Pune News : गुजरात आणि खानदेशच्या सीमावर्ती भागातील साखर उद्योगाला चालना देण्यासाठी गुजरातमध्ये नवे उपकेंद्र उभारण्याचा निर्णय वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय) घेतला आहे.

माजी केंद्रीय कृषिमंत्री व ‘व्हीएसआय’चे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘व्हीएसआय’च्या शुक्रवारी (ता. १५) झालेल्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

‘उपकेंद्रासाठी नियामक मंडळाचे निवडक सदस्य, ‘व्हीएसआय’मधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने जागांची पाहणी करावी व उपकेंद्र उभारणीची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी सूचना श्री. पवार यांनी केली. ऊस संशोधनाला चालना देण्यासाठी व्हीएसआयकडून सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांचे सादरीकरण या वेळी करण्यात आले.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘व्हीएसआय’मधील सध्याच्या व नियोजित प्रत्येक प्रकल्पाची श्री. पवार यांनी तपशीलवार माहिती घेतली. सादरीकरण चालू असताना योग्य ठिकाणी त्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. त्यामुळे नियामक मंडळाची बैठक प्रथमच तीन तासांहून अधिकवेळ सुरू होती.

श्री. पवार यांनी व्हीएसआयच्या नियोजित नागपूर उपकेंद्राचीही सविस्तर माहिती घेतली. नागपूरला बुटीबोरी भागात ११५ एकरांवर संशोधन केंद्र साकारले जात आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीच ऊस संशोधनासाठी विदर्भात केंद्र उभारण्याची मागणी व्हीएसआयकडे केली होती. सध्या या जागेतील ४० एकरांवर सोयाबीन आहे. पुढील टप्प्यात येथे उसाच्या नवनवीन जातींची लागवड केली जाईल.

नियामक मंडळाची बैठक संपल्यानंतर व्हीएसआयचे महासंचालक संभाजी कडूपाटील यांनी वार्ताहरांना सांगितले की, विदर्भ मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्कृष्ट वाणांची बेणे देण्याचे उद्दिष्ट नागपूर केंद्राने ठेवले आहे. तेथे अद्ययावत शिक्षण व प्रशासकीय संकुल उभारले जाईल.

व्हीएसआयमधील नियामक मंडळाच्या बैठकीच्या निमित्ताने सर्वपक्षीय नेते एकत्र आल्याचे दिसून आले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मात्र बैठकीला येण्याचे टाळले. परंतु, विधिमंडळातील कॉंग्रेस पक्षाचे गटनेते बाळासाहेब थोरात, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, इंद्रजित मोहिते, माजी कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, माजी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, माजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील, विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार तसेच व्हीएसआयचे सल्लागार शिवाजीराव देशमुख, महासंचालक संभाजी कडूपाटील तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते.

ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प होणार

व्हीएसआयमध्ये ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीचा पथदर्शक प्रकल्प उभारण्याच्या सूचना माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दिल्या आहेत. त्यासाठी ७५ लाख रुपये खर्च करण्यास नियामक मंडळाने मान्यता दिली. देशात सध्या ६० लाख टन साधा हायड्रोजन तयार होतो. २०५० पर्यंत पूर्ण २८० लाख टन हरित हायड्रोजनची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाच्या धोरणात आहे. भविष्यात साखर कारखान्यांना हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनाकडे वळायचे आहे. त्यामुळे व्हीएसआयने पथदर्शक प्रकल्प उभारावा व पुढे प्रत्येक कारखान्यामध्ये निर्मिती सुरू करावी, असे मंडळाच्या बैठकीत ठरविण्यात आले.