Farmer Protest News : शेतीमालाला ‘एमएसपी’ची (MSP) कायदेशीर हमी देण्याच्या मागणीचा आपल्या राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात समावेश करण्यासाठी खासदार आग्रही राहिले नाहीत तर त्यांच्याविरुद्ध प्रचार करण्यात येईल, असा इशारा संयुक्त किसान मोर्चाने दिला आहे.

लैंगिक छळाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या महिला कुस्तीपटूंना तसेच पुलवामा हल्ला प्रकरणात खळबळजनक खुलासा करणारे जम्मू काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनाही संयुक्त किसान मोर्चाने (Samyukt Kisan Morcha) पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संयुक्त किसान मोर्चामधील शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची रविवारी (ता. ३०) दिल्लीत बैठक झाली. यात केंद्र सरकारवर दबाव वाढविण्यासाठी पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली. तसेच तीन ठरावही मंजूर करण्यात आले.

सर्व राजकीय पक्षांच्या खासदारांनी जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा समावेश केला नाही तर त्यांच्या विरोधात प्रचाराचा इशारा देणारी पत्रे खासदारांना दिली जाणार आहे.

यासाठी संयुक्त किसान मोर्चातर्फे २६ ते ३१ मे या कालावधीत देशव्यापी मोहीम राबविली जाणार आहे. या वेळी अखिल भारतीय कुस्ती महासंघाचे प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह यांच्याविरुद्ध जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्या महिला कुस्तीपटूंना पाठिंबा देणारा ठराव मंजूर करण्यात आला.

या कुस्तीपटूंच्या समर्थनार्थ सर्व राज्यांमध्ये आंदोलनाचाही निर्णय घेण्यात आला. तसेच माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना पाठिंबा देणारा दुसरा ठराव संमत करण्यात आला.

केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणांनी मलिक यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्यास शेतकरी रस्त्यावरही उतरतील असा इशारा या प्रस्तावात देण्यात आला आहे. राज्यपाल असताना मलिक यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. संयुक्त किसान मोर्चाने पोस्टल युनियनची मान्यता रद्द करण्याच्या विरोधात तिसरा ठराव मंजूर केला आहे.

शेतकरी चळवळीला १५ हजार रुपयांची देणगी दिल्याबद्दल दोन पोस्टल युनियनची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. या संघटनांना सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाने या ठरावात म्हटले आहे. यानंतर संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी जंतरमंतरवर जाऊन आंदोलन करणाऱ्या कुस्तीपटूंची भेट घेतली.

पुढील आंदोलन

- शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या अटकेची मागणी आणि शहीद शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी २६ ते ३१ मे दरम्यान सर्व राज्यांमध्ये धरणे आंदोलन.

- देशभरात शेतकरी, शेतमजुरांना संघटित करण्यासाठी मे ते जुलै या कालावधीत सर्व राज्यांमध्ये प्रदेश, जिल्हा, ब्लॉक पातळीवर संमेलन.

- केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणाविरुद्ध १ ते १५ ऑगस्ट दरम्यान शेतकरी आणि कामगार संघटनांचे देशव्यापी आंदोलन.

- मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगण या विधानसभा निवडणूक होणाऱ्या राज्यांमध्ये शेतकरी संघटना सप्टेंबर आणि नोव्हेंबरमध्ये यात्रा काढणार.

-२६ नोव्हेंबरला शेतकरी संघटना ऐतिहासिक चलो दिल्ली मोर्चा काढणार.