पुणे ः कृषी खात्याच्या मंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर नवे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) नेमके कोणते बदल घडवून आणतात याकडे राज्यातील कृषी कर्मचाऱ्यांचे (Agriculture Official) लक्ष लागून आहे. पहिल्याच टप्प्यात त्यांनी बदल्यांमध्ये लक्ष घातल्यामुळे उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.

कृषी खात्यात सर्वांत जास्त मलिदा बदल्या व मोक्याच्या जागेच्या नियुक्तीसाठी वाटला जातो. यापूर्वी गेली पाच वर्षे सर्वांत जास्त भर मंत्रालयातून केवळ बदल्या आणि नियुक्त्यांवर दिला गेला होता. अनेक पदांचे आणि मोक्यांच्या जागांचे भाव फुटले होते. सरकारमध्ये खांदेपालट झाल्यानंतर बदल्यांचा घोडेबाजार थांबेल, अशी अटकळ काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची होती. मात्र हा घोडेबाजार यापुढे आणखी जोरात चालण्याचे संकेत मिळत आहेत.

कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, मंत्र्यांच्या आसपास असलेल्या सचिव मंडळींनी बदल्यांचे महत्त्व कृषिमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले. बदल्यांच्या प्रक्रियेवर कोणत्याही परिस्थिती नियंत्रण राहिले तरच ‘भरभराट’ होते, असे निदर्शनास आणून दिले गेले. त्यामुळे मंत्र्यांनी सचिवालयातील सूत्रे हलविली व बदल्यांबाबत एक कडक आदेश जारी करण्यात आला. त्यानुसार, गट ब व गट क संवर्गातील कोणत्याही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आता मंत्रिमहोदयांच्या मान्यतेशिवाय करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

कृषिमंत्र्यांनी मुख्य सचिव एकनाथ डवले यांना ६ सप्टेंबरला एक आदेश दिला. पाच ओळींच्या या आदेशात बदल्यांना मनाई करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यानंतर सचिवांनी अवर सचिव अ. नि. साखरकर यांना बदल्यांबाबत नवे आदेश जारी करण्याच्या सूचना दिल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ‘‘कृषिमंत्र्यांनी पत्र लिहून तांत्रिक व प्रशासकीय संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नत्या, अंशतः बदल करण्यास पुढील आदेश होईपर्यंत मान्यता न देण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे कृषी आयुक्तांनी या आदेशाचे पालन करावे,’’ असे पत्र अवर सचिवांनी कृषी आयुक्तांना दिले आहे.

क्षेत्रीय नियोजनासाठीच निर्णय

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या या दोन्ही संवर्गातील बदल्यांचे अधिकार आयुक्त व सहसंचालकांना आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांच्या आदेशाचा फटका या दोन्ही यंत्रणांना बसल्या आहेत. मंत्र्यांनी केवळ गट ‘ब’ व ‘क’ संवर्गातील बदल्या व पदोन्नत्यांमध्ये हस्तक्षेप केला आहे. यात क्षेत्रीय पातळीवरील मंडळ कृषी अधिकारी, कृषी सहायक व कृषी पर्यवेक्षक राज्यात अतिवृष्टीमुळे खरिपाची काढणी धोक्यात आहे. तसेच, रब्बी हंगामाचे नियोजन विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत मंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका उपयुक्त ठरू शकते.