Pune News : पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील (Crop Insurance Scheme) अडचणींवर उपाय म्हणून लागू करण्यात आलेला बीड पॅटर्न (Beed Pattern) आता शेतकऱ्यांसाठी ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ असा ठरतो आहे.

शेतकऱ्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना (Eknath Shinde) भेटून बीड पॅटर्नचा फोलपणा पुराव्यानिशी दाखवून दिला आहे. या प्रकरणी बैठक घेण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.

२०१६ पासून सुरू झालेल्या विमा योजनेला शेतकरीहिताचा मुलामा दिला जात आहे. प्रत्यक्षात विमा कंपन्यांना घसघशीत असा १० हजार कोटींचा नफा आतापर्यंत झाला आहे. परिणामी, तकलादू ठरलेल्या या योजनेतून दहा राज्ये बाहेर पडली आहेत. महाराष्ट्रात या योजनेत नवा पॅटर्न आणला गेला.

त्याला बीड पॅटर्नचे नाव दिले गेले. परंतु, या पॅटर्नवरदेखील शेतकरी समाधानी नाहीत. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नुकतीच भेट घेत पॅटर्नमधील फोलपणा उघड केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेत आमदार ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी नेते विनायकराव पाटील, शेतकरीपुत्र फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. उद्धव घोडके-पाटील यांनी प्रभावी मुद्दे मांडले.

राज्यात २०२२ च्या खरिपापासून बीड पॅटर्न लागू करण्यात आला. या पॅटर्नमध्ये विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीला चाप लावला गेला. त्यासाठी विमा हप्त्याचे दायित्व गुणोत्तर ८०:११० असे ठेवले गेले आहे.

त्यामुळे विमा कंपन्यांना यंदा मर्यादित नफा मिळणार असल्याचा दावा शासन करीत आहे. परंतु, हा पॅटर्न बीडमधील शेतकऱ्यांची कशी फसगत करतो आहे, याची जंत्रीच शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवली. मुळात, बीड पॅटर्न लागू केला गेला आणि निकष मात्र आधीचेच म्हणजे खरीप २०२० चे वापरले गेले.

त्यामुळे विमा कंपन्यांनी विमाहप्त्यापोटी ८०३ कोटी रुपये गोळा केले; परंतु, भरपाई फक्त १३ कोटी रुपयांची दिली. पिकांची अतोनात हानी होऊनही कंपन्यांनी हेतुतः ऑफलाइन पूर्वसूचना घेतल्या नाहीत. शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले, अशी तक्रार शेतकऱ्यांनी केली.

२०२१ च्या खरिपात बीडमध्ये सरासरीच्या २०० टक्के पाऊस झाला. त्यामुळे ४ लाख ४७ हजार शेतकऱ्यांची पिके नष्ट झाली. त्यावेळीही शेतकऱ्यांनी सूचना दाखल केल्या होत्या. परंतु, कंपन्यांनी भरपाई दिली नाही.

गेल्या खरीप २०२२ मध्ये पिकांचे पुन्हा अतोनात नुकसान झाले. तरीही ९ लाख शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी भरपाई पासून वंचित ठेवले.

धक्कादायक बाब म्हणजे, काही शेतकऱ्यांना कंपन्यांनी दिलेल्या नुकसान भरपाईच्या रकमा संबंधित शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमाहप्ता रकमेपेक्षाही कमी होत्या. त्यामुळे शासनाने यात सुधारणा न केल्यास बीड पॅटर्नवर आम्हाला बहिष्कार टाकावा लागेल, असा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला.

‘दलालांची फळी हाकला’

“राज्य व केंद्र सरकारच्या विमा हप्त्यांवर पीक विमा योजना चालते. परंतु, विमा कंपन्यांचा एक दलाल वर्ग मध्येच तयार केला आहे. दलालांची फळी टाळून शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) ही योजना राबविण्याची गरज आहे.

आम्ही तशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी बैठक घेण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली आहे. मात्र, तोडगा न निघाल्यास बीड पॅटर्नवर येत्या खरिपात शेतकरी बहिष्कार टाकतील, असे शेतकरीपुत्र फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. उद्धव घोडके-पाटील म्हणाले.