Cabinet Meeting : 'शक्तिपीठ'च्या भूसंपादनासाठी २० हजार कोटींची तरतूद; मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता

Shaktipeeth Highway : राज्य सरकारने शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतूदीला मंगळवारी (ता.२४) मान्यता दिली. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रकल्पाची भूसंपादनाची तयारी सुरू झाली आहे. भूसंपादनाअभावी एकही प्रकल्प रखडणार नाही याची संबंधित सर्व यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, अशी सक्त सूचना या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रस्ते, महामहामार्गासाठी निधीची तरतूद करण्याचे निर्देश वित्त विभागाला दिले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता.२४) मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह विविध खात्याचे मंत्री उपस्थित होते. शक्तिपीठ महामार्गाला विविध ठिकाणी शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. विधीमंडळात विरोधी पक्षाकडून या महामार्गाविरुद्ध भूमिका घेण्यात आली आहे. परंतु राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ जोडणारा शक्तिपीठ महाराष्ट्राच्या विकासासाठी गरजेचा आहे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती.

संक्षिप्त निर्णय

• महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग - पवनार (जि.वर्धा) ते पत्रादेवी ( जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास मान्यता. राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ , दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर अंबेजोगाई सहित १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग. प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवणार, प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

• आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता व आहार भत्त्यामध्ये वाढ. दरमहा मिळणाऱ्या निर्वाह व आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ, वार्षिक शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात भरीव वाढ. (आदिवासी विकास विभाग)

• कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)

• महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करून, आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक आणणार. (वित्त विभाग)

• सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणणार. (वित्त विभाग)

• वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे ३१ कोटी ७५ लाख रुपयांचे शुल्क माफ. याठिकाणचे विस्थापितांचे अनिवासी व निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास निशुल्क हस्तांतरीत होणार. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

• पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौ. चिखली येथील “दफनभुमी” च्या १ हेक्टर ७५ आर क्षेत्रापैकी ४०% क्षेत्र (७००० चौ.मी.) मैला शुध्दीकरण केंद्रासाठी (STP) वापरण्यास मंजुरी. (नगर विकास विभाग)

• महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या २ हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्य पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे ८२२ कोटी २२ लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपये व मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या ११६ कोटी २८ लाख रुपयांच्या मागणीचा समावेश. (नगरविकास विभाग)