Satara News : शेतीपासून ते उद्योगापर्यंत तसेच बायोमास निर्मितीतून पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी बांबू लागवडीचा पथदर्शी प्रकल्प सातारा जिल्ह्यात राबवला जात आहे. त्यासाठी २५ हजार हेक्टरचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. याची सुरुवात मुख्यमंत्र्यांच्या कांदाटी खोऱ्यातील दरे गावातून करण्यात आली.

या एका विषयासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तब्बल ११ तास वेळ दिला. या वेळी कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष व राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायत राज्य संस्थांचे सदस्य पाशा पटेल यांच्या उपस्थितीत बांबू लागवडीची चळवळ सुरू करण्यात आली.

जिल्ह्यातील कांदाटी खोऱ्यातील दरे तांब, अकल्पे या ठिकाणी मिशन बांबू लागवड उपक्रमाचा प्रारंभ शुक्रवारी (ता. १२) मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला.

या वेळी पाशा पटेल, मनरेगाचे महासंचालक नंदकुमार वर्मा, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्‍वर खिलारी, पोलिस अधीक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक श्रीमती भारद्वाज, सामाजिक वनीकरण विभागाचे श्री. वाघमोडे यांच्यासह विविध गावचे सरपंच उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘‘सातारा जिल्ह्याच्या विकासासाठी बांबू लागवड आणि पर्यटन या दोन बाबींवर मुख्यत: लक्ष केंद्रित करण्यात येत असून, येत्या ६ महिन्यांत कांदाटी खोऱ्यात बांबूपासून फर्निचर बनविण्याचा उद्योग सुरू करण्यात येईल. बांबूसाठी हेक्टरी ६ लाख ९० हजारांपर्यंतची रक्कम शासन शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने देते. चौथ्या वर्षी उत्पादन सुरू झाल्यावर एकरी एक लाखापर्यंत त्याला उत्पन्न मिळू शकते.’’

पाशा पटेल यांनी बांबू उत्पादन लागवड, शासनाचे अनुदान, बांबू निर्मितीपासून बनविण्यात येणाऱ्या वस्तूंबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करून मुख्यमंत्र्यांनी बांबू मिशनअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमाला दिवसभरातला मोठा वेळ देणे, हे अत्यंत अभिमानास्पद असल्याचे सांगितले.

‘एक लाख ८० हजार टनाची गरज’

औष्णिक उर्जा प्रकल्पात कोळशाबरोबर बायोमस पाच टक्के वापरण्याचा निर्णय झाला आहे. बायोमासमध्ये बांबूचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. पाच टक्के बायोमाससाठी ३८० लाख टनांची गरज आहे. सध्या अवघा दोन लाख टन बायोमास मिळत आहे. उर्वरित गरज पूर्ण करण्यासाठी बांबू लागवड वाढणे आवश्यक आहे. बायोमास व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना रिझर्व्ह बँकेने कर्जपुरवठा करण्याचे लेखी आदेश देण्यात आले आहेत.