Onion Procurement: केंद्राच्या कांदा खरेदीचे घोडे आडले कुठे?

Nashik News: केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या माध्यमातून ‘भाव स्थिरीकरण निधी’ योजनेअंतर्गत ‘बफर स्टॉक’साठी यंदा ३ लाख टन कांदा खरेदी भारतीय राष्ट्रीय कृषी, सहकार व विपणन महासंघ (नाफेड) व राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) या दोन नोडल एजन्सींमार्फत प्रस्तावित आहे.

मात्र निविदा प्रक्रियेचा एक महिन्यापासून घोळ कायम आहे. प्रत्यक्ष खरेदीदार संस्थांची निवड अंतिम नाही. तर ग्राहक व्यवहार विभागाच्या खरेदी संबंधित सूचनाही अद्याप प्राप्त नसल्याचे अधिकारी सांगतात. परिणामी मे संपत आला तरीही खरेदीचे चित्र स्पष्ट होत नसल्याची स्थिती आहे. ‘केंद्राच्या कांदा खरेदीचे नेमके घोडे कुठे आडले? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

गैरव्यवहार व अनियमित कामकाजामुळे केंद्र सरकारची कांदा खरेदी बदनाम झाली. नेते व व्यापाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांशी आर्थिक हितसंबंध ठेवून खरेदी मिळवून धुडगूस घातला. यात अधिकारी सापडले; मात्र बदली पलीकडे त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही. अधिकाऱ्यांची माहिती देण्यात पारदर्शकता नसल्याने त्यांच्याकडेही सातत्याने संशयाची सुई जाते.

त्यांचीच यास अप्रत्यक्ष मोकळीक असल्याने कांदा खरेदी, साठवणूक व पुरवठा या संबंधीचे निविदेतील निकष प्रत्यक्ष कामकाजात पाळले जात नसल्याचे सातत्याने समोर आले. गेल्या हंगामात गुणवत्तापूर्ण कांदा मागणीनुसार विविध शहरांमध्ये जाणे अपेक्षित होते. मात्र त्याची गुणवत्ता नव्हती. अनेक ठिकाणी तो फक्त कागदोपत्री गेल्याचेही प्रकरण ताजे आहे. ‘ॲग्रोवन’ने यासंबंधी गैरप्रकार समोर आणले. यासह लोकप्रतिनिधींनी संसदेत सातत्याने आवाज उठवला.

यावर टीकेची झोड उठल्यानंतर ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’या संस्थांनी सुधारणा आणण्यात येईल, असे वारंवार सांगितले. याबाबत दोन्ही संस्थांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लवकरच कांदा खरेदी सुरू होईल, असे मागील काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले होते. मात्र प्रत्यक्ष खरेदी सुरू न झाल्याने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर कांदा खरेदी प्रक्रियेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

यंदा होणाऱ्या खरेदीच्या अनुषंगाने ‘नाफेड’ची पावले सकारात्मक असून शेतकरी उत्पादक कंपन्या व महासंघांचा यंदा पत्ता कट केला. मात्र ‘एनसीसीएफ’ने अद्याप शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कवटाळले आहे. दोन्ही संस्थांचे निविदेतील निकष वेगवेगळे असल्याने गोंधळ कायम आहे.

मागील वर्षी मेमध्ये सुरुवातीला खरेदी सुरू झाली होती. यंदा एक महिन्यापासून ही खरेदी प्रक्रिया सुरू झाली नसल्याने मुहूर्त कधी लागणार? ही दिरंगाई केंद्राच्या ग्राहक व्यवहार विभाग की ‘नाफेड’, ‘एनसीसीएफ’च्या गोंधळामुळे? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

केंद्राच्या कांदा खरेदी धोरणावर टीका

नाफेड, एनसीसीएफच्या निविदेतील अटींनुसार एप्रिलमधील १० टक्के व मे मधील ४५ टक्के असा ५५ टक्के म्हणजे किमान एक लाख ६५ हजार टन कांदा खरेदी झाला असता तर शेतकऱ्यांचा कोट्यवधी रुपयांचा कांदा पावसाने भिजून नुकसान झाले नसते. याला केंद्र सरकारचे शेतकरीविरोधी धोरण तर जबाबदार आहेच;

परंतु राज्यातील महायुतीचे सरकारचेही हे मोठे अपयश आहे. दोन्ही सरकारांबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची तीव्र भावना आहे, या शब्दात महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केंद्र व राज्य सरकारचा समाचार घेतला.