आसाम हे देशातील 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' (ONORC) योजना राबवणारे ३६ वे राज्य ठरले असून ही योजना आता देशातील सर्व केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांत राबवली जाते आहे.

खाद्य सुरक्षा कायद्या अंतर्गत अनुदानित धान्य वितरण करणाऱ्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीत (PDS) पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' योजना राबवण्यात येते. कोविड-१९ महामारीच्या दोन वर्षांच्या काळात सरकारकडून 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' (ONORC) योजनेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्या अंतर्गत (NFSA) सर्व लाभार्थ्यांना अनुदानित धान्य पुरवण्यात आले. विशेषतः स्थलांतरीत लाभार्थ्यांना हे धान्य मिळेल, यावर भर देण्यात आला.

१ ऑगस्ट २०१९ पासून केंद्र सरकारने 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' ही योजना राबवण्यास सुरुवात केली होती. तेंव्हापासून किमान कालावधीत देशभरातील ८० कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत ही योजना पोहचवण्यात आली. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातल्या कोणत्याही पात्र लाभार्थ्याला खाद्य सुरक्षेबाबत आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली.

संबंधित लाभार्थ्यांना त्यांच्या आहे त्या रेशन कार्डावर त्यांच्या पसंतीच्या कुठल्याही रेशन दुकानातून त्यांच्या वाट्याचे अनुदानित धान्य घेता यायला हवे, असा या योजनेचा प्रमुख हेतू आहे. याशिवाय या योजनेमुळे लाभार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या रेशनकार्डवरून त्यांच्या वाट्याचे धान्य नजीकच्या रेशन दुकानातून घेता येणे शक्य झाले आहे.

ऑगस्ट २०१९ पासून देशभरात 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' (ONORC) अंतर्गत ७१ कोटी पोर्टेबल व्यवहार झाले. यातील ४३.६ कोटी पोर्टेबल व्यवहार हे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत (NFSA) तर २७.८ कोटी पोर्टेबल व्यवहार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत (PM-GKAY) करण्यात आले.

वन नेशन वन रेशन कार्डच्या (ONORC) माध्यमातून देण्यात आलेल्या पोर्टेबिलिटी सुविधेनंतर लाभार्थ्यांनी ४० हजार कोटी रुपयांचे अनुदानित धान्य खरेदी केले. यातील ६४ कोटी पोर्टेबल व्यवहार हे कोविड-१९ महामारीच्या काळात (एप्रिल २०२० पासून आजतागायत) झाले असून पोर्टेबिलिटी सुविधेचा लाभ घेत ३६ हजार कोटींची धान्य खरेदी करण्यात आली.

कोविडमुळे प्रभावित नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च २०२० मध्ये अतिरिक्त मोफत धान्य (तांदूळ/ गहू) वाटपाची घोषणा केली होती. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत संबंधित लाभार्थ्यांना धान्य वितरीत करण्यात आले. ६४ कोटी पोर्टेबल व्यवहारांपैकी २७.४ कोटी पोर्टेबल व्यवहार हे या योजने अंतर्गत नोंदवण्यात आले.

याशिवाय सध्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) आणि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्या (NFSA) अंतर्गत अनुदानित धान्य खरेदीसाठी लाभार्थ्यांकडून देशभरात दरमहा ३ कोटी पोर्टेबल व्यवहार नोंदवले जात असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.