ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : मागील ऊस गाळप हंगाम (Cane Crushing Season) लांबल्याने मे महिन्यात गाळप केलेल्या उसाला प्रतिटन २०० रुपये आणि ५० किलोमीटरवरील वाहतुकीसाठी प्रतिटन पाच रुपये अनुदानापोटी ५१ कोटी ४४ लाख रुपये कारखान्यांना देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

शिल्लक ऊस गाळप (Cane Crushing) आणि वाहतूक अनुदानापोटी १०४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

मागील हंगामात शिल्लक उसाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. एप्रिल अखेर राज्यात ५२ लाखांहून अधिक ऊस गाळपाविना शिवारात होता. तसेच कारखाने बंद असल्याने अनेक कारखान्यांना लांबून ऊस आणून गाळप करावा लागणार होता.

त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १० टक्के आत उतारा येणाऱ्या उसाच प्रतिटन २०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मात्र, नंतर सरसकट प्रतिटन २०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. हे अनुदान कारखान्यांना देण्यात आले असून एक मे ते ३० मे दरम्यान ५२ लाख टन उसाचे गाळप झाले. यासाठी १०४ कोटी रुपये लागणार होते. यापैकी आता ३१ कोटी ४४ लाख रुपयांची रक्कम वितरणास मान्यता दिली आहे.

तसेच ५० किलोमीटरपेक्षा अधिक वाहतुकीवरील खर्चासाठी प्रतिटन ५० रुपये प्रमाणे २० कोटी रुपये कारखान्यांना देण्यात येणार आहेत. मे महिन्यात पाच लाख १६ टन ऊस वाहतूक करावी लागली होती. त्याचे सरासरी अंतर ७७.५ होते.

५२ लाख टन ऊस गाळप
राज्यात मागील हंगामात एप्रिल अखेर १९८ साखर कारखान्यांकडून १२ लाख ३३ हजार ७४ लाख टन उसाचे गाळप झाले होते.

२०१९-२०च्या तुलनेत ५५ हजार ९२० टन जास्त गाळप झाल्याचे सहकार विभागाने सांगितले. मागील हंगामात जालना जिल्ह्यात ५ लाख टन, परतूरमध्ये दीड लाख टन, बीडमधील केज तालुक्यात ३. ७० लाख टन, अंबेजोगाईत १. २० लाख टन, परभणीतील पाथरीत दीड लाख, लातूरमध्ये ९० हजार टन, औसा तालुक्यात दीड लाख टन, औरंगाबादमधील गंगापूरमध्ये २ लाख ८ टन, नांदेडमधील अर्धापुरात १. ४३ लाख टन, उस्मानाबाद आणि कळंब येथे चार लाख टन, सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात एक लाख पाच हजार टन असा २४. ३१ लाख टन अतिरिक्त ऊस शिल्लक होता.