Pune News : सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी कर्ज देण्याबाबत राज्य शासनाकडे यापूर्वी पाठविलेले प्रस्ताव परत बोलाविले जाणार आहेत. कर्ज देणारी वित्त संस्था बदलण्यात आल्याने नव्या अटी-शर्तीनुसार १३५६ कोटींचे प्रस्ताव सादर केले जातील, अशी माहिती साखर आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

‘आमच्याकडे खेळते भांडवल नाही. त्यामुळे शेतकरी, कामगारांची देणी देता येत नाहीत. त्यामुळे आम्हाला कर्जाद्वारे भांडवल पुरवा. त्यासाठी राज्य शासनाने थकहमी घ्यावी,’ अशी मागणी साखर कारखान्यांकडून केली जात होती. त्यामुळे राज्य शासनाने राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून, अर्थात ‘एनसीडीसी’कडून घेण्याचा निर्णय घेतला.

त्यासाठी इच्छुक कारखान्यांनी कर्जप्रस्ताव साखर आयुक्तालयाकडे पाठवावेत. आयुक्तालयाने तपासून राज्याच्या सहकार मंत्रालयाकडे पाठवावेत, असे आदेश शासनाने दिले होते. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, एकूण १९ सहकारी साखर कारखान्यांनी कर्जासाठी प्रस्ताव दिले होते. त्यातील सहा साखर कारखान्यांना ‘एनसीडीसी’कडून ५४९ कोटी ५४ लाख रुपये कर्ज वाटले गेले आहे.

अलीकडेच साखर आयुक्तालयाने दहा कारखान्यांना कर्ज देण्याची शिफारस करणारे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविले होते. ‘एनसीडीसी’ने या कारखान्यांना कर्जापोटी ११३१ कोटी ९६ लाख रुपये देण्याचे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते. राज्य शासन या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेत असतानाच महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बॅंकेने या घडामोडींमध्ये प्रवेश केला.

‘एनसीडीसी जर ९.४६ टक्के व्याजदराने कर्ज देत असल्यास आम्ही केवळ आठ टक्के व्याजाने साखर कारखान्यांना कर्ज देण्यास तयार आहोत,’ असा प्रस्ताव शिखर बॅंकेने राज्य शासनाला दिला. मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेटमध्ये अलीकडेच मंजूर झाला आहे. परिणामी, एनसीडीसीकडून उर्वरित कर्ज न घेण्याचे निश्‍चित झाले आहे.

‘‘आधीचे शिफारस केलेले दहा प्रस्ताव हे एनसीडीसीच्या अटींप्रमाणे तयार केलेले होते. त्यामुळे हे प्रस्ताव परत मागविल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आता शिखर बॅंकेकडून कोणत्या नव्या अटी-शर्ती येतात याकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागून आहे.

या अटी तपासून नवे प्रस्ताव तयार करावे लागतील. त्यामुळे एकूण १३ साखर कारखान्यांच्या १३५६ कोटींचे कर्जाचे प्रस्ताव नव्याने राज्य शासनाला सादर केले जातील.

यात साखर आयुक्तालयाकडून आधीचे राज्य शासनाकडे पाठविलेले दहा प्रस्ताव व आयुक्तालयाच्या पातळीवर छाननीच्या प्रक्रियेत असलेले २२५ कोटींच्या सध्याच्या तीन प्रस्तावांचा समावेश असेल,’’ अशी माहिती सहकार विभागाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

कर्जाचा असा होणार वापर...

- शेतकऱ्यांची थकित एफआरपी दिली जाईल.

- ऊसतोडणी व वाहतुकीची अपूर्ण राहिलेली बिले अदा केली जातील.

- साखर कारखान्यांच्या कामगारांची देणी चुकती केली जातील.

- तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी सुट्या भागांची खरेदी केली जाईल.