Dairy Industry Update :'अमूल'च्या (GCMMF) कर्नाटकमधील प्रवेशावरून पेटलेल्या 'अमूल विरुद्ध नंदिनी' (Amul vs Nandini) या वादानंतर आता केरळ सहकारी दूध संघानं (KCMMF) 'नंदिनी विरुद्ध मिल्मा'' (Nandini vs Milma) या नव्या वादाचं आधण ठेवलंय.

कर्नाटक सहकारी दूध संघाने (KMF) नंदिनीचे दोन आउटलेटस केरळमध्ये सुरू केल्यामुळे हा वाद उतू चाललाय. कर्नाटक दूध संघाच्या नंदिनी ब्रँडने केरळात प्रवेश केला आहे, त्याचा मिल्माला फटका बसू शकतो, अशी चिंता केरळ दूध संघाचे अध्यक्ष के एस मनी यांनी व्यक्त केली आहे.

त्यामळे पुन्हा एकदा दक्षिणेतील दोन राज्यात दुधाच्या राजकारणानं जोर पकडला आहे. केरळ दूध संघ (केरळ को-ऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन) 'मिल्मा' या ब्रँडने दुधाची विक्री करतो.

नंदिनीने अलीकडेच केरळमध्ये हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. केरळच्या मलप्पुरम् मधील मंजेरी आणि कोचीच्या वैट्टीला भागात नंदिनीने दोन आउटलेट्स सुरू केलेत. तसेच केरळमध्ये नंदिनीच्या फ्रॅंचायझीसाठी १०० अर्ज मागावलेत.

त्यामुळे केरळ दूध संघाचे अध्यक्ष मनी यांनी एकीकडे अमूलला कर्नाटकमध्ये प्रवेश नाकारण्याच्या तर दुसरीकडे केरळमध्ये नंदिनीचे आऊटलेट्स सुरू करण्याच्या कर्नाटक दूध संघाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय.

केरळमध्ये नंदिनीचे दोन आउटलेट्स सुरू करण्यावरून मनी यांनी कर्नाटक दूध संघाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून नाराजी दर्शवलीय. या पत्रात कर्नाटक दूध संघाच्या या निर्णयामुळे केरळमधील लाखो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसेल, अशी खंतदेखील मनी यांनी व्यक्त केली.

"सहकारी दूध संघ सोसायटीच्या प्रचलित कराराप्रमाणे आणि व्यवहारिक संबंधानुसार द्रव स्वरूपातील दुधाचे विपणन इतर राज्यात करणं म्हणजे संबंधित राज्याच्या कार्यक्षेत्रावर अतिक्रमण ठरेल.

सहकारच्या तत्वाला तडा जाईल," असं मनी यांनी पत्रात लिहिलंय. कर्नाटक दूध संघाने मनी यांच्या पत्राला अजून कसलाही प्रतिसाद दिलेला नाही.

नंदिनी हा कर्नाटक सहकारी दूध संघाचा ब्रँड आहे. देशातील अमूल नंतरचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ब्रँड अशी नंदिनीची ओळख आहे.

दरवर्षी नंदिनीची २० ते २५ लाख कोटीच्या घरात उलाढाल आहे. आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक या दक्षिणेतील प्रमुख राज्यात नंदिनीच्या दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थाचा मोठा ग्राहक वर्ग आहे.

मिल्माचे अध्यक्ष मनी यांनी कर्नाटक दूध संघाच्या भूमिकेतील विसंगतीवर पत्रात आक्षेप नोंदवला. "कोणत्याही राज्यातील दूध संघाने दूध खरेदी-विक्रीसाठी इतर राज्यात प्रवेश करू नये.

त्यामुळे दूधाच्या व्यवसायात अस्वस्था निर्माण करणारी स्पर्धा होते. केरळ दूध संघाकडे अतिरिक्त दूध असूनही आम्ही आजवर इतर राज्यात प्रवेश केला नाही. त्यामुळे कर्नाटक दूध संघाचा केरळमधील प्रवेश हाच मुळात सहकार तत्वाच्या विरोधी आहे." अशी टीका मनी यांनी केली.

आमचा अमूलला कसलाही विरोध नाही असं म्हणत, कर्नाटक दूध संघाच्या हेतुवर मनी यांनी शंका घेतली. मनी म्हणाले, "अमूल केरळमध्ये मागील काही काळापासून दुधाची आणि दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री करते.

आमचा त्याला कसलाही विरोध नाही. परंतु इतर राज्यातील दूध संघाचे दूध केरळमधील ग्राहकांना खरेदी करावे लागले तर ग्राहकांना ताजं दूध मिळणार नाही."

मिल्माच्या अधिकृत वेबसाईटवरील माहितीनुसार, मिल्मा दुधाच्या ५०० मिलीचे दर २६ रुपये आहे. २०२२ मध्ये केरळ सरकारने मिल्माच्या दूध दरात वाढ केली होती.

गुजरात दूध संघाच्या अमूलने ५ एप्रिल रोजी "आम्ही लवकरच कर्नाटकमध्ये प्रवेश करत आहोत", अशी एक जाहिरात केली होती. या जाहिरातीनंतर निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि जनता दलाने कर्नाटक दूध संघ गिळंकृत करण्याचा भाजपचा हा डाव असल्याची टीका केली होती.

सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या. त्यानंतर या वादाला प्रादेशिक आज भाषिक वळण लागलं.

त्यामुळे कन्नड भाषिकांनी ट्विटरवर #सेव्हनंदिनी #गोबॅकअमूल ही प्रचार मोहीम सुरू केली. कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणूकीसाठी १० मे रोजी मतदान होणार आहे. विधानसभेच्या १२०-१३० जागा असलेला जुना म्हैसूर भाग भाजपचा बालेकिल्ला समजला जातो.

याच भागात मोठ्या प्रमाणात दूध उत्पादक आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या या प्रचार मोहीमेचा निवडणूकीत फटका बसू शकतो, अशी चिन्हं दिसू लागताच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी नरमाईची भूमिका घेतली होती.

आणि 'अमूल विरुद्ध नंदिनी'च्या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा दूध संघाच्या प्रवेशावरून कर्नाटकच्या नंदिनी आणि केरळच्या मिल्मामध्ये खटके उडाले आहेत.

केरळ सहकारी दूध संघाची स्थापना १९८० मध्ये राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रमाच्या अंतर्गत 'ऑपरेशन फ्लड'चा भाग म्हणून करण्यात आली.

यामध्ये त्रिस्तरीय रचना आहे. तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम आणि किनारपट्टीवरील भागासाठी तीन वेगवेगळे दूध संघ काम करतात. त्यांचं मुख्यालय तिरुवनंतपूरम येथे आहे.

केरळ दूध संघाची मार्च २०२२ मध्ये १५ लाखाहून अधिक सभासद संख्या होती. तसेच ३ हजार ७१ दूध संस्था होत्या. २०२२ मध्ये मिल्माचे वार्षिक उलाढाल ४ हजार ३०० कोटी इतकी होती.

तर मिल्माची दर दिवशीची दूध विक्री २०२२ मध्ये १५ लाख १९ हजार ७३७ लीटर होती. तसेच दरदिवशीची खरेदी १४ लाख २९ हजार ६५४ लीटर होती.

दरम्यान, केरळमधील दूध उत्पादन वाढीसाठी २०२२ मध्ये केरळ सरकारने 'पशुकीडावू' योजने अंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तींना प्रत्येकी एक गाय देण्याची घोषणा केली होती. चारा गवत लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रति एकर १६ हजार रुपये अनुदान जाहीर केले होते.