Pune News : रासायनिक खतांसाठी पॉस (पॉइंट ऑफ सेल) उपकरणे ताब्यात घेऊनदेखील काही भागांमध्ये शेतकऱ्यांना खतांची विक्री करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे खतांच्या व्यवहारात हेराफेरी होत असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे राज्यातील ३५ हजार ‘पॉस’ची तपासणी करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत.

शेतकऱ्यांना स्वस्तात रासायनिक खते मिळण्यासाठी खतनिर्मिती कंपन्यांना सरकारी अनुदान मिळते. त्यामुळे अशा अनुदानित खताच्या प्रत्येक गोणीचा हिशेब कंपनीला द्यावा लागतो. कंपनीतून तयार झालेले खत गावपातळीवर किरकोळ विक्रेत्यांच्या गोदामात आणले जाते.

परंतु गोदामातून काढलेले खत केवळ ‘पॉस’ उपकरणाच्या मदतीनेच विकता येते. धक्कादायक बाब म्हणजे, एक जून २०२३ ते ११ ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत राज्यातील हजारो गावांमध्ये खतांची विक्रीच झालेली नाही. हा कालावधी खरिपासाठी मुख्य असतानाही खत विक्री का झाली नाही, असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.

कृषी आयुक्तालयाने या संशयास्पद घडामोडींचा शोध घेण्यासाठी आता राज्यभर तपासणी मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. “कृषी सेवा विक्री केंद्रांची जिल्हानिहाय यादी तयार करण्यात आलेली आहे.

पॉस उपकरणांचे वितरण व या उपकरणांचा वापर करण्यासाठी एकात्मिक खते व्यवस्थापन प्रणालीसाठी (एमएफएमएस आयडी) ओळख नोंदणी मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. मात्र या केंद्रांनी उपकरणांचा वापर केलेला नाही. यातून नोंदणीकृत गोदामांचा गैरवापर झाला असण्याची शक्यता आहे. ही बाब गंभीर आहे,” असे कृषी आयुक्तालयाने नमुद केले आहे.

“संशयास्पद व्यवहार असलेल्या खतविक्री केंद्रांची माहिती घ्यावी, या केंद्रांची खरीप हंगामपूर्व तपासणी करावी, अशा सूचना यापूर्वीच देण्यात आलेल्या होत्या. परंतु तपासणी योग्य पद्धतीने झालेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे विशिष्ट कृषी सेवा केंद्रांची वेगळी यादी तयार करण्यात आली आहे. यादीतील केंद्रांची तपासणी करावी व दोषी आढळल्यास खत नियंत्रण आदेश १९८५ अनुसार कारवाई करावी,” अशा सूचना आयुक्तालयाने दिल्या आहेत. त्यामुळे विक्रेत्यांमध्ये चलबिचल तयार झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला, तपासणीच्या नियोजनासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व जिल्हा कृषी विकास अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे.

दोषी आढळल्यास परवाना रद्द

पॉस उपकरण ताब्यात घेणाऱ्या व ‘एमएफएमएस आयडी’ काढल्यानंतर देखील शेतकऱ्यांना खतांची विक्री न केल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रथमतः पॉस उपकरण जप्त केले जाईल. जप्त केलेले उपकरण जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागात जमा केले जाईल. तसेच ‘एमएफएमएस आयडी’देखील रद्द केला जाईल. काही ठिकाणी खत विक्री परवानादेखील रद्द होण्याची शक्यता आहे.

खते न विकणाऱ्या उपकरणांची जिल्हानिहाय संख्या

नगर २०८८, अकोला ६०६, अमरावती १३५३, छत्रपती संभाजीनगर १६७५, बीड १६०४, भंडारा ६७१, बुलडाणा १०३४, चंद्रपूर ९२२, धुळे ७३१, गडचिरोली ५९८, गोंदिया ८५९, हिंगोली ६३५, जळगाव १५६४, जालना ११७४, कोल्हापूर २१३०, लातूर ८५५, नागपूर १२४६, नांदेड १४२१, नंदुरबार ३४१, नाशिक २०९७, धाराशिव ७२५, पालघर २६३, परभणी ६८८, पुणे १५१९, रायगड ३६१, रत्नागिरी ३९२, सांगली १३७२, सातारा १४५८, सिंधुदुर्ग २५१, सोलापूर १९८३, ठाणे १७५, वर्धा ९३२, वाशीम ४९३, यवतमाळ १४६१.