Pune News : देशात आता इथेनॉलप्रमाणेच हरित हायड्रोजन तयार करणाऱ्या प्रकल्पांना प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान देण्याची अधिसूचना अखेर केंद्र शासनाने जारी केली आहे. या निर्णयाचे साखर उद्योगातून स्वागत करण्यात आले आहे.

खतनिर्मिती, तेल शुद्धीकरण, लोह व पोलाद उद्योग, रसायने निर्मिती अशा सर्व क्षेत्रात हरित हायड्रोजनचा वापर करण्याचे केंद्राने निश्‍चित केले आहे.

त्यासाठी इलेक्ट्रोलायझर आणि हरित हायड्रोजन अशा दोन्ही उत्पादनांत अनुदान देणारी योजना तयार करण्यात केंद्राचा एक चमू गुंतलेला होता. नेमके किती अनुदान घोषित होते, याबाबत साखर उद्योगात कमालीची उत्सुकता होती.

देशातील विविध उद्योगांमधील पुरवठा शृंखला (सप्लाय चेन्स), बंदरांमधील पायाभूत सुविधा, हरित अमोनिया व पोलाद निर्मिती प्रकल्पांमध्ये हरित हायड्रोजनचा पर्याय स्वीकारण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

ग्रीन हायड्रोजनचे धोरण प्रभावी राबविण्यासाठी केंद्राने कॅबिनेट सचिवांच्या नेतृत्वाखाली उच्चाधिकार गट तयार केला आहे. तसेच विविध केंद्रीय मंत्रालयांनी एकत्र येत ग्रीन हायड्रोजन कक्ष स्थापन करण्याचे निश्‍चित केले आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, नुकत्याच जारी झालेल्या अधिसूचनेनुसार केंद्राकडून हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनाला पहिल्या वर्षी प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान दिले जाईल. दुसऱ्या वर्षी ४० रुपये, तर तिसऱ्या वर्षी अनुदान कमी होत प्रतिकिलो ३० रुपयांपर्यंत आणले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात हरित हायड्रोजनची खरेदी आणि मागणी याची साखळी तयार करण्यासाठी मदत केली जाईल.

वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी केंद्राच्या अधिसूचनेचे स्वागत केले आहे. “हरित हायड्रोजनमुळे साखर उद्योगाला इथेनॉलप्रमाणेच भविष्यात नवा व भक्कम पर्याय हाती येईल. परंतु पहिल्याच टप्प्यात या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी केंद्राने देऊ केलेले प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान तोकडे आहे.

जागतिक बाजारात हरित हायड्रोजन तयार करण्याचा खर्च ५०० रुपये किलोच्या आसपास आहे. त्यामुळे केंद्राने खर्चाच्या केवळ १० टक्के अनुदान देऊ केले आहे. ते किमान २५ ते ५० टक्के हवे होते. तसेच तयार झालेला हरितहायड्रोजन खरेदी करण्यासाठी कोणतेही धोरण अथवा शाश्‍वत खरेदीदर प्रणाली जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास लगेच कोणी तयार होणार नाही.”

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमधील (व्हीएसआय) प्रख्यात शास्त्रज्ञ डॉ. एस. व्ही. पाटील यांनी ग्रीन हायड्रोजन उभारणीच्या अधिसूचनेचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले, “हरित हायड्रोजनचा उत्पादन खर्च सध्या ४०० रुपये किलोच्या आसपास आहे.

येत्या दहा वर्षांत हा खर्च प्रतिकिलो एक डॉलरच्या आसपास आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यासाठी पोषक वातावरण तयार करण्यास ही अधिसूचना उपयुक्त ठरेल. साखर उद्योगाचा या क्षेत्रात सहभाग भविष्यात लक्षणीय असेल. मात्र त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाला मदतीचे अनेक धोरणात्मक निर्णय सातत्याने घ्यावे लागतील.”

हरित हायड्रोजनची वाटचाल

- देशात हरित हायड्रोजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून मिळणारे एकूण अनुदान ः १७ हजार ४९० कोटी रुपये

- निव्वळ हरित हायड्रोजन उत्पादनासाठी घोषित एकूण अनुदान ः १३ हजार ५० कोटी रुपये

- इलेक्ट्रोलायझर उत्पादनासाठी दिले जाणारे अनुदान ः ४ हजार ४४० कोटी रुपये

- हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनासाठी प्रकल्पचालकाला मिळणारे अनुदान ः प्रतिकिलो ५० रुपये

- इलेक्ट्रोलायझर उत्पादनासाठी घोषित एकूण अनुदान ः ४ हजार ४४० कोटी रुपये

- इलेक्ट्रोलायझर उत्पादनासाठी प्रकल्पचालकाला मिळणारे अनुदान ः प्रतिकिलोवॉट ४ हजार ४४० रुपये