मुंबई : सत्तांतर केल्यानंतर शिंदे आणि भाजप सरकारने महाविकास आघाडीला (Mahavikas Aghadi) दुसरा धक्का देत जलसंधारणाची (Water Conservation) राज्यातील सहा हजार १९१ कोटींची कामे रद्द केली आहेत. तीन हजार ४०० कोटींचे दायित्व असतानाही मुदतवाढ देऊन तब्बल सहा हजार १९१ कोटी रुपयांच्या कामांना तत्कालीन जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख (Shankarrao Gadakh) यांनी मान्यता दिली होती.

महामंडळाकडील निविदा प्रक्रियेच्या सर्व स्तरावरील सर्व कामांच्या निविदा रद्द करण्यात येत असून निविदा कार्यवाहीतील कोणत्याही कामांच्या निविदा मंजूर करण्यात येऊ नयेत. तसेच निविदा मंजूर झाल्या असतील तर वर्क ऑर्डर देण्यात येऊ नयेत असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र जलसंधारण मंडळाकडील प्रगतीपथावरील प्रकल्पांचे मार्च २०२२ अखेरचे प्रलंबित दायित्व ३ हजार ४९० कोटी ९१ लाख रुपये होते. मात्र, जलसंधारण मंत्रालयाने १ एप्रिल ते ३१ मे या कालावधीत मुदतवाढ देऊन ६ हजार १९१ कोटी रुपयांची ४ हजार ३२४ कामांना मान्यता दिली. ही प्रक्रिया इतकी घाईत केली की आराखड्याच्या पातळीवर कुठलीही तांत्रिक प्रक्रिया पार पाडलेली नाही. एका प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी किमान चार ते पाच वर्षांचा कालावधी लागतो असे जलसंधारण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

मात्र, एका महिन्याच्या आत हे या प्रकल्पांचे आराखडे तयार करून त्यांना मंजुरी घेण्यात आली आहे. एक एप्रिल ते ३१ मे या कालावधीत ६ हजार १९१ कोटी रुपयांच्या ४ हजार ३२४ पैकी ४ हजार ३७ कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. यापैकी काही निविदा मंजूर होऊन वर्क ऑर्डरही देण्यात आल्या होत्या. या प्रकल्पांची किंमत ५ हजार २० कोटी ७४ लाख रुपये होती.

डीपीडीसीनंतर दुसरा धक्का

शिंदे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर लगेचच २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांमधील जिल्हा विकास प्रकल्पाअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या निधीला स्थगिती देण्यात आली होती. जिल्हा नियोजन समित्यांद्वारे ३६ जिल्ह्यांसाठी १३ हजार ३४० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या निधीला ब्रेक लावला आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर नव्याने पालकमंत्री नियुक्ती झाल्यानंतर नियोजन समित्यांवरील नवीन व विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्ती होईल. त्यानंतर नवीन पालकमंत्री मंजूर केलेली कामे सुरू ठेवायची की नाही, याचा निर्णय घेतील.