मनोज कापडे ः अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme : पुणे ः शासकीय यंत्रणेच्या गलथानपणामुळे राज्यातील १२ लाख शेतकरी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे १५ ऑगस्टपर्यंत राज्यभर विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाने ‘पीएम किसान योजने’चा आढावा घेतला. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्वतः योजनेतील गोंधळावर बोट ठेवले. ‘‘कृषिमंत्र्यांनी कृषी आयुक्तालयाला पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने एक पत्र पाठविले आहे. वंचित शेतकऱ्यांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्यभर मोहीम सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या आहेत,’’ अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

एका कृषी सहसंचालकाने सांगितले, की केंद्र शासनाच्या मूळ नोंदीमध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांची संख्या एक कोटी १७ लाख नमूद करण्यात आली आहे. केंद्राने निश्‍चित केलेले निकष पाहिल्यास ‘पीएम किसान’चा लाभ घेण्यास पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ९७ लाख आहे. असे असताना राज्यात यंदा केवळ ८५ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा १४ वा हप्ता मिळालेला आहे. सरकारी यंत्रणेच्या गलथानपणामुळे हा प्रकार घडला आहे.

‘पीएम किसान’चा हप्ता हवा असल्यास संबंधित शेतकऱ्याच्या भूमी अभिलेखाच्या नोंदी अद्ययावत करा, शेतकऱ्याची ई-केवायसी पूर्ण करा आणि बॅंकेचे खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न करा, अशा तीन अटी केंद्राने सांगितल्या होत्या. सरकारी यंत्रणेने या अटींकडे दुर्लक्ष केले. अटींची पूर्तता होण्यासाठी अवधी असतानाही गांभीर्याने कामे केली नाहीत. विशेष म्हणजे १४ व्या हप्त्यासाठी केंद्र शासनाने ई-केवायसीची अट शिथिल केली होती. तरीही लक्षावधी शेतकऱ्यांच्या भूमी अभिलेखाच्या नोंदी अद्ययावत केल्या गेल्या नाहीत. तसेच बॅंक खातेही आधार संलग्न करता आले नाही. त्यामुळे चौदाव्या हप्त्याला राज्यातील १२ लाख शेतकरी मुकले, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

शेतकरी ‘नमो’ला मुकण्याची भीती
कृषी आयुक्तालयाला मंत्रालयातून पाठविलेल्या पत्रात या गोंधळाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. ‘‘यंत्रणेच्या गलथानपणामुळे केंद्राच्या योजनेपासून वंचित राहिलेले १२ लाख शेतकरी आता राज्य शासनाच्या ‘नमो किसान सन्मान’ योजनेपासून देखील वंचित राहण्याची भीती आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे पालकत्व कृषी विभागाकडेच आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्याच्या योजनांचे लाभ शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याची जबाबदारीदेखील कृषी विभागाची असल्याचे आयुक्तालयाला कळविण्यात आले आहे,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

‘एसएओं’कडून दररोज अहवाल घ्या
सध्याची ‘पीएम किसान’ व राज्याच्या नियोजित ‘नमो’ योजनेच्या लाभापासून शेतकरी वंचित राहू
नये, यासाठी तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी व भूमी अभिलेख अधिकारी यांनी तालुका पातळीवर मोहीम घ्यावी, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. वंचित असलेल्या १२ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत कृषिसेवक, ग्रामसेवक व तलाठ्याने जावे व त्यांना या योजनेच्या कक्षेत आणावे. या मोहिमेचा प्रगती आढावा रोज जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने (एसएओ) पाठवावा, असेही सूचित करण्यात आले आहे.