अरुण रास्ते
साधारणपणे लोकशाहीची परिपक्वता ही त्या देशातील धोरणात्मक स्थैर्य आणि अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करू शकणारे तत्कालिक धक्के सहन करण्याची क्षमता या घटकांवर अवलंबून असते. आज भारतीय लोकशाहीबरोबरच भारतीय अर्थव्यवस्थेचे देखील जागतिक पातळीवर कौतुक होत असून, पुढील २५ वर्षांत- अर्थात अमृत काळात- आपला देश विकसित राष्ट्र बनून जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था बनण्याकडे आत्मविश्वासाने वाटचाल करीत आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर अलीकडेच केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाकडून प्रसिद्ध केल्या गेलेल्या अधिसूचनेचे आश्‍चर्य न वाटले तरच नवल. स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला ग्राहक व्यवहार विभागाने कालबाह्य ठरलेल्या जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ अंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारांना विभागाच्या पोर्टल वर तूर (pigeon pea) साठेधारक आणि त्यांच्याकडील साठयांबाबतची माहिती दर आठवड्याला ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
असे निर्देश देण्यामागे बहुधा ग्राहकांच्या हिताला प्राधान्य हीच शक्यता वाटत आहे. अनेकदा व्यापारी आपल्याकडील शेतीमालाला चांगली मागणी असून देखील त्याची विक्री पुरेशा प्रमाणात करत नाहीत. तुटवड्यामुळे निर्माण होणाऱ्या भाववाढीचा गैरफायदा घेण्याचा त्यांचा उद्देश असतो. केंद्र सरकार कडधान्यांच्या देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील उपलब्धतेबाबत नेहमीच जागृत असते.
साठेबाजी किंवा अन्य प्रवृत्तींमुळे ऐन सणासुदीच्या काळात कृत्रिम भाववाढ होऊ नये म्हणून सातत्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जातात. त्याचाच भाग म्हणून वरील निर्देश दिलेले असावेत. थोडे इतिहासात गेले असता असे दिसून येईल की बाजारातील हस्तक्षेपाची यापुढील पायरी म्हणजे कडधान्यांवर साठे नियंत्रण आणि वायदेबाजारातील व्यवहारांवर बंदी आणणे. कडधान्ये आणि विशेषतः तुरीबाबत बोलायचे तर वायदेबाजारात त्यांचे व्यवहारच होत नसल्याने त्यावर बंदी आणण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
किमतींमधील चढ-उतार
शेतीमालाच्या भावांमधील चढ-उतार हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. हे चढ-उतार अनेक घटकांमुळे होत असतात, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. अनेकदा वारंवार येणारे पूर किंवा दुष्काळ आणि उष्णतेच्या लाटा यासारख्या घटनांमुळे मागणी-पुरवठ्याबाबतच्या अपेक्षांमध्ये बदल होऊन त्या अनुषंगाने किमतींमध्ये चढ-उतार होत असतात. या वर्षी अशा प्रकारची परिस्थिती आपण गव्हामध्ये अनुभवत आहोत.
तसेच तेलबिया उत्पादन वाढीला उत्तेजन किंवा निर्यातबंदी यांसारख्या धोरणात्मक निर्णयांचा प्रभाव दीर्घ-कालीन चढ-उतार वाढण्यामध्ये होत असतो. मूलतः शेतीमाल उत्पादन हे बऱ्याच अंशी निसर्गावर, प्रामुख्याने मोसमी पावसावर, अवलंबून असते. त्यामुळे त्याचा एकंदर परिणाम शेतीमाल मागणी-पुरवठा समीकरणावर होतो. तसेच त्यामधील अनिश्‍चिततेचे परिणाम शेतीमालाच्या किमती आणि बाजारावर अवलंबून असणाऱ्या मूल्य साखळीतील व्यापारी, उद्योगधंदे, प्रक्रियाधारक आणि अगदी किरकोळ विक्रेते यांच्यावर देखील होतो.
मग अशा परिस्थितीमध्ये प्रश्न निर्माण होतो की साठे नियंत्रण आणि वायदेबंदी यांसारख्या तात्पुरत्या किंवा अल्पकालीन प्रतिबंधांमुळे खरोखरीच कोणाचे भले होते? वास्तविक धोरणात्मक स्थिरता अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने स्पष्टपणे काही प्रक्रिया आणि विशिष्ट यंत्रणा यांची तरतूद धोरणामध्येच असली पाहिजे. त्यातून धोरणकर्त्यांना केवळ पीक पेरणी आणि उत्पादन यांचीच नव्हे तर उत्पादकता, मागणी, देशामध्ये उपलब्ध साठे, सध्याचा, नजीकच्या आणि भविष्यातील काळामधील किमतींचा कल याची खडान् खडा माहिती देखील उपलब्ध होऊ शकेल. यासाठी बाजारात काही साधने यापूर्वीच उपलब्ध झालेली असून केवळ त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची औपचारिकता पार पडण्याची गरज आहे.
यामध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पडण्याची क्षमता असलेल्या गोदाम विकास आणि नियंत्रण प्राधिकरणाचे विधेयक लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये येऊ घातले होते. या विधेयकामध्ये २,००० मेट्रिक टनाहून अधिक क्षमता असलेल्या सर्व शेतीमाल गोदामांना नोंदणी अनिवार्य करण्याची तरतूद आहे. ही कृषिमाल क्षेत्रातील एक प्रकारे क्रांतिकारक अशी सुधारणा म्हणावी लागेल. ती मंजूर होऊन तिची अंमलबजावणी झाल्यास केवळ एका बटणाद्वारे सरकारी यंत्रणाच नव्हे तर कुणालाही देशामधील कुठल्या भागातील कुठल्या गोदामामध्ये कोणता शेतीमाल उपलब्ध आहे याची माहिती क्षणात मिळेल.
एकंदरीत एक अत्यंत पारदर्शक कृषी पणन मूल्यसाखळी निर्माण करण्याची क्षमता या विधेयकामध्ये आहे. कारण त्यातून देशभरातील गोदामांमधील साठ्यांची स्टॉकची स्थिती आणि वस्तूंच्या हालचालींवर सहज नजर ठेवली जाऊ शकते. कोणत्याही टंचाईचा फायदा घेण्यासाठी वस्तूंची अवाजवी साठेबाजी आणि नफेखोरी होणार नाही याची खात्री केली जाऊ शकते.
याव्यतिरिक्त या सुधारणेचा भाग म्हणूनच गोदाम नियंत्रकाला देशव्यापी पातळीवर इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल गोदाम पावती प्रणाली विकसित करणे शक्य होईल. नियंत्रित गोदामांमधील मालाची पावती ही संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध होऊन त्यावर बँकांमार्फत तारणकर्ज घेणे शक्य होईल. नियंत्रित गोदामांमधील मालाचे वजन, दर्जा आणि देखभालीची जबाबदारी ही गोदाम व्यवस्थापकावर असल्याने बँकांना हे कर्ज, तेदेखील कमी व्याजाने, देणे सहज शक्य होईल.
आणि त्यातून नकली कागदी गोदाम पावती सादर करून बँकांची होणारी फसवणूक किंवा चोऱ्यामाऱ्या, शेतीमालाचे वजन आणि दर्जा यांतील हेळसांड यांसारखे घोटाळे देखील टाळणे सहज शक्य होईल. तसेच व्यापारातील प्रत्येक व्यवहाराच्या वेळी खरेदी आणि विक्रीधारकांकडून मालाची वारंवार होणारी वाहतूक, वजन आणि दर्जात्मक नुकसान आणि इतर खर्च टाळले जाऊन एक किफायतशीर, पारदर्शक आणि सुरक्षित प्रणाली विकसित होऊन त्याचा मूल्य साखळीतील सर्वांना सामान फायदा होईल.
गोदाम नियंत्रकाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल गोदाम पावतीच्या यंत्रणेला सेबी नियंत्रित कमोडिटी वायदे बाजाराशी जोडल्यास त्यातून शेतकऱ्यांसाठी भविष्यातील बाजाराची दिशा समजेल. त्या अनुषंगाने तो आपल्या पिकाचे नियोजन करू शकेल. जर एखाद्या शेतीमालाचे भविष्यातील बाजारभाव आकर्षक नसतील तर पर्यायी पिकाचा विचार करणे देखील शेतकऱ्याला शक्य होईल. यातून मिळणाऱ्या पीकक्षेत्रामधील बदलाच्या आगाऊ माहितीमुळे सरकारी यंत्रणेला वेळीच आयात किंवा हमीभाव धोरण यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यास मदत होईल.
वायदे बाजारातील किमती एक प्रकारे धोरणकर्त्यांना शेतात उभ्या असलेल्या पिकाबाबतच्या उत्पादकतेची आणि उत्पादनाबाबतच्या सतत बदलत राहणाऱ्या अपेक्षांची माहिती देत असल्याने त्याचा वापर करून योग्य वेळी योग्य ते निर्णय घेणे शक्य होते. सध्या अचानक तडकाफडकी निर्णय घेतले जातात आणि त्यामुळे मूल्य साखळीतील घटकांचे नुकसान होते. नवीन पध्दतीमुळे हे नुकसान टळू शकते. थोडक्यात शेतकरी आणि मूल्यसाखळीतील विविध घटकांच्या कल्याणासाठी धोरणात्मक स्थैर्य ही काळाची गरज आहे. दुर्दैवाने गोदाम नियंत्रणा संदर्भातील हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मंजूर होऊ शकले नसले तरी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात त्याला मंजूरी मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे महत्त्वाकांक्षी असे ‘आत्मनिर्भर भारत' हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी धोरणात्मक स्थिरता अत्यंत आवश्यक आहे. जेणेकरून शेतकरी आणि मूल्य साखळीतील इतर सर्वच घटकांना फायदा होईल. प्रगतीला अडथळे आणणारे अनावश्यक, कालबाह्य आणि अनाहूत नियमांना दूर करण्याची इच्छाशक्ती त्यातून प्रतीत व्हायला हवी. भारत २०४७ पर्यंत एक विकसित राष्ट्र म्हणून गणले जाईल याची खात्री देणारे हे प्रयत्न असावेत.
(लेखक एनसीडीईएक्सचे एमडी आणि सीईओ आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.