विनोद इंगोले ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Lumpy Skin Update : राज्यात वर्षभरापूर्वी ‘लम्पी स्कीन’ (Lumpy Skin Disease) चा वाढता प्रादुर्भाव लसीकरणाद्वारे नियंत्रणात आणण्यात पशुसंवर्धन खात्याला यश आले. मात्र नव्याने जन्माला येणाऱ्या वासरांमध्ये (Calf) याचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. अशा जनावरांच्या लसीकरणाच्या सूचना पशुसंवर्धन खात्याकडून देण्यात आल्या आहेत.

देशात सर्वांत आधी राजस्थानमध्ये ‘लम्पी स्कीन’चा उद्रेक झाला होता. त्यानंतर देशाच्या इतर भागांतही याचा प्रसार झाला. परिणामी, खबरदारीच्या उपायांतर्गत महाराष्ट्रातील पशुसंवर्धन विभागाने वयाने मोठ्या गोवंशीय जनावरांच्या लसीकरणावर पहिल्या टप्प्यात भर दिला.

मात्र त्यानंतर देखील ‘लम्पी स्कीन’ नियंत्रणात येत नसल्याने सरसकट सर्वच जनावरांच्या लसीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील एक कोटी ४१ लाख जनावरांचे लसीकरण करण्यात आले.

दरम्यान, ‘माफसू’कडून ‘लम्पी स्कीन’च्या नियंत्रणासाठी उपचारात करावयाच्या बदलावर आधारित सल्ले वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात आले. त्या आधारे उपचार पद्धतीत बदलांवर भर देण्यात आला. परिणामी, रोज ५५०० बाधित केस आढळणाऱ्या महाराष्ट्रात हे प्रमाणात नियंत्रणात येत आज केवळ ५० ते ६० वर पोहोचले आहे.

त्यानंतर मृत्यूवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळण्यातही यश आले, असा दावा पशुसंवर्धन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. माफसू व इतर संलग्न विभागांचे सहकार्य, लसीकरण, विलगीकरण, गोचीड- गोमाशा मुक्ती अभियान यासारख्या प्रभावी उपाय व उपचारातून हे साध्य झाले.

त्यामुळेच महाराष्ट्राचे ‘लम्पी स्कीन’ नियंत्रणाचे मॉडेल इतर राज्यांसाठी अनुकरणीय ठरले आहे. जनावरांना केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार गोट पॉक्स ही लस दिली जाते. या लसीकरणासाठी एक मिलिचा डोस निश्‍चित करण्यात आला आहे.

‘गोट पॉक्स’ लसीचा प्रभाव ७५ टक्के असल्याचे बंगलोर येथील प्रयोगशाळेतील चाचण्यांमध्ये स्पष्ट झाले आहे. वर्षभर त्याचा प्रभाव राहतो. परिणामी, केंद्र सरकारने वार्षिक लसीकरणावर भर दिला आहे. त्यानुसार ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये नियमित लसीकरण होईल.

त्यापूर्वी नवीन जन्माला आलेल्या वासरांच्या लसीकरणाचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नवीन जन्माला येणाऱ्या वासरांची संख्या वार्षिक पाच ते सात टक्के आहे.

लसीकरणाअभावी त्यांच्यामध्ये ‘लम्पी स्कीन’चा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्याने लसीकरणाच्या सूचना आहेत.

- देवेंद्र जाधव, उपायुक्त,
पशुसंवर्धन विभाग, पुणे