Maharashtra Political News : मागच्या दोन महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी बंड करत शिंदे आणि फडणवीस यांच्यासोबत जात राज्यात अनेपेक्षित राजकीय भूकंप केला. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत अर्थमंत्रीपद आपल्या ताब्यात घेतलं. यानंतर शिवसेना शिंदे यांच्या कामात अजित पवार हस्तक्षेप करत असल्याची चर्चा सुरू आहे. दरम्यान अशातच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांना मोठा धक्का दिल्याने राजकीय वर्तुळात पुन्हा चर्चेला उधाण आले आहे.

मागच्या काही दिवसांपूर्वी राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांवर काही बंधने अजित पवारांनी लावली होती.यावर हस्तक्षेप करत आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही बंधने काढून टाकली आहेत. यावर भाजप नेत्यांचे एक शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीला गेले होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानंतर काल (ता.३०) याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. यातून शिंदे सरकारमध्ये सर्व काही अलबेल आहे का अशीही चर्चा सुरू आहे.

साम टीव्हीच्या वृत्तानुसार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १५ दिवसांपूर्वी एक जीआर काढला होता. यामध्ये राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC)ने मंजूर केलेले कर्ज हवे असेल, तर सहकारी साखर कारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीचे हमीपत्र द्यावे. तसेच सोबतच कारखान्यांच्या जागेच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा नोंद करावा अशी अट घालण्याचा निर्णय झाला होता.

अजित पवारांनी हा निर्णय घेतल्यानंतर अनेक कारखान्यांवर गंडांतर येण्याची भिती होती. यामध्ये भाजप नेत्यांचा मोठा समावेश असल्याने त्यांच्यात जास्त चिंता होती. याबद्दल भाजपच्या नेत्यांकडून देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नाराजी देखील व्यक्त केली होती. या निर्णयाचा परिणाम हर्षवर्धन पाटील, रावसाहेब दानवे, राहुल कुल आणि धनंजय महाडिक या बड्या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांवर होणार होता.

दरम्यान मागच्या काही दिवसांपूर्वी राज्यातील ६ सहकारी साखर कारखान्यांना एनसीडीसीकडून राज्य सरकारच्या हमीवर ५४९.५४ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. हे कर्ज मंजूर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून नियम व अटी घालण्यात आल्या होत्या. यावर आता देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णय घेत नियमात बदल केले आहेत.