Nagpur News : उत्पादकता व मार्केटिंगऐवजी आता शेतकऱ्यांसाठी मूल्यसाखळी विकास आधारित कृषी विस्तारावर भर देण्यात आला आहे. यात चार वर्षांत शेतकरी कंपन्यांवर प्रत्येकी १२ लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे. राज्यात या माध्यमातून ९०० प्रकल्पांची उभारणी करण्याचे उद्दिष्ट असून यातील ८५० प्रकल्पांची निवड झाली आहे. तर ६०० प्रकल्पांचे आराखडे मंजूर आहेत.

मंजूर प्रकल्पांशी संबंधित शेतकरी कंपन्यांच्या खात्यात आजवर ११० कोटींपेक्षा अधिक रक्‍कम जमा करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे आत्मा संचालक दशरथ तांबाळे यांनी दिली. पीक प्रात्याक्षिक, शेतीशाळा, अभ्यासदौरे याद्वारे शेतकऱ्यांमध्ये संबंधित शेतीमालाच्या मूल्यवर्धनाचे गुण रुजविले जातील असे त्यांनी या वेळी सांगितले.

विदर्भाच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी ‘ॲग्रोवन’सोबत संवाद साधला. श्री. तांबाळे म्हणाले, की कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतीमालाची उत्पादकता वाढावी याकरिता पीक प्रात्याक्षिक, शेतीशाळा, कृषी विस्तार अशी कामे करण्यात आली. त्यानंतर मार्केटिंगच्या बाबतीतही त्यांच्यामध्ये जागरूकता वाढविण्यावर भर देण्यात आला.

आता त्यापुढील टप्प्यात शेतीमालाचे मूल्यवर्धन होत त्यातून शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती कशी होईल, यावर भर दिला गेला आहे. त्यासाठीच मूल्यसाखळी विकास आधारित कृषी विस्तारावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये ऊस वगळता राज्यातील सर्वच भाजीपाला व पारंपरिक पिकांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

यात शेतकरी कंपन्यांना प्रकल्प उभारणीसाठी ६० टक्‍के अनुदान दिले जाते. हॉर्टिकल्चर प्रकल्प असल्यास ५ कोटी आणि इतर प्रकल्पांसाठी ३ कोटी ३३ लाख रुपये प्रकल्प किंमत मान्य आहे. त्यावर ६० टक्‍के अनुदान दिले जाते. याकरिता महाराष्ट्र बॅंकेशी करार करण्यात आला आहे.

एचडीएफसी बॅंकदेखील शेतकऱ्यांच्या कर्ज प्रकरणांना मान्यता देण्यासाठी पुढे आली आहे. राज्यात या माध्यमातून सुमारे ९०० प्रकल्पांची उभारणी करण्याचे उद्दिष्ट असून यातील ८५० प्रकल्पांची निवड झाली आहे. तर ६०० प्रकल्पांचे आराखडे मंजूर आहेत. मंजूर प्रकल्पांशी संबंधित शेतकरी कंपन्यांच्या खात्यात आजवर ११० कोटींपेक्षा अधिक रक्‍कम जमा करण्यात आली आहे.

चार वर्षांच्या कालावधीत शेतकरी कंपन्यांच्या संचालकांना प्रक्रिया उद्योगाशी संबंधित बारकाव्यांची माहिती, तांत्रीक मार्गदर्शन केले जाणार आहे. त्यासोबतच त्यांना राज्यात आणि राज्याबाहेर संबंधित प्रकल्प पाहण्याकरिता अभ्यास दौऱ्याचीदेखील सुविधा आहे.

त्यामुळेच या योजनेला शेतकरी कंपन्यांचा प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे. पारंपरिक शेतीमालाच्या मूल्यवर्धनाला चालना मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा आर्थिक उत्कर्ष साधला जाईल.