Sugarcane Farming : दुष्काळी पट्ट्यातही उसाला पसंती का?

Sugarcane as a Monster Crop : महाराष्ट्रात गेली काही दशके सहकाराच्या माध्यमातून विकसित झालेल्या साखर कारखानदारीमुळे इतर पिकांच्या तुलनेत उसाला बरे दिवस आहेत. त्यामुळे शेतकरी ऊस लागवडीकडे वळल्याचे दिसून येते. मात्र ऊस म्हटले की पाण्याची नासाडी करणारे राक्षसी पीक अशी संभावना शहरी अभ्यासक आणि मध्यमवर्गीयांकडून केली जाते. पण ऊस लागवड करण्यामागे काय कारणे आहेत, याचा शोध घेतला जात नाही.

उसाला निश्‍चित भावाची हमी असणे, श्रम-मेहनत कमी लागणे, भरवशाचे पीक, विक्रीचा प्रश्‍न नसणे, जास्तीचे पीककर्ज उपलब्ध होणे, एका लागवडीनंतर तीन वर्षे लागवडीच्या खर्चात बचत होणे, मजूर टंचाईवर मात करता येणे, साखर कारखान्यांनी स्वतःचे मजूर पाठवून ऊसतोडणी करून घेणे इ. कारणे आहेत. शिवाय ऊस पीक गुंतवणुकीचा परतावा जेवढा देऊ शकते, तेवढे इतर कोणतेही पीक देऊ शकत नाही. त्यामुळे ऊस लागवडीस सामाजिक प्रतिष्ठाही प्राप्त होते. या संदर्भात मुरुड (ता.जि. लातूर) येथील शेतकरी श्याम गरड सांगतात, ‘‘मला दोन एकर क्षेत्रावरील उसातून दोन-अडीच लाखांचा परतावा मिळतो. इतर कोणतेही पीक एवढा परतावा देऊ शकत नाही. त्यामुळे मी उसाशिवाय इतर पिकांचा विचार करत नाही.’’

संस्थात्मक प्रोत्साहन

साखर कारखान्याचे पदाधिकारी आणि प्रशासन कारखान्याला ऊस कमी पडू नये, यासाठी गावोगावी जाऊन ऊस लागवडीसाठी प्रोत्साहन देतात. उसाच्या लागवडीसाठी नवीन जातीची शिफारस करणे, बेणे उपलब्ध करून देणे, रासायनिक-सेंद्रिय खतांचा पुरवठा, वाढीव उत्पादनासाठी तंत्रज्ञान इ. माध्यमातून शेतकऱ्यांना थेट मदत केली जाते. त्यामुळे दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये पाणीटंचाईची स्थिती गंभीर असताना देखील उसाची लागवड होताना दिसून येते. याउलट कोरडवाहू पिकांच्या बाबतीत शासनाची धोरणे अनुकूल नाहीत.

२०१९ मध्ये, तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनी मराठवाड्यातील पावसाचे प्रमाण, उसासाठी होणारा पाण्याचा उपसा, उसाचे लागवड क्षेत्र आणि साखर कारखाने यांचा अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला होता. या अहवालात उसाला प्रति हेक्टर सरासरी १९६.७८ लाख लिटर पाणी लागते. हेच पाणी उसाऐवजी तेलबिया आणि डाळवर्गीय पिकांना वळवले, तर ३१ लाख हेक्टर क्षेत्राला फायदा होऊ शकतो असे नमूद केले होते. पण तेलबिया आणि डाळवर्गीय पिके उसाच्या पिकाप्रमाणे परतावा देऊ शकतील का? या पिकांच्या विक्रीचा, प्रक्रिया उद्योगाच्या उपलब्धतेचा आणि हमीभावाचा प्रश्‍न आहे. स्थानिक पातळीवर भरडधान्य, तेलबिया आणि डाळवर्गीय शेतीमालाचे प्रक्रिया उद्योग सुरू करून उसाच्या पिकाप्रमाणे उत्पन्नाचा परतावा आणि हमीभावाचे कवच देण्याचे प्रयत्न शासनाकडून करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे तेलबिया आणि डाळवर्गीय पिकांमधली अनिश्‍चितता शेतकरी अनुभवत आहेत. त्यामुळे ते हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागण्याची जोखीम घेऊ इच्छित नाहीत.

ऊस लागवडीस बंदी की मर्यादा?

राज्यातील एकूण लागवडीखालील क्षेत्रामध्ये ६ ते ७ टक्के क्षेत्रावर उसाची लागवड केली जाते. मात्र उपलब्ध पाणीसाठ्यापैकी ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी या क्षेत्राला लागते असा अंदाज आहे. त्यामुळे उसाची लागवड दुष्काळाला कारणीभूत मानून ऊस लागवडीवर बंदी घालण्यासंदर्भात शिफारस अनेक अभ्यासक करतात. मात्र राज्यातील रोजगार उपलब्धता, अर्थकारण आणि ग्रामीण उद्योग या बाबी विचारात घेता, ऊस लागवडीवर बंदी घालणे कितपत व्यवहार्य ठरेल, याविषयी चर्चा होणे आवश्यक आहे. साखर कारखाने ज्या परिसरात उभारले गेले, तेथील गावे इतरांच्या तुलनेत पुढारलेली दिसून येतात. उसामुळे गावांचे स्वतंत्र अर्थकारण उभे राहिले आहे. तसेच ग्रामीण भागात शैक्षणिक, आरोग्य व इतर सुविधा निर्माण झाल्या. शेतकरी कुटुंबांकडे भौतिक सुविधा आणि पैसा आला. सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त झाली

ज्येष्ठ पत्रकार हरीश दामोदरन यांनी २०१६ मध्ये केलेल्या अभ्यासात पुढील निरीक्षणे नोंदवली. मराठवाड्यात तृणधान्य लागवडीखालील क्षेत्र सर्वाधिक आहे. त्या खालोखाल कापूस आणि तेलबिया (सोयाबीन) या पिकांचे क्षेत्र येते; तर शेवटी उसाचा क्रमांक लागतो. वर्षभर उसाला लागणारे पाणी व इतर पिकांना लागणारे पाणी यांचे गणित मांडून, ऊस शेतीस इतर पिकांच्या तुलनेत कमी पाणी लागते असे मत त्यांनी नोंदवले. पुढे ते उसाच्या शेतीची उत्पादकता (साखर, जनावरांचा चारा, वीज व मद्य निर्मिती इ.) अधिक असल्याचे देखील सांगतात. हे मत अनेकांना पटणारे नाही. तसेच इतर काही अभ्यासकांच्या मते, उसाला बदनाम करू नका. साखर, वीज, मद्य, इथेनॉल, कागद आणि रोजगार असे आउटपुट देणारे हे पीक आहे. उसाप्रमाणे प्रक्रिया केले जाणारे दुसरे पीक आपण विकसित केले नाही. त्यामुळे उसाप्रमाणे इतरही पिकांसाठी मूल्यसाखळी आणि प्रक्रिया उद्योग सुरू करावेत, जेणेकरून आपोआप शेतकरी इतर पिकांकडे वळतील. थोडक्यात, केवळ पाणी जास्त लागते या आधारावर बंदी नको, असा मतप्रवाह देखील पुढे येतो.

मात्र उसाच्या पिकांवर बंदी घाला अशी मागणी करणारे अभ्यासक साखर उद्योगात ऊस उत्पादक, कारखान्यातील कामगार आणि ऊसतोड मजुर असे लाखो लोक रोजगारासाठी अवलंबून आहेत, याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे जोपर्यंत उसाप्रमाणे भरडधान्य, तृणधान्य, तेलबिया, भुसारी पिके व इतर पिकांमध्ये प्रक्रिया आणि रोजगार निर्मिती होणार नाही तोपर्यंत ऊस पिकाची लागवड कमी होणे शक्य नाही. शासनाकडून आणि राजकीय नेतृत्वाकडून दुष्काळास ऊस शेती कारणीभूत आहे म्हणून त्यावर बंदी घालावी या मागणीचे खंडन केले जाते. यामागे शुगर लॉबी, ऊस उत्पादक मोठा शेतकरी यांचे हितसंबंध आहेतच. शिवाय मतपेटीचे राजकारण देखील आहे. त्यामुळेच साखर उद्योग संकटात सापडताच साखर कारखान्यांना सवलती आणि आर्थिक मदत देण्याची भूमिका सातत्याने घेतली जाते.

मूल्य साखळी निर्मिती

ऊस हे गुंतवणुकीच्या तुलनेत काहीतरी नफ्याचा परतावा देणारे पीक आहे. शिवाय उसाच्या पिकाला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पैलू आहेत. साखर कारखाने, प्रक्रिया उद्योग, दुय्यम प्रक्रिया, ऊस उत्पादन, रोजगार निर्मिती, चारा उत्पादन या माध्यमातून मूल्यसाखळी निर्माण झाली आहे. एकमेकांच्या हितसंबंधातून मूल्यसाखळी टिकून आहे. उसाच्या पिकाप्रमाणे इतर कोरडवाहू पिकांच्या बाबतीत धोरणात्मक बाजूंनी मूल्यसाखळी का निर्माण केली नाही? इतर पिकांकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे? या प्रश्‍नांची उत्तरे धोरणकर्त्यांनी दिली पाहिजेत.

पर्यायी पिके का नकोत?

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जर विचारले की उसाला पर्याय म्हणून कोणत्या पिकाची लागवड कराल, शासनाने उसाचे पीक घेण्यास बंदी आणली तर दुसरे कोणते पीक घ्याल, तर शेतकरी उलट प्रश्नश्‍न करतात, की, दुसरं असं कोणते पीक आहे; जे उसाच्या पिकाएवढा गुंतवणुकीचा परतावा देऊ शकेल? कांदा, सोयाबीन, तूर, फळबागांविषयी ते सांगतात, की या पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी जी गुंतवणूक केली जाते, त्याचा परतावा देण्यास ही पिके सक्षम नाहीत. याशिवाय ही पिके बाजारभाव आणि रोगराईमुळे कधी धोका देतील हे सांगता येत नाही. किमान पातळीवर बाजारभाव (हमीभाव) जरी गुंतवणुकीचा परतावा देणारा असला, तरी ऊस सोडून इतर पिकांचा विचार करता येईल.

अर्थात, उसाच्या पिकाप्रमाणे अनुकूल धोरणे, मूल्यसाखळी व्यवस्था, प्रक्रिया उद्योग आणि हमीभाव मिळाला तर शेतकरी कमी पाण्यावर येणाऱ्या इतर पिकांचा विचार करतील असा शेतकऱ्यांचा सूर आहे. पण शासनाने आतापर्यंत कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांसाठी धोरणात्मक बाजूने अनुकूल भूमिका घेतलेली नाही. ऊस वगळता इतर पिकांच्या बाबतीत प्रक्रिया उद्योग, बाजार व्यवस्था, रोजगार निर्मिती, हमीभाव आणि मूल्य साखळी या सर्वच बाबतीत शासनाने पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. परिणामी, दुष्काळी परिसरात पाणी उपलब्ध झाले की शेतकरी इतर पिकांऐवजी उसाच्या पिकाकडे वळतात. कोरडवाहू भागात भरडधान्य, डाळवर्गीय पिके, तेलबिया आणि इतर कोरडवाहू पिकांसाठी अनुकूल धोरणे आणि मूल्यसाखळीची गरज आहे. तरच दुष्काळी भागात उसाऐवजी इतर पिकांना पसंती मिळताना दिसेल.

(लेखक शेती, पाणी आणि दुष्काळ या प्रश्‍नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.

९८८१९८८३६२)