Agriculture Development: शेतकरी हिताच्या सूचनांना मान्यता कधी?

विजय जावंधिया

Agriculture Reform: हरितक्रांतीचे प्रणेते एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या कृषी क्षेत्रातील भरीव कामगिरीला अभिवादन म्हणून त्यांचा जन्मदिन ७ ऑगस्ट हा दरवर्षी ‘शाश्‍वत शेती दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केला आहे. स्वामिनाथन यांनी गहू आणि धान पिकाची उत्पादकता व उत्पादन वाढीकरिता केलेल्या संशोधनामुळे देश अमेरिकेच्या पी एल ४८० च्या माध्यमातून मिळणाऱ्या लाल गहू व मिलोपासून मुक्त तर झालाच शिवाय आज गहू व तांदूळ निर्यात करण्याच्या सशक्त स्थितीत आला आहे.

जागतिक स्तरावर १९९० नंतर नवीन आर्थिक धोरणाची चर्चा सुरू झाली ती आपल्या देशाने पण स्वीकारली. ‘खाऊजा’ खासगीकरण-उदारीकरण-जागतिकरण या दिशेने जाणारी धोरणे आपण स्वीकारली. या धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी व जगाचा व्यापार योग्य दिशेने नियंत्रित करण्यासाठी ‘जागतिक व्यापार संघटने’ची (डब्ल्यूटीओ) स्थापना १ जानेवारी १९९५ ला करण्यात आली. डब्ल्यूटीओच्या माध्यमातून श्रीमंत देशातील अमेरिका युरोपच्या शेती व शेतकऱ्यांच्या सबसिडी कमी करून गरीब देशातील शेतकऱ्यांना जागतिक बाजार उपलब्ध होईल व त्यांची गरिबी दूर होईल, असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात आला होता.

परंतु असे झालेच नाही. श्रीमंत देशांनी त्यांच्या सबसिडी कमी तर केल्याच नाही उलट त्यांचा शेतीमाल गरीब देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर लादण्यात आला. जागतिक बाजारात कापूस, रबर, नारळ, कॉपी, काळी मिरी यांचे भाव गडगडले. भारतात मोठ्या प्रमाणात या सर्व उत्पादनांची स्वस्त आहेत सुरू झाली. देशात भाव पडले व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे दुर्दैवी सत्र सुरू झाले. या पार्श्‍वभूमीवर २००४ मध्ये तत्कालीन भारत सरकारने एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेत ‘शेतकरी आयोगा’ची स्थापना केली.

स्वतंत्र भारतातील शेतकरी शेतमजूर यांचा विचार करणारा हा पहिला आयोग आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन ठरविण्यासाठी १९४६ पासून वेतन आयोगाची स्थापना होत असते. आतापर्यंत सात वेतन आयोगाची स्थापना होऊन त्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली आहे. आता आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा आहे. दर दहा वर्षांनी केंद्र सरकार वेतन आयोगाची स्थापना करत असते. मोदी सरकारने २०१६ मध्ये सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली होती. २०२६ मध्ये आठवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी नेहमीच्या परिपाठाप्रमाणे होणे जरुरीचे आहे.

१९४६ मध्ये पहिल्या वेतन आयोगाचे कमीत कमी वेतन ५५ रुपये महिना होते. दहा वर्षांनंतर १९५७ मध्ये दुसऱ्या वेतन आयोगाद्वारे कमीत कमी वेतन ८० रुपये महिना ठरविण्यात आले. १९७० मध्ये तिसऱ्या वेतन आयोगाने १४६ रुपये महिना वेतन ठरविले. चौथ्या वेतन आयोगाने १९८३ मध्ये ७५० रुपये महिना कमीत कमी व ९००० रुपये अधिकतम वेतन जाहीर केले. १९९०-९१ नंतर देशात नवीन आर्थिक धोरण सुरू झाले.

रुपयाचे अवमूल्यनही झाले होते. या पार्श्‍वभूमीवर १९९४ ते १९९६ मध्ये वेतन आयोगाने कमीत कमी वेतन २५५० रुपये व अधिकतम वेतन ३० हजार रुपये महिना जाहीर केले. म्हणजेच तिप्पट वाढ करण्यात आली. पुढे २००६ मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाने कमीत कमी वेतन सात हजार रुपये व अधिकतम वेतन ८० हजार रुपये ठरविले. २०१६ मध्ये सातव्या वेतन आयोगाने कमीत कमी १८ हजार व अधिकतम दोन दोन लाख २५ हजार रुपये वेतनाची घोषणा केली.

मोदी सरकारने दिल्लीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. आठव्या वेतन आयोगाची रीतसर स्थापना अजून झालेली नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटना सरकारवर सतत दबाव वाढवीत आहेत व आठवा वेतन आयोगाचे कमीत कमी वेतन ४५ हजार ते ५५ हजार रुपये असेल असा अंदाज व्यक्त होत आहे. सातव्या वेतन आयोगाचे फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता. याचा अर्थ सहाव्या वेतन आयोगाच्या कमीत कमी वेतनाला ७००० गुणिले २.५७ = १८००० रुपये जाहीर करण्यात आले होते.

हाच फिटमेंट फॅक्टर हिशेबात घेऊन आठव्या वेतन आयोगाचे कमीत कमी वेतन १८००० गुणिले २.५७ = ४६२६० रुपये होईल. या वेतन वाढीसाठी असा तर्क दिला जातो की सरकारी कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती व जीवनमान टिकवण्यासाठी ही वाढ जरुरी आहे. याच पार्श्वभूमीवर स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिल्या शेतकरी आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होणार का? हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. स्वामिनाथन यांच्या शेतकरी आयोगाने खासगीकरण उदारीकरण जागतिकीकरण यांचा मारा सहन करणाऱ्या शेतकरी शेतमजुरांसाठी देखील अनेक शिफारशी सरकारला केलेल्या आहेत.

त्यातील महत्त्वाची शिफारस म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात यावे, हे या आयोगाचे म्हणणे आहे. स्वामिनाथन जे शेतकऱ्यांना एकरी उत्पादन वाढविण्याचे आव्हान करायचे ते या अहवालात म्हणतात शेतीचा विकास किती उत्पादन वाढले याने न मोजता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न किती वाढले यांनी मोजला पाहिजे. यासाठी त्यांची सूचना आहे की शेतकऱ्यांचा सर्व खर्च हिशोबात घेऊन त्यावर ५० टक्के नफा जोडून ती शेतीमालाची किंमत शेतकऱ्यांना देण्यात यावी यालाच सी२+५० टक्के असे म्हटले आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी २०२४ च्या निवडणुकीत हे आश्‍वासन दिलेले आहे, पण नंतर त्यांनी ए२एफएल + ५० टक्के असे हमीभाव जाहीर केले. हे हमीभाव सी२+५० टक्के पेक्षा जवळपास ३० टक्के कमी आहेत. उदाहरणार्थ २०२५-२६ च्या हंगामासाठी तुरीची प्रतिक्विंटल एमएसपी आठ हजार रुपये जाहीर करण्यात आली आहे, ती सी२+५० टक्के प्रमाणे १० हजार ४०० रुपये होईल. कापसाची एमएसपी ८१२५ रुपये आहे ती पण जवळपास १० हजार ५०० रुपये होईल.

सोयाबीनची एमएसपी पाच हजार ३०० रुपये आहे ती ६९०० रुपये होईल. वास्तविकता तर ही आहे की आज जाहीर केलेली एमएसपी पण बाजारात मिळत नाही. हमीभावापेक्षा जवळपास १००० ते २००० रुपये प्रतिक्विंटल कमी भावाने शेतकरी शेतीमाल विकत आहे. सरकार शेतीमालाच्या हमीभावाची हमी देत नाही कारण तसे केले तर मुद्रास्फिती होईल, असे अर्थतज्ज्ञ म्हणतात. मग वेतन आयोगातील वेतन वाढीने मुद्रास्फीती होत नाही, हे कसे?

माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग ३० जून २००६ ला माझ्या गावात आले होते तेव्हा मी त्यांच्यासमोर म्हणालो गरिबांना धान्य स्वस्त मिळालेच पाहिजे पण त्यासाठी धान्य उत्पादकांनी गरीब का राहावे. त्यावर ते म्हणाले मी सहमत आहे, कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांशी याबाबत बोलतो असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर त्यांनी २००८ मध्ये शेतीमालाच्या हमीभावात २८ ते ५० टक्के वाढ केली. परंतु पुढे शहरी दबावात हमीभावात वाढ करणे मागे पडले. स्वामिनाथन यांनी जन्मशताब्दी साजरी करताना व आठव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्‍वभूमीवर पहिल्या शेतकरी आयोगाच्या शेतकरी हिताच्या सूचना सरकार मान्य करून गाव व शहर, शेती व बिगर शेती यांच्यातली वाढती आर्थिक दरी कमी करण्याचा संकल्प सरकारने करावा. स्वामिनाथन यांना ही खरी श्रद्धांजली ठरेल.

: ९४२१७२७९९८

(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)