Crop Insurance: पीकच आले नाही तर कापणी प्रयोग कशाचा?

Mumbai News: नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीकच आले नाही तर पीकविम्यासाठी कापणी कशाची करणार, उंबरठा उत्पन्न कसे काढणार, पीकविम्यासाठी पेरणीपासून कापणीपर्यंत ज्या जोखमी होत्या त्या काढून टाकल्या आहेत. अधिकाऱ्यांनी एसीत बसून तयार केलेल्या पीकविम्याच्या निकषांपेक्षा लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून निकष ठरवा, अशी मागणी विधान परिषदेत विविध सदस्यांनी केली.

मात्र कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पीक कापणी प्रयोगानंतर उत्पन्न निश्‍चित केले जाणार असल्याने शेतकऱ्याला योग्य भरपाई मिळणार असल्याचा मुद्दा वारंवार लावून धरत या मुद्द्यावर बैठक घेत चर्चा करू, असे आश्‍वासन दिले. तसेच ‘एक रुपयातील पीक विमा’ योजनेत ज्या कंपन्यांनी बेकायदा काम केले आहे, त्यांना काळ्या यादीत टाकले जाईल, अशी घोषणा केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी राज्यातील पीक विमा योजनेत कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांचा नफा झाल्याचा मुद्दा प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला उपस्थित केला.

गेल्या आठ वर्षांत विमा कंपन्यांना हजारो कोटी रुपयांचा नफा झाला असून, शेतकऱ्यांना कमी भरपाई मिळाली आहे. एक रुपयांत पीकविमा योजनेत सीएससी केंद्रांना ४० रुपये शुल्क शासनातर्फे दिले जात होते. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांहून अधिकची रक्कम वितरित केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी केली. तसेच यापुढे पंचनामे करताना लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेतले जावे अशी मागणी केली.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नव्या योजनेत पीक विमा योजनेत बंद करण्यात आलेल्या ट्रिगरचा मुद्दा उपस्थित केला. या वेळी दोनच पीकविमा कंपन्या आल्या आहेत. या कंपन्यांना नफा व्हावा यासाठी तीन ट्रिगर बंद केले आहेत आणि केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई दिली जाणार आहे. याआधी पेरणीनंतर आपत्ती आल्यास शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम देण्यात येत होते. तसेच कापणीपर्यंत काही ट्रिगर देण्यात आले होते. त्यानुसार भरपाई मिळत होती. जर पीकच आले नाही तर कापणी कशाची करणार, असा सवाल केला.

भाजपच्या सदाभाऊ खोत यांनीही हाच मुद्दा उपस्थित करत नव्या योजनेतून जोखमीचे निकष बदलले आहेत. अतिवृष्टी आणि अन्य कारणांनी पेरणी झाली नाही मग उंबरठा उत्पादन कसे धरणार, या बाबी वगळल्याने मोठे नुकसान होणार आहे. उंबरठा उत्पादनात कमी भरपाई मिळते अन्य ट्रिगरमध्ये जास्त मिळते.

एनडीआरएफची मदत तुटपुंजी असते. त्यामुळे हे निकष बदलले पाहिजेत. सुटाबुटातील अधिकारी एसीत बसून निकष तयार करतात. हे कधी बांधावर गेले आहेत का, त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून निकष तयार करावेत, अशी मागणी केली गेली. काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी विमा मिळण्याबाबतची कालमर्यादा आणि कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कालमर्यादा स्पष्ट करण्याची मागणी केली.

एक महिन्यात कंपन्या काळ्या यादीत : कोकाटे

‘एक रुपयातील पीक विमा’ योजनेत ज्या कंपन्यांनी बेकायदा काम केले त्यांना एका महिन्यात काळ्या यादीत टाकू, असे आश्‍वासन या वेळी कोकाटे यांनी दिले. तसेच नव्या पीकविमा योजनेला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे. त्यानुसार जेथे पेरणी झाली नाही तेथे विमा मिळणार नाही. मात्र जेथे नुकसान झाले आहे ते कापणी प्रयोगानंतर निश्‍चित होईल, त्यामुळे पूर्ण नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई मिळेल. नव्या योजनेमुळे पाच हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. तसेच आता केवळ हप्त्यापोटी सातशे कोटी भरावे लागतील. उरलेल्या पाच हजार कोटीत आम्ही योजना राबवू, असेही ते म्हणाले.

उंबरठा उत्पन्न काढणार कसे? : दानवे

कृषिमंत्री कोकाटे उंबरठा उत्पन्नच्या आधारे पीकविमा देण्याच्या निकषावर ठाम राहिल्याने विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी कृषिमंत्री चुकीचे उत्तर देत असल्याचा आरोप केला. तीन ट्रिगर बंद करून चौथा ट्रिगर कायम ठेवला आहे. याआधी २१ दिवसांचा पावसाचा खंड असेल तर २५ टक्के अग्रिम मिळत होता. विविध ठिकाणी वेगवेगळी आपत्ती येऊ शकते. पीक कापणी प्रयोगानंतर पाच वर्षांची सरासरी काढून त्याआधारे उंबरठा उत्पन्न काढले जाते. जर पेरणीनंतर लगेचच नुकसान झाले तर कापणी प्रयोग कसा करणार, त्यामुळे कृषिमंत्र्यांचे उत्तर चुकीचे आहे. असे खोटे उत्तर देऊ नका. काही लोकांनी बोगस विमा काढला म्हणून सगळ्या शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे, असा आरोप केला. यावर खोटे उत्तर दिले हे रेकॉर्डवर येऊ नये असे सांगत पीक पेरणीनंतर नुकसान झाले कापणी प्रयोगानंतर भरपाई मिळू शकते, असे सांगत लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटना प्रतिनिधींची बैठक घेऊ असे जाहीर केले.

नापेर क्षेत्र मोजणार कसे : आमदार खोडके

पीकविमा योजनेतील पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाईवर राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचे आमदार संजय खोडके यांनी टीका केली. ते म्हणाले, की नापेर क्षेत्रात मोजणी कशी करणार, यात मोठ्या अडचणी येणार आहेत. चार ट्रिगर घेतले नाहीत तर पीकविमा संरक्षित क्षेत्र होणार नाही. सर्वंकष चर्चा करून निर्णय घेण्याची गरज आहे.