ॲग्रोवन वृत्तसेवा
कोल्हापूर : येत्या रब्बी हंगामासाठी (Rabbi Season) पोषक तत्त्वावर आधारित फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक खतांसाठी अनुदान (Subsidy For Fertilizers) मंजूर केले आहे. नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश आणि सल्फरसाठी ५१,८७५ कोटी रुपयांच्या अनुदानास केंद्राने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली. १ ऑक्टोबर २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधी करता हे अनुदान आहे.

नायट्रोजन(एन)ला प्रति किलो ९८.०२, फॉस्फरला ६६.९३, पोटॅशला २३.६५, तर सल्फरसाठी प्रति किलो ६.१२ रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. खरीप हंगामासाठी १ एप्रिल २१ ते ३० सप्टेंबर २२ अखेरच्या कालावधीसाठी नायट्रोजन(एन)ला प्रति किलो ९६.१६, फॉस्फरला ७२.९४, पोटॅशला २५.३१, तर सल्फरसाठी प्रति किलो ६.९४ रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. तुलनात्मक पाहिल्यास खरीप व रब्बी हंगामाच्या अनुदानात फारसा फरक नसल्याने खताच्या किमती सध्या तरी स्थिरच राहतील, अशी शक्यता खत उद्योगाच्या सूत्रांनी व्यक्त केली. अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना पुरेशी खते मात्र मिळू शकतील, असा आशावाद खत उद्योगातून व्यक्त करण्यात येत आहे.

खत विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोषक तत्त्वांवर आधारित खतांच्या अनुदानासाठी २१,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती परंतु यात वाढ करून ती ५१ हजार ८७५ कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आली आहे. रब्बी हंगामातील युरियासाठी ८०,००० कोटी रुपये अनुदान आहे. नव्या अनुदानासह खतांवरील एकूण अनुदानाची किंमत १, कोटी ३८, लाख ८७५ कोटी रुपये असेल रब्बी आणि खरीप दोन्हीसाठी, अनुदानाची रक्कम २.२५ लाख कोटी असेल.“हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक अनुदान आहे. गेल्या वर्षी हे अनुदान १.६५ लाख कोटी होते,”

केंद्राने देशात युरियाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. ३५० लाख टनची गरज असताना, देशातील उत्पादन २५० लाख टन होते. देशात खताचे चार नवीन प्लांट्स येत आहेत. यामुळे खताच्या उत्पादनात वाढ होईल. नॅनो युरियादेखील हळूहळू युरियाचा वापर वाढत आहे. देशात या हंगामासाठी पुरेसा खतांचा साठा असल्याची माहिती केंद्रीय खते विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

युक्रेन-रशिया संघर्ष आणि साथीच्या रोगामुळे खतांच्या किमतीही मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. याचा भार शेतकऱ्यांवर पडू नये म्हणून केंद्राने सबसिडीचा घटकदेखील दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला. पुढील सहा महिन्यांत खतांच्या किमतीत वाढ होणार नाही याची दक्षता केंद्राच्या वतीने घेण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडणार नाही.
- मनसुख मांडविया,
केंद्रीय खते आणि रसायनमंत्री

कंपन्यांना दिलासा...
सरकारवर अनुदानाचा बोजा वाढला आहे. यामुळे वाढीव खर्चाचा फायदा कंपन्या होईल. वाढत्या महागाईमुळे कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या आहेत परिणामी कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे. अनुदान वाढल्याने कंपन्या दिलासा मिळेल. यातून खताच्या किमती कमी होतील अशी शक्यता कमी आहे, असे खत उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले