केंद्र सरकारने तेलंगणातील राईस मिल्सना प्रक्रियेसाठी एक महिन्याची मुदत वाढवून दिली आहे. नव्या मुदतीनुसार राज्यातील मिल्सना येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत प्रक्रिया केलेला तांदूळ भारतीय अन्न महामंडळाकडे (FCI-एफसीआय) देता येणार आहे.

यापूर्वी तेलंगणाला २०२०-२०२१ च्या रब्बीमधील तांदळाच्या खरेदीसाठी भारतीय अन्न महामंडळाने (FCI) ३० जुनपर्यंतची मुदत दिली होती. खरीपातील तांदळासाठी राज्याला ३१ जुलैपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र तेलंगणातील राईस मिल्स मालकांच्या विनंतीचा विचार करून ही मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे आता मिल मालकांना दोन्ही हंगामातील ३० लाख टन तांदूळ पॉलिश करून भारतीय अन्न महामंडळाकडे (FCI) सुपूर्त करायचा आहे.

दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने तेलंगणातील तांदळाची खरेदी थांबवली होती. यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाने तांदूळ साठवणुकीच्या निकषांचे, नियमांचे पालन तेलंगणाकडून होत नसल्याचे कारण दिले होते.

साठवणुकविषयक निकषांचे पालन होत नसल्याचे सांगत भारतीय अन्न महामंडळाच्या पथकांनी राज्यातील काही मिल्सवर धाडी टाकल्या होत्या. त्यात मिल्समधील तांदळाचा साठा जुना असल्याचेही निदर्शनास आले होते. प्रत्यक्षात या निर्णयामागे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) राबवण्यास तेलंगणा सरकारने दिलेला नकार कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. सांगितले जाते.

राज्यात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने (PMGKAY) अंतर्गत तांदळाचे वाटप न झाल्याने राज्याकडील तांदळाचा साठा मोठ्या प्रमाणात वाढला. राज्यभरातील बहुतांशी गोदामांची साठवणुक क्षमता संपली. तेलंगणाकडील तांदळाचा साठा ९४ लाख टनांवर गेला.

त्यामुळे राज्य सरकारकडून १० लाख टन तांदळाचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.तेलंगणा सरकारने एप्रिल आणि मे २०२२ या दोन महिन्यासाठी म्हणून १.९० लाख टन तांदूळ या योजनेसाठी म्हणून घेतला मात्र त्याचे वाटपच केले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून राज्यातील तांदळाची खरेदी थांबवण्यात आली.

त्यानंतरच्या काळात तेलंगणा सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) राबवण्याची तयारी दर्शवली आणि केंद्रानेही राज्यातील कस्टम मिल्ड तांदूळ खरेदीची (Rice Procurement) तयारी दर्शवली.

मात्र दरम्यानच्या काळातील तांदळावरील प्रक्रिया थांबवण्यात आल्यामुळे तांदळाचा प्रचंड मोठा साठा मिल्समध्ये पडून होता. प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ देण्याची राईस मिल मालकांची विनंती मान्य करत केंद्र सरकारने ही मुदतवाढ दिली. मात्र त्याचवेळी यानंतर तेलंगणाला मुदतवाढ मिळणार नसल्याची प्रतिक्रियाही केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयातील सूत्रांनी व्यक्त केली.