Pune News : फळबाग लागवडीकरिता शेतकऱ्यांना दर्जेदार रोपे व कलमांचा पुरवठा होण्यासाठी कृषी विभागाने राज्यातील फळबागांची तपासणी सुरू केली आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत १०० रोपवाटिकांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.

मान्यता रद्द केलेल्या सर्व रोपवाटिका खासगी आहेत. सरकारी रोपवाटिकांमध्ये तुलनेने अधिक काळजी घेतली जाते. मात्र तरीही काही रोपवाटिकांना कामकाजात सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रोपवाटिकांची तपासणी करण्यासाठी प्रथमच मोहीम राबविण्यात आली. त्यासाठी राज्यभर पथके नियुक्त करण्यात आली.

कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, फलोत्पादनात राज्याची आघाडी असल्यामुळे रोपवाटिकांची संख्याही वाढते आहे. परंतु काही खासगी रोपवाटिकांच्या कामकाजाबाबत तक्रारीही वाढत आहेत.

काही रोपवाटिकांमधील लागवड सामग्रीच्या दर्जाबाबत सातत्याने शंका घेतली जात होती. त्यामुळे तपासणी मोहीम राबवली गेली. यात निकृष्ट दर्जा असलेल्या १०० पेक्षा जास्त रोपवाटिकांची मान्यता काढून घेण्यात आली आहे.

राज्यातील खासगी रोपवाटिकांना कायद्याच्या कक्षेत राहून शेतकऱ्यांना सेवा पुरवावी लागते. त्यासाठी महाराष्ट्र फळांचे रोपमळे (नियमन) अधिनियमन १९६९ मधील तरतुदींचा वापर करीत कृषी विभागाकडून या रोपवाटिकांच्या कामकाजाची माहिती घेण्यात आली.

‘‘शेतकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाची लागवड सामग्री मिळून फळबागांचे नुकसान होऊ नये यासाठी ही तपासणी अत्यावश्यक होती. आता आम्ही पुन्हा दुसरी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेतदेखील काही रोपवाटिकांची मान्यता रद्द होऊ शकते,’’ असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

राज्यात छोट्या मोठ्या रोपवाटिकांची संख्या शेकडोच्या पटीत आहे. मात्र त्यातील निवडक रोपवाटिकांकडेच मानांकनपत्र आहे. शासकीय यंत्रणांनी आतापर्यंत १४६ शासकीय रोपवाटिका स्थापन केल्या आहेत. मात्र त्यापैकी ७९ रोपवाटिकांचे मानांकन झालेले आहे. याशिवाय कृषी विद्यापीठाच्या ४६ पैकी १२ रोपवाटिकांना मानांकन मिळाले आहे.

परंतु राज्यातील इतर खासगी ८०० पेक्षा अधिक रोपवाटिकांपैकी बहुतेक रोपवाटिकांचे मानांकन झालेले नाही. तसेच राष्ट्रीय रोपवाटिका संकेतस्थळावर यातील ७०० पेक्षा जास्त रोपवाटिकांनी नोंदणीही केलेली नाही.