अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : कृषी आयुक्तांनी विविध योजनांमधून सव्वा कोटी रुपये निधी परस्पर कृषिमंत्र्यांच्या सिल्लोड कृषी महोत्सवाला (Sillod Festival) देण्याचे लेखी आदेश सर्व संचालकांना दिले आहेत. त्यामुळे संचालकांची कोंडी झाली आहे. दरम्यान, “शासन मान्यतेशिवाय आयुक्तांनी कोणताही निधी परस्पर काढल्यास किंवा खासगी संस्थेला दिल्यास कायद्याची उघड पायमल्ली होईल,” अशी माहिती वित्त व लेखा विभागाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

“राज्य शासनाच्या कोषातील निधीचे वितरण करताना अर्थसंकल्पिय तरतूद सर्वात महत्त्वाची ठरते. ही तरतूद नसल्यास व तरीदेखील निधी उपलब्ध करून घ्यायचा असल्यास राज्य शासनाचा स्वतंत्र निर्णय जारी केला जातो. त्यानुसार निधी कोणत्या लेखाशिर्षातून द्यायचा हे निश्चित केले जाते. त्यासाठी पुन्हा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला जातो. त्यानंतर या निधीचा नियंत्रण अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी निश्चित केला जातो. या प्रक्रियेला वित्त विभागाची मान्यता मिळाल्यानंतरच कृषी आयुक्तांकडून निधीचा वापर केला जाऊ शकतो,” अशी माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

कृषी विभागाच्या एका संचालकाने सांगितले की, सरकारी निधी खर्च करण्याच्या सध्याच्या नियमावलीत कुठेही न बसणारा एक आदेश (क्रमांक ५०-६५६) कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी १२ डिसेंबर २०२२ रोजी जारी केला आहे. त्यात फलोत्पादन, विस्तार, प्रक्रिया, आत्मा, गुणनियंत्रण या पाच विभागाच्या संचालकांना प्रत्येकी २० लाख रुपये गोळा करण्यास सांगितले आहे. हा निधी शेतकऱ्यांच्या सध्याच्या योजनांमधील प्रचार, प्रसाराच्या तरतुदींमधून गोळा करायचा आहे. याशिवाय फलोत्पादन मंडळालादेखील २० लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले आहे. एकूण एक कोटी २० लाख रुपये विविध योजनांमधून गोळा करून सिल्लोड कृषी महोत्सवाला उपलब्ध करून द्या, असे कृषी आयुक्तांनी फर्मावले आहे. मात्र, याकरिता कृषी आयुक्तांनी कुठेही वित्त विभागाच्या मान्यतेचा दाखला दिलेला नाही.

उलट २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी घेतलेली बैठक आणि ७ डिसेंबर २०२२ पुन्हा सत्तार यांनी दिलेल्या एका पत्राचा आधार घेत आयुक्तांनी संचालकांना आदेश दिले आहेत. “शेतकरी कल्याण योजनांचा निधी हा एकट्या राज्याचा नसून त्यात केंद्राचाही वाटा असतो. त्यामुळे योजनांचा निधी कायदेशीर मार्गानेच खर्च करावा लागतो. आयुक्तांनी सांगितले म्हणून कोणताही निधी कुठेही वळवता येत नाही. मात्र, आमच्यावर दबाव आहे. मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची असा मुद्दा असल्यामुळे आम्ही या पत्राच्या विरोधात अद्याप कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. तथापि, या पत्रानुसार कार्यवाही केल्यास कायदेशीर अडचणी उद्भवू शकतात,” असे एका संचालकाने स्पष्ट केले.

अॅग्रोवनच्या दणका : प्रवेशिका परत बोलावल्या
सिल्लोड कृषी महोत्सवाचे आयोजन राज्य शासनाने केले असतानाही खासगी प्रवेशिका छापण्यात आल्या. त्याआधारे कोट्यवधी रुपये राज्यातून गोळा करण्याचा घाट घातला गेला. हा प्रकार अॅग्रोवनने पुराव्यानिशी चव्हाट्यावर आणला, त्याची विधिमंडळात चर्चा झाली. त्यामुळे कृषी खात्यातील संबंधित कंपूने सर्व प्रवेशिका मागे बोलावल्या आहेत. यामुळे कृषी अधिकारी व कृषी उद्योजकांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला. मात्र, प्रवेशिकांच्या आधारे आतापर्यंत वसूल केलेले ३ ते ४ कोटी रुपयेदेखील परत केले जावे, असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.