पुणेः भारतातील शेती नैसर्गिक संकटांमुळे अडचणीत आली. त्यामुळे केंद्र सरकारसोबत राज्यांनीही अनेकवेळा कर्जमाफी जाहिर केली. परंतु तरीही शेतकऱ्यांचा (Farmers)कर्जबाजारीपणा कमी झाला नाही. उलट कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्राझील या देशांनी भारताप्रमाणे तात्पुरती मलमपट्टी न करता दीर्घकालीन उपाय केले. कर्ज पुनर्गठन, कर्जफेड करण्याचा वाढीव कालावधी, कर्जदारांना शेतकऱ्यांच्या कर्जाची हमी, थेट निधीची मदत आणि परिणामकारक पीकविमा या माध्यमातून या देशांनी शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनविले

शेती आणि नैसर्गिक संकटे(Natural disasters) हे समिकरण अनादी काळापासून चालत आले. राजे- महाराजांच्या काळातही अनेक वेळा दुष्काळ, अतिपाऊस, पूर आदी संकटे येतच होती. संकटाच्या काळात हे कर काही राज्यांकडून माफही केले जायचे. काही शासनकर्त्यांनी तर त्या काळातही शेतीची भरभराट व्हावी यासाठी शेतीला कर्जपुरवठाही केल्याची नोंद आहे. राजांनी विविध आर्थिक मदतीचे धोरण आणले. परंतु ते त्या शासनकर्त्यांसोबत मागे पडत गेले.

हरियानात चौधरी देवीलाल यांच्या सरकराने कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन निवडणूक जिंकली. त्यानंतर दोनच वर्षांनी, म्हणजेच १९८९ मध्ये केंद्रात सत्तेत असलेल्या जनता दलाने मोठी घोषणा केली. जनमोर्चाचे नेते आणि पंतप्रधान व्हीपी सिंग यांनी देश पातळीवरील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहिर केली. प्रत्येक शेतकऱ्यांचे १० हजार रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहिर केली. या कर्जमाफीला त्यांनी कृषी आणि ग्रामिण कर्जमुक्ती योजना असे नाव दिले. या योजनेत शेतीसाठी घेतलेल्या खासगी आणि ग्रामिण बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा समावेश करण्यात आला. या कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारला ७ हजार ८२५ कोटी रुपये खर्च आला. या कर्जमाफीचा जवळपास ५३ टक्के कृषी कर्जदारांना लाभ मिळाला, असे अभ्यासकांनी नमूद केले आहे.

हरियानाच्या पहिल्या कर्जमाफीनंतर केंद्र सरकारने दोनदा तर राज्य सरकारांनी तब्बल २० वेळा कर्जमाफी केली. राज्य सरकारे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि सवलती देताना त्यांना मिळणाऱ्या प्रतिसादाकडे केंद्र सरकार लक्ष ठेऊन होते. राज्यांच्या या योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे केंद्राच्या लक्षात आले. त्यामुळे २००६-०७ मध्ये केंद्र सरकारने पीककर्ज थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी व्याजदर सवलत योजना जाहिर केली. शेतकऱ्यांवरील व्याजाचा बोजा कमी व्हावा हा या योजनेमागचा उद्देश होता. व्याजदरात सवलत देऊन शेतकऱ्यांवरील कर्जाची रक्कम कमी करून मूळ रक्कम फेडावी यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले होते.

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन कर्जमाफी

लोकसभेच्या निवडणुका एप्रिल २००९ मध्ये येऊ घातल्या होत्या. या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन काॅंग्रसेच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने फेब्रुवारी २००८ साली सर्वांत मोठी कर्जमाफी जाहिर केली. कृषी कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती योजना असे या कर्जमाफीला नाव देण्यात आले. कर्जमाफीचे आश्वासन दिल्यानंतर २००९ मध्ये पुन्हा युपीएची सत्ता आली. आश्वासनाप्रमाणे सरकारने कर्जमाफीची अंमलबजावणी केली. यापुर्वीच्या कर्जमाफींमध्ये केवळ अल्पमुदतीच्या कर्जांचा समावेश करण्यात येत होता. मात्र युपीए सरकारने एप्रिल १९९७ ते मार्च २००७ या दशकातील कर्जाचा योजनेत समावेश केला. शेतकऱ्यांचे २५ हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले. या कर्जमाफीसाठी सरकारला ५२ हजार कोटी खर्च करावे लागले. तर देशातील २ कोटी ९० हजार शेतकऱ्यांना या योजनाचा लाभ मिळाला.

कॅनडा शेतकऱ्यांना
कशी मदत करतो?
शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कॅनडा सरकार दोन महत्वाच्या योजना राबविते. या योजनेंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जाची हमी घेते. अशा शेतकऱ्यांना बॅंका कमी व्याजदरात कर्जे पुरवतात. तसच फार्म क्रेडीट कॅनडा ही संस्था शेतकरी आणि शेतीसंबंधीत व्यवसायांना कर्ज देते. २००९ मध्ये कॅनडा कृषी कर्ज कायदा लागू केला. यातून पूर्णवेळ शेतकरी किंवा अर्धवेळ शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात येते. यातून शेतकऱ्यांना ५ लाख कॅनडीयन डाॅलरपर्यंत कर्ज मिळते. शेतकऱ्यांना १५ वर्षांत या कर्जाची परतफेड करावी लागते. एखादा शेतकरी थकबाकीदार असेल तर सरकार त्याचे ९५ टक्के कर्ज भरते. परंतु तरीही त्या शेतकऱ्याला सरकारचे कर्ज भरावे लागते.

ब्राझील, ऑस्ट्रेलियातील धोरण
ब्राझीलमध्ये ११९० आणि २००० या वर्षांत पीककर्ज थकबाकी वाढली होती. त्यामुळे ब्राझील सरकराने सर्व शेतकऱ्यांसाठी कर्ज पुनर्गठन योजना राबविली. शेतकरी आणि शेतमजूरांना मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी सबलीकरण योजना सुरु केली. शेतीतील अनिश्चिततेमुळे नुकसान होऊन कर्जाची थकबाकी राहू नये, यासाठी सरकार ही योजना राबवित आहे. तर ऑस्ट्रेलियात रिजनल इन्वेस्टमेंट काॅर्पोरेशन अर्थात आरआयसीच्या माध्यमातून शेतकरी आणि शेतीसंबंधीत लहान उद्योगाला कर्जपुरवठा होतो. आरआयसी पीककर्ज, गुंतवणुक कर्ज आणि दुष्काळ कर्ज पुरवते. जून २०२० पर्यंत आरआयसीने ७,१५० लाख ऑस्ट्रेलियन डाॅलर्सची कर्जे पुरविली. ही कर्जे जास्तीत जास्त १० वर्षांसाठी असतात. त्यावर १.७७ टक्के व्याजदर असतो. अडचणीच्या काळात ऑस्ट्रेलियन सरकार थेट मदतही करते. तसेच दुष्काळी जमिन विकास योजनेतून सरकार दुष्काळी भागात शेतकरी, शेती आणि संलग्न व्यवसायासाठी मदतही करते. म्हणजेच हे देश शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देत नाहीत. तर शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन मदत करतात.

दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर

मात्र भारतात केंद्र सरकारसोबत राज्यांनीही अनेकवेळा कर्जमाफी जाहिर केली. परंतु तरीही शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा कमी झाला नाही. उलट कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्राझील या देशांनी भारताप्रमाणे तात्पुरती मलमपट्टी न करता दीर्घकालीन उपाय केले. कर्ज पुनर्गठन, कर्जफेड करण्याचा वाढीव कालावधी, कर्जदारांना शेतकऱ्यांच्या कर्जाची हमी, थेट निधीची मदत आणि परिणामकारक पीकविमा या माध्यमातून या देशांनी शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनविले. मग हे भारतात का झाले नाही? तर यामागचे उत्तर म्हणजे राजकीय हेतू. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यापेक्षा निवडणुका जिंकण्याला महत्व दिले जाते.