औरंगाबाद : ‘‘राज्यात ५४६ मेगावॉटचे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प (Solar Energy Project) कार्यरत झाले आहेत. त्यातून ९० हजार शेतकऱ्यांना विजेचा (Electricity) लाभ मिळत आहे. तर उर्वरित प्रकल्पांपैकी काही प्रकल्प अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर तर काही निविदा प्रक्रियेत आहेत, ’’ अशी माहिती अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी दिली.

महावितरणच्या माहितीनुसार, ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने’च्या अंमलबजावणीवर भर देण्याचा आदेश दिला आहे.

त्यानुसार ‘महावितरण’ने राज्यात अडीच हजार मेगावॉट क्षमतेच्या सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना चालना दिली आहे. त्यानुसार महावितरणने एकूण ५४६ मेगावॉट वीज निर्मितीचे विविध प्रकल्प सुरू केले आहेत.

एकूण सुमारे एक हजार मेगावॉट सौरऊर्जा निर्मितीच्या विविध प्रकल्पांच्या निर्मितीचे काम वेगवेगळ्या टप्प्यांवर सुरू आहे. महावितरणच्या पुढाकाराने एकूण ५५० मेगावॉट वीज निर्मितीच्या विविध सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठीची निविदा जारी झाली आहे. त्याची मुदत १६ जानेवारी आहे.

या खेरीज ४५० मेगावॉट वीज निर्मितीच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठीची आणखी एक निविदा जारी झाली आहे. त्याची मुदत ३० जानेवारी आहे. एकूण अडीच हजार मेगावॉट विजेची सौरऊर्जेद्वारे निर्मिती करून ती वीज शेतकऱ्यांना दिवसा पुरविण्यासाठी महावितरणने पुढाकार घेतला आहे.

मंजुरीची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर वर्षभरात हे प्रकल्प पूर्ण होऊन लाखो शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल. सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यातील सर्वांत मोठा अडथळा जमिनीच्या उपलब्धतेचा आहे.

या योजनेत एक ते दहा मेगावॉट क्षमतेचे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी वीज उपकेंद्रापासून जास्तीत जास्त पाच किलोमीटर अंतरापर्यंतची जमीन आवश्यक असते.

एकूण ५५० व ४५० मेगावॉट सौरऊर्जा निर्मितीच्या निविदांना मान्यता दिल्यानंतर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची मंजुरी घेण्यात येईल. त्यानंतर महावितरण संबंधित कंपन्या, विकासक आणि शेतकऱ्यांसोबत विद्युत खरेदी करार करेल.

करारानंतर प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू होईल. एक वर्षात प्रकल्प उभारून त्यामध्ये तयार झालेली वीज शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित आहे, असे सिंघल यांनी स्पष्ट केले आहे.

ग्रामपंचायतींची ३५०० एकर जमीन निश्‍चित

शेतकऱ्यांसाठीच्या या वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील सरकारी जमीन घ्यावी, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. जमीन तातडीने मिळविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली महावितरणचे अधीक्षक अभियंता, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक आणि महाऊर्जाचा प्रतिनिधी अशी समिती नियुक्त करण्यात आली.

महावितरण आणि महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी राज्यभरातील अशी ग्रामपंचायतींची ३५०० एकर जमीन निश्‍चित केली. त्यापैकी प्रकल्पासाठी उपयुक्त सुमारे २१०० एकर जागेवर एकूण ५५० मेगावॉट क्षमतेचे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारता येतील. याखेरीज आणखी ३१२३ एकर जमीन निश्‍चित केल्यामुळे त्यापैकी प्रकल्पासाठी उपयुक्त सुमारे १७०० एकर जागेवर एकूण ४५० मेगावॉट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येतील.

विद्युत पुरवठ्याअभावी धरणातील पाण्याचा अपेक्षित लाभ या शेतकऱ्यांना घेता येत नव्हता. महापारेषण, महावितरणच्या माध्यमातून २०१८ साली सौर ऊर्जेचे ३५ एकरांत काम पूर्ण होऊन या प्रकल्पाद्वारे सहा मेगावॉट विजनिर्मिती होत आहे. यामुळे धरणाजवळील ४५० शेतकऱ्यांना दररोज सकाळी आठ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत अखंडित विजपुरवठा होत आहे.

- नवनाथ सोनवणे, उपसरपंच भादली, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद.