Mumbai News : राज्यातील सहा सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (एनसीडीसी) ५४९ कोटी ५४ लाख रुपयांचे मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. हे कर्ज देताना संबंधित कारखान्यांना ‘एनसीडीसी’चा एक प्रतिनिधी संचालक मंडळावर घेणे तसेच त्यांचा बैठकीला उपस्थित राहण्याचा खर्च करणे बंधनकारक केले आहे.

एनसीडीसीने शंकर सहकारी साकर कारखाना, सदाशिवनगर, माळशिरस (११३ कोटी ४२ लाख), शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, किल्लारी, औसा (५० कोटी), भीमा सहकारी साखर कारखाना, टाकळी सिकंदर, मोहोळ (१२६ कोटी ३८ लाख), कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना, म. फुलेनगर, इंदापूर (१५० कोटी), नीरा-भीमा सहकारी साखर कारखाना, शहाजीनगर, इंदापूर (७५ कोटी), रामेश्‍वर सहकारी साख कारखाना लि. रावसाहेबनगर, भोकरदन, (३४ कोटी ७४ लाख) असे कर्ज मंजूर केले आहे.मार्जिन लोन

यातील सर्व कारखाने सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांचे असून यामध्ये केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे पाटील, खासदार धनंजय महाडीक, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, आमदार अभिमन्यू पवार यांचा समावेश आहे.

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना मदत करण्याची मागणी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना करण्यात आली होती.

त्यांच्या सूचनेनंतर केंद्रीय सहकार निगमकडे राज्यातील नऊ सहकारी साखर कारखान्यांनी १०२३ कोटी ५७ लाख रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र थेट कर्ज देण्यास नकार दिल्यानंतर हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून देण्यात आला.

अनेक कारखाने कर्ज घेतात, पण त्याची परतफेड करत नसल्याने राज्य सरकारने या कारखान्यांच्या परतफेडीची क्षमता तपासण्यासाठी सहकार मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमली. या उपसमितीने काही नियमावली ठरवून त्याआधारे प्रस्ताव पाठविले.

यानंतर काही कारखान्यांनी यातून माघार घेतली तर काही अपात्र ठरले. यामध्ये महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या कारखान्यांचा समावेश होता. या आधी नऊ कारखान्यांची १०२३ कोटींची मागणी छाननीअंती ५४९ कोटी ५४ लाख रुपयांवर आली.

आठ वर्षांत परतफेड

सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावर एका सदस्याची नियुक्ती करण्याचा अधिकार ‘एनसीडीसी’ला असेल. तसेच ज्या उद्देशासाठी कर्ज दिले, त्यासाठी वापर केला नाही तर एनसीडीसी किंवा राज्य सरकारला कर्ज बंद करण्याचा किंवा वसूल करण्याचा अधिकार असेल.

कर्जाची परतफेड होईपर्यंत साखर कारखान्यांच्या कामकाजाच्या आणि आर्थिक स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सहामाही पद्धतीने ‘एनसीडीसी’चे प्रतिनिधी कारखान्यांना भेट देतील. या कर्जाची परतफेड आठ वर्षांत करावी लागेल. विलंब झाल्यास व्याजही भरावे लागेल. ही रक्कम व्याजासह समान सहा हप्त्यांत भरावी लागेल.