G-7 Meeting Update : आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी समान उपाय योजण्यावर ‘जी-७’ गटाचे सदस्य देशांनी सहमती दर्शविली आहे. चीनमधून होणारी उच्च तंत्रज्ञानासंबंधातील निर्यात कमी करणे हा यामागील खास उद्देश आहे,’’ असे अमेरिकेचे राष्ट्रीय सल्लागार जॅक सुलेवान यांनी शनिवारी सांगितले.

हिरोशिमात शुक्रवारपासून (ता. १९) सुरू झालेल्या ‘जी-७’ गटांच्या परिषदेत जपान, अमेरिका, भारत, जर्मनी, कॅनडा, इटली, युक्रेन यांचे राष्ट्रप्रमुख सहभागी झाले आहेत. या परिषदेत पत्रकारांशी बोलताना सुलेवान म्हणाले, की पुरवठा साखळी अधिकाधिक मजबूत करणे हे ‘जी-७’ देशांचे उद्दिष्ट आहे.

सध्या तंत्रज्ञानासारख्या काही क्षेत्रांत चीनचा दबदबा आहे आणि त्यावर अवलंबित्व आहे. ‘जी-७’मध्ये आमच्या सामंजस्य करारानुसार संवेदनशील तंत्रज्ञानाच्या सुरक्षेचे उपाय शोधणे, तांत्रिक निर्यातीवर नियंत्रण ठेवणे आणि परदेशातील गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करणे या मुद्दांचा समावेश होता.

चीनचे आव्हान कसे मोडून काढायचे, यावर अमेरिका आणि युरोपीय समुदायातील देशांमध्ये पूर्वी असलेले मतभेद आता फारसे उरलेले नाही. सामाईक धोरणात चीनच्या थेट आव्हानापासून पाश्‍चिमात्य शक्तींचे रक्षण करण्याच्या आवश्‍यकतेवर भर देण्यात येईल, असेही सुलेवान यांनी सांगितले.

चीनबाबत एकसंघ निवेदन करणार

‘पीपल्स रिपब्लिक चायना’चा मुद्दा पुढे येतो तेव्हा ‘जी-७’चे नेतेही एकसंघ आणि सामाईक दृष्टिकोनावर आधारित निवेदन करतील. आपसांतील मुद्दांवर एकत्र काम करण्यास आम्ही तत्पर आहोत.

आमच्या आर्थिक चिंतेचे हे निदर्शक असून चीनलाही याची चांगलीच जाणीव आहे, यात कोणतेही आश्‍चर्य नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी २०२१मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर आमच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणानुसार चीनविरोधात आर्थिक पातळीवर अधिक बलाढ्य बनण्याचा मुद्दा ‘जी-७’च्या परिषदेत कायम मांडण्यात आला आहे.