आमच्या आज्यापंज्याच्या काळातला शेतकरी म्हणजे पंचवीस एकर बागायती जमीन. दूधदुभत्याने नांदणार गोकुळ. शेतीभाती (Indian Agriculture) एकदम जोरदार, म्हणत सगळं कुटुंब शेतीत राबणार, ऐटीत राहणार. पण आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाहीये. मागच्या काही वर्षात का कुणास ठावूक गर्भश्रीमंत म्हणवल्या जाणाऱ्या या शेतकऱ्यांची स्थिती ढासळत चाललीय.

कारण हजार असतील पण मुख्य कारण कारण आहे महापूर. सांगली कोल्हापूर भागात गेल्या काही वर्षात महापुराचा फटका बसू लागलाय. अनेकदा हात तोंडाशी आलेल पीक वाहून गेली. कित्येकांनी शेती पडीक टाकायला सुरवात केली. हीच स्थिती देशभरातील आहे. संपूर्ण भारताचा आकडा पाहिला तर २०१५ पासून आपण पुर आणि दुष्काळ यामुळे तब्बल ७० दशलक्ष हेक्टर सुपीक जमीन गमावलीय.

तर संपूर्ण जगाप्रमाणे कोविडच्या लाटेत शेतकऱ्यांच देखील प्रचंड नुकसान झालं. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांप्रमाणे पंजाबच्या शेतकऱ्यांची स्थिती होती. तिथल्या एका शेतकऱ्याची बातमी छापून आली होती, त्यात तो म्हणतो, दोन वर्ष जगाला सतावणाऱ्या कोरोनाची महामारी संपल्यावर तरी अच्छे दिन येतील असं वाटत होतं. पण यावर्षी पुन्हा हवामानाने दगा दिला.

सुरवातीला मार्च महिन्यात तापमानात अचानक, अनपेक्षित वाढ झाली. गव्हाचं पीक परिपक्व होण्याच्या अवस्थेत असताना हे घडलं. परिणामी उत्पादनात घट झाली. उष्णतेची लाट येण्याआधी गव्हाचं हेक्टरी उत्पादन ४८ ते ५० क्विंटल होतं. यावर्षी त्याच्या शेतात प्रति हेक्टर केवळ ३८ क्विंटल उत्पादन झालं. उत्पादन हेक्टरमागे १० क्विंटलने घटलं. थोडक्यात उत्पन्नात २० हजार रुपयांची घट आली.

फक्त गहूचं नाही तर हातातोंडाशी आलेलं भाताचं पीक सुद्धा गेलं. कारण ठरला अवकाळी पाऊस. सप्टेंबर महिन्याअखेरपर्यंत जवळजवळ पीक कापणीला तयार होतं. पण अचानक शेवटच्या आठवड्यात मुसळधार पाऊस झाला. पुन्हा ७ आणि ८ ऑक्टोबर दरम्यान पाऊस पडला. या पावसात भातकापणी लांबली आणि किटकनाशकांवरचा खर्च वाढला. आणि याचा परिणाम काय तर पीक उत्पादनात हेक्टरी ७ ते ८ क्विंटलची घट आली.

आणि हे सगळं घडतंय हवामान बदलामुळे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागानुसार, हरियाणामध्ये सप्टेंबरमध्ये ८२% पेक्षा जास्त पाऊस पडला. १९४५ नंतर असा पाऊस कधी पडलाच नव्हता. तर पंजाबमध्ये नेहमीपेक्षा ३० % पाऊस जास्त पडला. आणि पंजाबात असं मागच्या ३५ वर्षांत घडलं नव्हतं.

हवामान बदलामुळे पीकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होतय. पंजाबच्या कृषी विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरमध्ये जो पाऊस झाला त्यात १.३९ लाख हेक्टर भातपिकाच्या क्षेत्राचं नुकसान झालंय. म्हणजे एकूण ३० लाख हेक्टर पीक क्षेत्राच्या जवळपास ५ % नुकसान. तर हरियाणाच्या कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार, तिथल्या भात पिकाचं नुकसान जवळपास १० % इतकं झालंय.

आता पंजाब आणि हरियाणा सोडले तर उत्तरप्रदेश हे दुसरं सर्वात मोठं तांदूळ उत्पादक राज्य आहे. तिथं सुद्धा ऑक्टोबरमध्ये अवकाळी पाऊस झाला. आयएमडीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार उत्तरप्रदेशातील ७५ पैकी ६५ जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी झाली.

उत्तरप्रदेशच्या कृषी विभागाच्या अंदाजनुसार, हंगामाच्या सुरुवातीस पाऊस झालाच नाही त्यामुळे जवळपास १.५ दशलक्ष हेक्टर पेरणीवर परिणाम झाला. पुढं ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पुरेशा पावसाने हात दिला. पण भात कापणीला आता थोडेच दिवस शिल्लक असताना म्हणजे ऑक्टोबरच्या पहिल्या दहा दिवसांत अतिवृष्टीमुळे २.५ लाख हेक्टर भातशेतीचं नुकसान झालं.

याचाच अर्थ उत्तरप्रदेश मध्ये तांदूळ उत्पादनात अंदाजे १० % नुकसान होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे जर संपूर्ण देशाचा विचार करायचा झाल्यास ही नक्कीच चांगली बातमी नाहीये. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि मध्यप्रदेशमधील भातशेतीच्या पट्ट्यात पावसाने सुरुवातीच्या टप्प्यात ओढ दिली होती. नंतर अतिवृष्टीने कापणीला आलेली पिकं वाहून गेली. यामुळे या वर्षी एकूण पीक उत्पादनात नुकसान झाल्याचं दिसतंय.

हैदराबाद येथील सेंटर फॉर सस्टेनेबल अॅग्रीकल्चरच्या अंदाजानुसार, अलीकडील हवामानामुळे यावर्षी तांदूळ उत्पादनात १० टक्क्यांची घट होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी नुकतंच संसदेत सांगितलं होतं की, देशात अन्नधान्याचं कोणतंही संकट नाहीये. मात्र हवामान बदलाचा परिणाम जसा शेतीवर दिसतोय तसा सरकारी धोरणांवर देखील दिसू लागलाय.

केंद्राने,पहिला पीक अंदाज जाहीर करण्याच्या दोन आठवडे आधी म्हणजेच ९ सप्टेंबर रोजी तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. यामागे कारणं होती ती म्हणजे उत्पादनाची चिंता आणि देशांतर्गत मागणी. मार्चमध्येही उष्णतेच्या लाटांमुळे गव्हाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला होता. त्यामुळे मे महिन्यात केंद्राने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.

पंजाब कृषी विद्यापीठातील हवामान बदल आणि कृषी हवामानशास्त्र विभागानुसार तापमान वाढीमुळे धान्याचा विकास मर्यादित होतो, ज्यामुळे धान्य सुकतं. हे ग्लोबल वॉर्मिंग अर्थात हवामानातील बदलाचं स्पष्ट लक्षण आहे. नुकतंच संसदेचं पावसाळी अधिवेशन पार पडलं. यात कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, अतिवृष्टी आणि पूर यांसह जल-हवामानशास्त्रीय आपत्तींमुळे २०१५-१६ आणि २०२१-२२ दरम्यान भारतातील ३३.९ दशलक्ष हेक्टर पीक क्षेत्राचं नुकसान झालंय.

तर दुसरीकडे अत्यल्प पाऊस अर्थात दुष्काळसदृश्य परिस्थितीमुळे २०१६-१७ ते २०२१-२२ या कालावधीत सुमारे ३५ दशलक्ष हेक्टर पीक क्षेत्राचं नुकसान झालंय. दोन्ही आकडेवारी बारकाईने पाहिल्यास असं दिसतं की, राजस्थान, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र ही राज्य दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे होरपळली आहेत. तर बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, आसाम, गुजरात आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये देखील जवळपास अशीच स्थिती होती.

आयएमडीच्या अहवालानुसार २०२१ मध्येही ही राज्य असुरक्षित असल्याचं आढळून आलं होतं. या अहवालात गेल्या ३० वर्षांचा म्हणजे १९८९ ते २०१८ या कालावधीत भारतातील मान्सूनच्या पावसाच्या परिवर्तनशीलतेचा अभ्यास करण्यात आला होता. त्यात असं दिसलं की, या वर्षांमध्ये सात राज्यांमध्ये पावसाचं प्रमाण कमी झालंय, तर याच कालावधीत १२ राज्यांमध्ये पावसाचं प्रमाण वाढलंय. यंदा भारतातील ७०३ जिल्ह्यांपैकी केवळ ४० % जिल्ह्यांमध्ये सरासरी पाऊस झाल्याचं चित्र आहे.

२०१६ मध्ये, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यात म्हटलं होतं की, देशातील शेती हवामान बदलासाठी अत्यंत प्रवण आहे. अनिश्चित हवामानामुळे विशेषत: दुष्काळामुळे उत्पादनाचं नुकसान होऊ शकतं, पिकांच्या गुणवत्तेवर याचा परिणाम होऊ शकतो. कारण भारतातील बहुतांश शेती ही आजही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे.

कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण १८० दशलक्ष हेक्टर शेतजमिनीपैकी ६७.७९ दशलक्ष हेक्टर जमीन आजही सिंचनापासून वंचित आहे. यामुळे देशातील ४० % शेती पावसावर अवलंबून आहे. या असुरक्षिततेचा परिणाम थेट लोकांवर होतोय. इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट (IFPRI) च्या ग्लोबल फूड पॉलिसी २०२२ च्या अहवालात असा इशारा देण्यात आलाय की सातत्याने होणाऱ्या हवामान बदलामुळे २०३० सालापर्यंत ९० दशलक्ष भारतीयांना उपासमारीच्या खाईत ढकलले जातील.

कृषी मंत्रालयाने संसदेत सादर केलेल्या निवेदनानुसार, वाढत्या तापमान आणि अतिवृष्टीला तोंड देण्यासाठी सरकार पावलं उचलत आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) आणि विविध राज्य कृषी विद्यापीठांनी पूर, दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा इत्यादी हवामानाच्या तीव्रतेला तोंड देण्यासाठी विकसित केलेल्या 177 जातींच्या क्षेत्रीय चाचण्या करण्यात आल्याचा दावा या निवेदनात करण्यात आलाय. मंत्रालयाने जिल्हा कृषी आकस्मिक योजना तयार केल्याचा दावाही केला आहे.

परंतु तज्ज्ञांच्या मते, ही आव्हानं मोठी आहेत त्यामुळे सरकारी उपाय योजना अपुऱ्या ठरतील. 2010 ते 2020 दरम्यान भारतातील सार्वजनिक खर्चावरील संशोधन अहवालात असं म्हटलंय की शेतीवरील एकूण सार्वजनिक खर्च कमी झाला आहे. (२०१०-११ दरम्यान ११ टक्क्यांवरून २०१९-२० मध्ये ९.५ टक्के).

२०१५-१६ च्या कृषी जनगणनेनुसार , भारतातील एकूण शेतकर्‍यांपैकी 86 % शेतकरी हे अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकरी आहेत. त्यांना सातत्याने अस्मानी संकटाला तोंड द्यावं लागतंय त्यामुळे ते अत्यंत असुरक्षित गटात मोडतात. या असुरक्षित शेतकऱ्यांसाठी वेळीच संरक्षणात्मक उपाय योजना आखल्या पाहिजेत असा सल्ला तज्ज्ञमंडळी देताना दिसतात.

नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) नेही पीक विम्याची खराब कामगिरी अधोरेखित केली आहे. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका पुस्तकात, नाबार्डने असं म्हटलंय की, नैसर्गिक आपत्तींनी त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पीकविम्याचा "रामबाण उपाय" संपल्यात जमा आहे. नाबार्डचं पुस्तक लिहिणारे अर्थतज्ज्ञ आर.एस. देशपांडे यांनी पीक विम्यावर आक्षेप घेत संपूर्ण योजना सुधारण्याची मागणी केली. अन्यथा शेतकऱ्यांवर संकट कोसळण्याची शक्यता आहे.

आज पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा पंचगंगा काठचा परिसर, यूपी बिहार मधील गंगा यमुनेच्या खोऱ्याचा सुपीक भाग, पंजाब हरियाणा सारखी गव्हाची कोठार आपली उत्पादकता गमावून बसली तर देश उपासमारीने तर मरेलच शिवाय कोट्यवधी लोक एकमेकांना मारून खाण्याची स्थिती निर्माण होईल. ही स्थिती टाळायची असेल तर देशाने हवामानाच्या अभ्यासाठी, संशोधनासाठी कष्ट घेतले पाहिजेत. तरच देशाचा पोशिंदा शेतकरी जगेल, तरच देश जगेल हे नक्की.