अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः शेतात कोणतेही फळपीक नसताना ‘पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजने’त ('Restructured Weather Based Fruit Crop Insurance Scheme) सहभाग घेतल्याची साडेसात हजार बोगस प्रकरणे चौकशीत आढळली आहेत.
यातील विमाधारकांची साडेआठ कोटी रुपयांची विमा हप्ता (Insurance Installment) रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. बोगस प्रकरणांमध्ये सोलापूर जिल्हा आघाडीवर असून जळगावला मात्र चौकशीतून वगळण्यात आले आहे.
फळपीक विमा योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा गैरप्रकार होत असल्याचा संशय आल्यामुळे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते.
त्यानंतर भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी अॅर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी आणि रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी या विमा कंपन्यांच्या मदतीने राज्यभर पथके तयार करण्यात आली. या पथकांनी राज्यातील विमा संरक्षित फळबागांपैकी संशयास्पद बागांची तपासणी केली.
काही ठिकाणी नियोजनबद्ध गैरप्रकार आढळून आले आहेत. शेतकऱ्यांना फसवून खोट्या माहितीच्या आधारे परस्पर विमा उतरविण्यात आल्याचे काही गावांमध्ये आढळले आहे.
मात्र, त्यात शेतकऱ्यांनाही अडकविण्यात आल्याने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत. नुकसानीपोटी मिळणाऱ्या मदतीच्या रकमा लाटण्यासाठीच बोगस विमा प्रकरणांचा खटाटोप करण्यात आल्याचे कृषी खात्याचे म्हणणे आहे.
८० हजार प्रकरणांची चौकशी करता आली नाही सर्वाधिक बोगस प्रकरणे जळगाव जिल्ह्यात असल्याचा संशय होता. तथापि, स्थानिक घटकांनी चौकशीला विरोध केला. तसेच, लोकप्रतिनिधींचाही दबाव आणला.
त्यामुळे ८० हजार प्रकरणांची चौकशी करता आली नाही. सोलापूर जिल्ह्यात ४३०० पैकी २७०० विमा प्रकरणे बनावट आढळली आहेत. मात्र, या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी चौकशीला पूर्ण सहकार्य केले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यभर किमान ४० कोटी रुपयांची बोगस विमा प्रकरणे आढळली आहेत. यातील विमाधारकांचे आठेआठ कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत.
विमा हप्ता परत देण्याची मागणी काही भागांतून केली जात होती. तथापि, ही मागणी अमान्य करण्यात आली आहे.
शासनाचे २४ कोटी रुपये वाचले
बोगस विमा प्रस्ताव शोधून काढण्यात आल्यामुळे राज्य शासनाचे किमान १४ कोटी रुपये वाचले आहेत. केंद्राचेदेखील १० ते ११ कोटी रुपये मिळून किमान २४ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार रोखण्यात यश आले आहे.
चौकशी झाली नसती तर ही सर्व रक्कम विमा हप्ता अनुदान म्हणून विमा कंपन्यांना मिळाली असती. विमा प्रकरण बोगस असल्याचे सिद्ध झाल्यास अनुदान हप्ता दिला जात नाही.
तसेच, विमाधारकालाही त्याची हप्ता रक्कम परत केली जात नाही. त्यामुळे आता विमाधारकांची सर्व रक्कम शासनाकडे जमा होणार आहे.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
