Santosh Deshmukh Murder Case : डाग पुसणार की आणखी गडद होणार?

Criminalization of Politics : राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होऊन काळ लोटला आहे. मात्र कायद्याच्या राज्यात प्रतिसरकार चालवले जाते. तेही अगदी हिंदी सिनेमात दाखवले जाते त्याप्रमाणे? अगदी आपल्या महाराष्ट्रात? याच्या सुरस कथा आता बाहेर येऊ लागल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे मातब्बर नेते आणि भाजपचा वरदहस्त असलेले धनंजय मुंडे यांनी मागील पंचवार्षिकमध्ये चुलत बहीण पंकजा मुंडे यांचा पराभव करून विधानसभेत प्रथमच प्रवेश केला.

त्याआधी विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी आपल्या खास शैलीतील भाषणांनी आपली ओळख निर्माण केली होती. प्रकाश मेहता यांच्यासारख्या मुंबईतील बड्या नेत्याला मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायला भाग पाडले होते. पण विधानसभेत प्रवेश करताच पालकमंत्री झाले आणि बीड हे महाराष्ट्रातील स्वतंत्र राज्य असावे असा बहुधा साक्षात्कार त्यांना झाला असावा.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ते सामाजिक न्यायमंत्री होते. त्यानंतर मध्ये एखादे वर्ष भाकड गेले. पुन्हा महायुतीत कृषिमंत्री झाले. या काळातीलही अनेक गोष्टी आता समोर येत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत त्यांचा सहकारी वाल्मीक कराडने घातलेला धुमाकूळ आता हळूहळू सुरस कथांच्या रूपाने समोर येत आहे. भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी नागपूरच्या अधिवेशनात संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर एकेक प्रकरण बाहेर काढायला सुरू केले.

बीड जिल्ह्यातील आमदार आणि खासदारांनी तीच री ओढत पक्षापलीकडे जात मुंडे यांना पुरते घेरले आहे. संतोष देशमुख यांची हत्या क्रूरपणे केली त्याचा संताप सर्वत्र आहे. एक नेता आपल्या उजव्या आणि डाव्या बाजूला प्रतिसरकार चालवणारे लोक बाळगतो. हे लोक प्रशासनाला जुमानत नाहीत की सरकार मानत नाहीत. लोकप्रतिनिधींच्या हक्कांवर गदा आणतात, तरीही कुणीच काही बोलत नाही. धस यांची भाषणे आणि मुलाखती ऐकल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत बीडसारख्या जिल्ह्यात कायदा सुव्यवस्था होती म्हणणे हेच हास्यास्पद ठरेल.

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात वाल्मीक कराड याच्यावर गुन्हा दाखल होताच धनंजय मुंडे यांना घेरले. मुंडे यांचा राजीनामा घ्यावा असा सर्वपक्षीय आग्रह जोर धरू लागला. तरीही त्यास ना राष्ट्रवादीने दाद दिली, ना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्याकडे ढुंकून पाहिले. मुंडे यांचा राजीनामा घेणे म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली होती आणि बिघडली आहे हे अप्रत्यक्षपणे मान्य करण्यासारखे असल्याने सरकारने हे प्रकरण जितके लांबवता येईल तितके लांबवले आहे. या प्रकरणात मुंडे यांना तात्पुरते दुखवायचे नाही आणि वाल्मीक कराडला सोडायचे नाही असे धोरण सध्या अवलंबले जात आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात नाना पाटील यांचे प्रतिसरकार पायात प्रतीकात्मक नाल ठोकून स्वातंत्र्य चळवळीविरोधकांना ताळ्यावर आणत होते. आता सरकारलाच आव्हान देणाऱ्या आणि स्वतंत्र संस्थान मानत कारभार करणाऱ्यांना नाल ठोकून ताळ्यावर आणायची संधी असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी ती दवडली. बीडमधील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाचा डाग एका मंत्र्यावर नव्हे तर सरकारवर आहे. हे प्रकरण जेवढे पुढे जाईल तेवढा हा डाग मोठा होत जाईल. त्यामुळे सरकार हा डाग पुसणार की गडद करणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

व्यक्तिगत, राजकीय आणि प्रशासकीय कामात काटेकोर असणारे अजित पवार साध्या इमारतीची पाहणी करायला गेले तर तेथील पायऱ्या, सीलिंग, वीज व्यवस्थेत थोडा जरी बेढबपणा किंवा विचित्रपणा दिसला, की कितीही बडा अधिकारी असो त्याला सर्वांसमोर झापतात. त्यांना बेशिस्त खपत नाही. मात्र संतोष देशमुख प्रकरणात पक्षाचा तालुकाप्रमुख सापडतो. त्यांच्या पहिल्या फळीतील नेत्याचा निकटवर्तीय खंडणीप्रकरणात अटक होतो, मकोका लागतो तरीही अजित पवार यांना त्यात वावगे वाटत नाही.

खासगीतही वरिष्ठ नेते मुंडे यांना अभयच दिल्याचे ठासून सांगत आहेत. मात्र पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांचा दौरा, त्यांचा मार्गदर्शन वर्ग आणि मंत्री परिषदेच्या बैठकीला दांडी मारून वाल्मीक कराड जेथे जनता दरबार घेत असे तेथे जाऊन मुंडे यांनी जनता दरबार घेतला. वरवर सर्व काही आलबेल असले तरी आत बरेच काही शिजत आहे, हे मात्र नक्की!

तिरक्या चाली सुरू

बुद्धिबळाच्या पटावर उंटाची तिरकी चाल नेहमीच प्रतिस्पर्ध्यांना भारी पडते. मात्र विधानसभा निवडणुकीत जबर धक्का बसलेले विरोधक अजूनही सावरलेले नाहीत. शरद पवार गटाचे आमदार, खासदार अजित पवार गटाच्या वाटेवर असल्याचा वावड्या उठतात तर शिवसेनेची काँग्रेस झाल्याचा ठाकरेंना आहेर दिला जातो. विधानसभेत जिंकलोच आहोत आणि आता शपथविधीच काय तो बाकी आहे, अशा आशेवर असलेले काँग्रेसचे नेते अजून विधिमंडळ पक्षनेते ठरवत नाहीत. या सगळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला कारभार सुरू केला.

काही मंत्री पूजा पाठ आणि मुहूर्त पाहत पदभार घेत नव्हते, काही चांगले खाते मिळाले नाही म्हणून नाराज होते. मात्र कुणी पदभार घेवो अथवा न घेवो फडणवीस यांनी १०० दिवसांचा आराखडा कार्यक्रम सुरू करून प्रशासनाला कामाला लावले. मागील अडीच वर्षांत मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकारी, मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांच्या बेदिलीचा फायदा घेण्यात गुंग असलेल्या प्रशासनाला आता काम करण्याची जाणीव होऊ लागली आहे. पुढील १०० दिवसांत काय काम करणार हे सांगा असाच जणू आदेश दिल्याने सर्वच विभाग कामाला लागले आहेत.

पहिल्या दोन-चार बैठकांना चक्क मंत्र्यांना टाळून या बैठका झाल्या. माध्यमांमध्ये त्याची चर्चा झाल्यानंतर संबंधित खात्याचे मंत्री आणि राज्यमंत्री उपस्थित राहू लागले. एसटी महामंडळ १३१० बसेस करार पद्धतीने गाड्या घेणार होते. यात दोन हजार कोटींचा हात मारण्याचा प्रयत्न शिंदे गटाच्या एका नेत्याने केला होता. मात्र फडणवीस यांनी पहिला झटका देत आता हे चालणार नाही, असा संदेश दिला. आमचे प्रकल्प आम्ही पुढे नेऊ, असे सांगत शिंदे यांनीही तलवार म्यान केली नाही असेच सांगून दिले.

साधे कसे राहणार?

पंतप्रधान मोदी यांनी महायुतीच्या आमदारांचा मुंबई दौऱ्यावेळी शिस्तीचा तास घेतला. आधी काही आमदारांना बोलायला लावले. तर तुम्ही इतका फिटनेस कसा ठेवता? प्रकारचे प्रश्‍न येऊ लागताच पंतप्रधानांनी व्यासपीठाचा ताबा घेतला आणि शिस्तीचे धडे दिले. लोकांमध्ये जा, विरोधकांशी सलोखा ठेवा, साधे राहा असा सल्ला दिला. या सल्ल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी मंत्री परिषदेची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीला मंत्रालयाच्या पोर्चमध्ये एकापेक्षा एक अलिशान गाड्या धापा टाकत येत होत्या. कित्येक कोटींच्या या गाड्या जुन्याबरोबर नव्या मंत्र्यांकडे आहेत हे विशेष!