Mumbai News : नैसर्गिक आपत्तीमुळे (Natural Calamity) काजू उत्पादनावर (Cashew Production) प्रतिकूल परिणाम होत असतानाच व्यापाऱ्यांच्या मनमानी धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना काजू बी ला योग्य दर मिळत नाही.

काजू उत्पादकांचे शोषण थांबविण्यासाठी सरकारने व्यापाऱ्यांच्या मनमानी धोरणाला चाप लावून काजू बी साठी १६० रुपयांचा हमीभाव (Cashew MSP) जाहीर करा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली.

अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, ‘‘तळ कोकणातील बहुतांश शेतकरी काजू उत्पादक शेतकरी आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत काजू बी चे दर सुमारे २५ ते ३० टक्क्यांनी घसरले आहेत.

काजू गराचे दर वाढत असताना काजू बी चे दर कमी होत आहेत. गेल्या वर्षी मिळालेला १३५ ते १४० रुपयांचा दर यावर्षी १०० ते १०५ रुपयांवर आला आहे. काजू बी खरेदीचे व्यापाऱ्यांचे धोरण हे शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे.

वातावरणातील बदल, मजुरीचे वाढलेले दर, खतांचे वाढलेले दर, कीड रोगासाठी करावा लागणारा खर्च, वन्य प्राण्यांसह आग व चोरांपासून होणारे नुकसान ही आव्हाने पेलत काजू उत्पादक काजूचे उत्पादन घेत असतात.

परंतु, मनमानीपणे काजू बी चे दर व्यापारी पाडत असल्यामुळे काजू उत्पादकांना उत्पन्नाची शाश्वती देण्यासाठी सरकारने १६० रुपयांचा हमीभाव जाहीर करावा, अशी मागणी कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे.

तरी शासनाने काजू उत्पादकांचे शोषण थांबवण्यासाठी तातडीने काजू बी साठी हमीभाव जाहीर करावा.’’

शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळेल का?

जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळेल का? असा प्रश्न पवार यांनी समाजमाध्यमातून विचारला आहे. ‘‘अगोदर कांदा अनुदानाचा जीआर काढायला सरकारकडून उशीर, त्यानंतर कांदा विक्रीसाठी फक्त तीन ते चार दिवसांची मुदत आणि आता अनुदानासाठीच्या जाचक अटी.

अशा कारभाराने शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे का? अनुदानासाठी लावलेल्या जाचक अटी रद्द करा, ई-पीकपेरा नोंदीबरोबरच तलाठ्यामार्फत लावलेल्या हस्तलिखित नोंदी ग्राह्य धरण्यासहीत बाजार समिती बाहेरील व्यापाऱ्यांच्या खरेदी पावत्या ग्राह्य धरा आणि सर्वांना सरसकट अनुदान द्या,’’ अशी मागणी केली आहे.