Pune News : यापुढे फक्त महाराष्ट्र कृषीउद्योग विकास महामंडळाकडून निविष्ठांची खरेदी करावी. कोणत्याही कृषी विज्ञान केंद्राकडून निविष्ठांची खरेदी करू नये, अशी तंबी देणारा आदेश कृषी आयुक्तालयाने काढला आहे.

निविष्ठा खरेदीबाबत कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी चार ऑगस्टला आदेश (क्रमांक २५९५३) काढले आहेत. यामुळे यापुढे राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना कृषिउद्योगकडून निविष्ठा खरेदी बंधनकारक झाली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

चालू २०२३-२४ या हंगामासाठी राज्यात पीक प्रात्यक्षिक प्रकल्पांकरिता विविध विस्तार योजनांमधून निविष्ठांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जाणार आहे. ही खरेदी कृषिउद्योग महामंडळाकडून होण्यासाठी काही कंत्राटदार व कृषी खात्यातील अधिकारी जोरदार प्रयत्न करीत होते.

“कृषी आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय योग्य आहे. कृषिउद्योग महामंडळाच्या बळकटीकरणासाठी हा निर्णय योग्य ठरेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार कृषी निविष्ठा मिळतील.

तसेच, कृषी आयुक्तांकडे कृषिउद्योग महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचाही पूर्णवेळ पदभार आहे. त्यामुळे कोणतीही समस्या तत्काळ निकाली निघेल,” अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

“कृषी विभागाकडून होणाऱ्या पीक प्रात्यक्षिकांसाठी निविष्ठा खरेदी आता फक्त कृषिउद्योग महामंडळाकडून खरेदी होईल. या आदेशाची तंतोतंत अंमलबजावणी होण्याकडे विभागीय कृषी सहसंचालक व जिल्हा अधीक्षकांनी लक्ष द्यावे,” असे आयुक्तांनी आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे खरेदी यंत्रणेबाबत यापूर्वीचा असलेला संभ्रम आता दूर झालेला आहे.

केवळ कृषिउद्योग महामंडळाकडूनच निविष्ठा खरेदीचे आदेश का काढले गेले, याविषयी आयुक्तालयात जोरदार चर्चा सुरु आहे. आयुक्तालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘केव्हीके’कडून कृषी विभागाला विकल्या जाणाऱ्या निविष्ठा जादा दराच्या आहेत. त्यातून शासनाचे नुकसान होऊ शकते. ते टाळण्यासाठीच ‘केव्हीके’कडून होणारी खरेदी बंद केली आहे.

“कृषी विभागाच्या प्रात्यक्षिकांसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निविष्ठांची खरेदी करतात. या खरेदीत कीटकनाशके, सूक्ष्म मूलद्रव्ये व इतर निविष्ठांचा समावेश असतो. ही खरेदी ‘केव्हीके’कडून व्हावी, असे प्रयत्न केले जात होते. या निविष्ठांचे दर कृषिउद्योग महामंडळाच्या दरापेक्षा जास्त होते. महामंडळाच्या कीटकनाशके विभागाच्या महाव्यवस्थापकाने ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे,” असे आयुक्तालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले.

‘केव्हीके’मुळे महामंडळाचा धंदा बसला

राज्यातील कृषी विज्ञान केंद्रांकडून कृषी विभागाचे अधिकारी निविष्ठांची खरेदी करतात. मात्र, यामुळे कृषिउद्योग महामंडळाचा माल विकला जात नाही. राज्यात सर्व केव्हीके सरकारी मालकीची नाहीत. परंतु, कृषिउद्योग महामंडळ हे पूर्णतः राज्य सरकारच्या अखत्यारित काम करते. महामंडळाची उलाढाल कमी झाली आहे.

त्याचा शोध घेतला असता ‘केव्हीके’मुळे महामंडळाच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाल्याचे आढळले आहे. ही बाब कृषी आयुक्तालयाने मान्य केली. त्यामुळेच ‘केव्हीके’कडील खरेदीवर बंदी आणली गेली आहे. आयुक्तांच्या या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो, अशी माहिती महामंडळाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.