कोल्हापूर ः अदानी पॉवर लिमिटेड (Adani Power Ltd) कंपनीचा बोजा वीज ग्राहकांवर (Electricity Consumer) लागता कामा नये. त्यासाठी राज्य, केंद्र सरकार व महावितरण कंपनी (MSEDCL) यांनी संयुक्तपणे अन्य मार्ग शोधावेत. या संदर्भात संबंधितांची बैठक घेऊन विविध ग्राहक संघटनांचे म्हणणे ऐकूण घ्यावे. या संदर्भातील पुढील निर्णय तातडीने घेऊन वीज ग्राहकांवर अदानी पॉवर लिमिटेड कंपनीचा बोजा पूर्णपणे रद्द करावा, अशी मागणी राज्य शासनाकडे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली. कमी दराची वीज बाजारात मिळत असताना अदानी पॉवर लिमिटेड कंपनीकडून जादा दराने वीज (Electricity Rate) खरेदी केल्याचा आरोपही त्यांनी या वेळी पत्रकारांशी बोलताना केला.

होगाडे म्हणाले, ‘महावितरण कंपनीने राज्यातील वीज ग्राहकांवर इंधन समायोजन आकार या नावाखाली २० टक्के दरवाढ केली आहे. ही दरवाढ अदानी पॉवर लिमिटेड कंपनीचे देणे देण्यासाठी करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून २०१२-१३ ते २०१८-१९ या कालावधीत एक लाख ६४९ दशलक्ष युनिट वीज खरेदी करण्यात आली आहे. या वीज खरेदीपोटी ३५६५६ कोटी रुपये यापूर्वीच दिले आहेत. ही वीज खरेदी ३.५४ रुपये प्रती युनिटने करण्यात आली आहे. आता पुन्हा त्याच विजेसाठी व्याजासह २२३७४ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. म्हणजेच प्रति युनिट २.२२ रुपये पुन्हा दिले जात आहेत. म्हणजेच एकूण खरेदीदर ५.७६ रुपये प्रति युनिट या दराने वीज खरेदी केली गेलेली आहे. बाजारातील उपलब्ध असलेल्या वीज दरापेक्षा हा दर जास्त आहे.

महावितरणकडे २०१६ पासून अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. असे असताना ३.५० रुपये प्रति युनिटऐवजी ५.७६ रुपयांप्रमाणे महाग वीज खरेदीचा धंदा का केला गेला. या सर्व प्रकारामध्ये एका बाजूला कोल इंडिया लिमिटेड, कोळसा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय आणि केंद्र सरकार यांच्या त्या-त्या वेळेच्या धोरणांचे अपयश आहे. त्याचा बोजा ग्राहकांवर लादला आहे. दुसऱ्या बाजूला अदानी पॉवर कंपनीने सर्व पातळीवर आपल्या बाजूने निकाल घेण्यात यश मिळविले आहे.

तिसऱ्या बाजूला महावितरण कंपनीने वीज खरेदी चालू ठेवली आणि हा बोजा ग्राहकांवर लादला. या सर्व प्रकाराची कॅग, सीबीआय, एसआयटी, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा यांच्यामार्फत चौकशी होण्याची गरज आहे. यामध्ये जे जबाबदार आढळतील त्यांच्यावर कठोर करावाई करून त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी, अशी मागणी होगाडे यांनी केली.