Nagpur News : बांबू रोपवाटिका प्रमाणीकरणाअभावी शासकीय अनुदान योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणीचे ठरत होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर आता बांबू रोपवाटिकांच्या प्रमाणीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
चारही कृषी विद्यापीठ स्तरावर समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बांबू लागवडीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
बांबूला वनउपजातून वगळल्यानंतर खासगी क्षेत्रावर लागवडीसाठी शेतकरी पुढे आले आहेत. अनुदानाच्या योजना देखील याकरिता आहेत. परंतू बांबू रोपवाटिका प्रमाणित नसल्याच्या परिणामी त्यांना योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येतात. विशेष म्हणजे भारतात देखील बांबू रोपवाटिकांच्या नियमनाकरीता कोणतेच निकष नाहीत.
ही बाब लक्षात घेत देशात पहिल्यांदाच बांबू रोपवाटिकांसाठी नियमावली निश्‍चित करण्यात आली आहे. या संदर्भाने शेतकऱ्यांनी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाकडे पत्राव्दारे समस्या मांडल्या होत्या. त्याची दखल घेत विद्यापीठाने बांबू बोर्डाला दिले. त्यानंतर या विषयीच्या प्रक्रियेला गती मिळाली.
त्याकरिता असलेल्या समितीत अध्यक्ष डॉ. श्रीनिवास राव, गिरिराज, डॉ. तेताली, डॉ. फातीमा शिरीन (जबलपूर), डॉ. मुरलीधरन (केरळ), केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे श्री. कुमार, डॉ. विजय इलोरकर यांचा समावेश होता.
रोपवाटीकाधारकांची देखील या बैठकीला उपस्थिती होती. समितीने २० निकष रोपवाटिका प्रमाणीकरणासाठी निश्‍चित केले आहेत. त्यामध्ये बांबू रोपवाटिकेसाठी संसाधन, जमीन, सिंचन सुविधा, शेडनेट, रोपांचा गुणवत्ता या बाबींचा समावेश आहे.
निकषानुसार सुविधा असतील तर रोपवाटिका प्रमाणित करण्यात येईल. निकष निश्‍चित करण्यापूर्वी रोपवाटिकाधारकांच्या समस्या पहिल्या दिवशीच्या सत्रात ऐकण्यात आल्या. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी नियमावली निश्‍चित करण्यात आली.
रोपवाटीकाधारकांच्या प्रतिनिधींना देखील त्याचे सादरीकरण करून हे अंतिम केले आहे. आता ही नियमावली शासनाकडून अंतिम मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे.
विशेष म्हणजे चार विद्यापीठनिहाय्य समित्यांची स्थापना बांबू बोर्डाकडून करण्यात आली आहे. त्या संबंधित रोपवाटीकाधारकाकडे जाऊन निकषाप्रमाणे सोयी सुविधा आहेत किंवा नाही याची पडताळणी करून बांबू बोर्डाला अहवाल देतील. त्याआधारे रोपवाटिका प्रमाणीकरण होईल.
बांबू बोर्डाची नर्सरी नागपूरला आहे. त्या ठिकाणावरून खरेदी केलेल्या रोपांचे बिल सादर केले तरच योजनेअंतर्गत अनुदानाचा लाभ मिळत होता. नॅशनल बांबू मिशनच्या योजनेच्या लाभासाठी ही सक्‍ती होती. हीच अट बांबू लागवड क्षेत्रात वाढीमध्ये मुख्य अडसर ठरत होती.
बांबू लागवडीसाठी यातून अनुदान
पोकरा, बांबू मिशन अशा विविध योजनांमध्ये बांबू लागवडीसाठी अनुदानाची सोय आहे.
राज्यात २५ हजार हेक्‍टर क्षेत्र बांबू लागवडीखाली आहे. सातबारावर पण याची नोंद घेतली जात आहे. परंतु रोपवाटिका प्रमाणित नसल्यामुळे अनुदान योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणीचे ठरत होते. ही अडचण आता दूर झाली आहे.- डॉ. विजय इलोरकर, वनशेती संशोधन केंद्र, पंदेकृवि नागपूर
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.