Mango Board रत्नागिरी : आंब्याला हमीभाव (Mango MSP) मिळावा आणि आंबा बागायतदारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी काजू बोर्डाच्या (Cashew Board) धर्तीवर स्वंतत्र ‘आंबा बोर्ड’ (Mango Board) स्थापन करण्याचा निर्णय उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

आंबा उत्पादकांना हमीभाव देण्याबरोबरच विविध मागण्या या बोर्डाच्या माध्यमातून सोडविण्यासाठी समिती नेमून या समितीवर दोन बागायतदार प्रतिनिधी नेमण्यात येणार आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील विविध प्रश्‍नांबाबत पालकमंत्री सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत वर्षा निवासस्थानी सोमवारी (ता. ६) बैठक झाली.

या बैठकीला आमदार योगेश कदम, आमदार शेखर निकम, माजी आमदार सदानंद चव्हाण, अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, प्रधान सचिव पराग जैन, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, आंबा बागायतदार संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रकाश साळवी, कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबईचे अध्यक्ष भूषण बरे आदी पदाधिकारी, नाम फाऊंडेशनचे मंदार पाटेकर, चिपळूण बचाव समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या वेळी मंत्री सामंत म्हणाले, की अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या आंबा व काजू बागायतदार नुकसानग्रस्तांच्या कर्जावरील व्याज माफ करण्यासंबंधी व कर्जदारांचे कर्ज पुनर्गठीत करण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे संबंधित अधिकारी यांची ९ फेब्रुवारी रोजी तातडीची बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यामध्ये जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँकांची शेतकऱ्यांसमवेत बैठक आयोजित करण्यात येईल.

पीकविम्याचे पैसे शेतकऱ्यांकडून घेतले मात्र ते परत मिळाले नसल्याची तक्रार यावेळी संघटनांकडून करण्यात आली. या वेळी रत्नागिरी जिल्ह्यातील २२ हजार शेतकऱ्यांना ८४ कोटी रुपयांचा पीकविम्याचा मोबदला देण्यात आला आहे.

या बाबत खातरजमा करून उर्वरित वंचित शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा मोबदला देण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन प्रश्‍न सोडवावा. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा मोबदला मिळाला त्यांची यादी जाहीर करण्याचे निर्देश श्री. सांमत यांनी दिले.

तसेच आंबा बागायतदारांसाठी पेट्रोल, रॉकेल, खते, कीटकनाशके आणि औषधांच्या निर्धारित किमतीसंबंधी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. रत्नागिरीत सुसज्ज प्रयोगशाळेसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून तरतूद करून प्रयोगशाळा सुरू करण्यात येईल.

फळमाशी व माकड अशा वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीबाबत राज्य शासनाने समिती स्थापन केलेली आहे. त्या समितीचा जिल्हा दौरा होणार असून या समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांवर कार्यवाही करण्यात येईल.

शेतीसाठी वापरात असलेल्या कृषिपंपांना चुकीची वीजबिले आकारली जात असल्याबाबतच्या समस्येची माहिती घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी प्रश्‍न सोडवावा, असे निर्देशही श्री. सामंत यांनी दिले.