पुणेः राज्यात १५२ लाख शेतकरी कुटुंब असताना पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेसाठी फक्त ११५ लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे उर्वरित ३७ लाख शेतकरी या योजनेसाठी पात्र की अपात्र, असा मोठा संभ्रम तयार झालेला आहे. राज्य शासनाच्या एका ताज्या पत्रव्यवहारातून या गोंधळावर प्रकाश पडतो आहे.

पीएम-किसान योजना (PM Kisan) मुळात भूमी अभिलेखाच्या (Land Records) पुराव्यावरून राबविली जात आहे. सर्व अभिलेख महसूल खात्याच्या ताब्यात आहेत. तसेच, योजनेत शेतकऱ्यांची नोंदणी व मान्यता देण्याचे अधिकारदेखील महसूल विभागाकडे आहेत.

परंतु, ‘‘ही योजना आमची नसून कृषी विभागाची आहे. त्यामुळे आम्ही कामे करणार नाही,’’ अशी हटवादी भूमिका आधीपासून महसूल विभागाच्या क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांनी घेतली. त्यामुळे राज्यातील लाखो पात्र शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत.

‘‘योजनेपासून वंचित असलेले शेतकरी स्वतःची व्यथादेखील मांडू शकत नाहीत. दऱ्या खोऱ्यात राहणारे, अल्पभूधारक, माहिती तंत्रज्ञानाच्या साधनापासून वंचित असलेला आणि राजकीय पाठबळ नसलेले हे शेतकरी आहेत.

त्यांच्या हक्कासाठी कोणी पाठपुरावा करीत नसल्याने महसूल विभागाचे फावले आहे. राज्य शासनाने महसूल विभागाला अनेकवेळा सूचना केल्यानंतरही या योजनेतील समस्या सुटलेल्या नाहीत,’’ अशी माहिती कृषी विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

पीएम-किसान योजनेत किती शेतकरी सहभागी होऊ शकतील, याचा अंदाज काढण्यासाठी २०१५-१६ चा कृषी गणना अहवाल गृहीत धरला जातो. या अहवालानुसार, राज्यात १५२ लाख ८५ हजार शेतकरी कुटुंबे आहेत. मात्र, योजनेत नोंदणीकृत झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या फक्त ११५ लाख १४ हजार आहे. त्यामुळे उर्वरित ३७ लाख ७१ हजार शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत की नाही, असा सवाल वारंवार उपस्थित केला जात आहे. मात्र, त्यावर महसूल खाते काहीही बोलण्यात तयार नाही.

कृषी आयुक्तालयाने (Agriculture Commissionarate) राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार केला आहे. त्यात या मुद्द्याबाबत काही महत्त्वाच्या सूचना केलेल्या आहेत. ‘‘राज्यातील प्रत्यक्ष शेतकरी कुटुंब व पीएम-किसान योजनेत (PM Kisan) नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या बघता या योजनेच्या लाभापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहू नये, याची काळजी घ्यावी लागेल. त्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांची नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच, नोंदणी झालेल्या लाभार्थ्यांपैकी अपात्र कोण हे शोधून त्यांना यादीतून काढून टाकायला हवे,’’ असे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.

चार महिन्यानंतर काय उत्तर देणार?

केंद्राने सर्व राज्यांना पीएम-किसान योजनेतील (PM Kisan) लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावे निश्चित करून यादी अद्ययावत करण्यासाठी १५ डिसेंबर २०२२ पर्यंत मुदत दिली आहे. महाराष्ट्रात ही यादी अद्यापही निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे येत्या चार महिन्यानंतर केंद्राकडून जाब विचारला गेल्यास नेमके काय उत्तर द्यायचे तसेच या अपयशाची जबाबदारी महसूल की कृषी विभागाची असेल, असे मुद्दे आता उपस्थित केले जात आहेत.