Jalgaon News : हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत ऑक्टोबर २०२२ मध्ये विमा संरक्षणाचे कवच घेतलेल्या सुमारे ३७ हजार हेक्टरवरील क्षेत्राचे विमा प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवस पूर्ण झाले, पण कुणालाही कुठलाही परतावा अद्याप मिळालेला नाही.

कृषी विभागाने केळी लागवडीचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालय व इतर यंत्रणांना, विमा कंपनीला न दिल्याने यंदा विमा प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. हा अहवाल चार ते पाच महिन्यांपूर्वीच विमा कंपनीला कृषी विभाग व महसुली यंत्रणांनी सादर करणे आवश्यक होते. परंतु हा अहवाल सादर न केल्याने यंदा परताव्यांना विलंब होत आहे. जिल्ह्यातील ७७ हजार शेतकरी या योजनेत ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सहभागी झाले.

२०२२-२३ संबंधी ही योजना आहे. ८२ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेण्यात आले. नोव्हेंबर २०२२ ते जुलै २०२३ या नऊ महिन्यांसाठी केळी पिकाला विमा संरक्षण होते. हेक्टरी १० हजार ५०० रुपये विमा हप्ता शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे भरला होता.

विमा संरक्षण कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ४५ दिवसात विमा परतावा शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित होते. परंतु हा कालावधी १५ सप्टेंबर किंवा शुक्रवारी पूर्ण झाला, तरीदेखील कुणालाही जिल्ह्यात विमा परतावा मिळालेला नाही. यातच अद्याप ३७ हजार हेक्टर क्षेत्रासंबंधीचे प्रस्ताव विमा कंपनीने मंजूर केलेले नाहीत.

केळी लागवड अहवालास विलंब

मागील काळात कृषी विभाग किंवा प्रशासनाकडून पीक पेरा किंवा केळी लागवड अहवाल विमा कंपनीस सादर केल्यानंतर विमा कंपनी तो ग्राह्य धरून पात्र विमाधारकांना परतावे द्यायची. यंदाही हा अहवाल कृषी विभागाकडून मिळणे अपेक्षित होते. परंतु कृषी विभागाने अहवाल दिलाच नाही. परिणामी जिल्ह्यात केळी लागवड किती याची स्पष्टताच अखेरपर्यंत किंवा विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतरही झालेली नाही.

जळगाव जिल्ह्यात ऑक्टोबर २०२२ मध्ये एक लाख चार हजार हेक्टरवर केळी लागवड झाल्याची ई पीक पाहणीची माहिती सांगते. खरीप व रब्बीतील पीकविमा योजनेसंबंधी शासन ई पीक पाहणीची सक्ती करते, अशीच सक्ती किंवा नियम हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेसंबंधी करून त्याचा अहवाल ग्राह्य धरावा, असाही मुद्दा शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

सोमवारी बैठक शक्य

फळ पीकविमा योजनेसंबंधीच्या घोळाबाबत महसुली, कृषी यंत्रणा व लोकप्रतिनिधींची बैठक सोमवारी (ता.१८) जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणार आहे. या समस्येबाबत नुकतेच भाजपचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर जळकेकर, हर्षल चौधरी, गोपाल भंगाळे, किशोर चौधरी आदींनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले असून, यासंबंधी बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनीदेखील याबाबत जिल्हा प्रशासनास सूचना दिल्याची माहिती मिळाली.