Groundwater Recharge : लोकांना स्वस्त आणि सोपे उपाय अधिक उपयोगी आहेत, हे पटविण्यासाठीच मोठे परिश्रम घ्यावे लागतात. कारण त्यांच्या बुद्धीला ते काही पटता पटत नाही. आता जलतारा म्हणजेच शोषखड्डा हा सर्वांत स्वस्त, सर्वात सोपा पाणी संवर्धनाचा उपाय आहे.
हेही लोकांना पटत नव्हतं. त्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागले. वाशीम जिल्ह्यातील पहिला शोषखड्डा २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मानोरा तालुक्यामध्ये डाॅ. पुरुषोत्तम वायाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आला.
पण एकदाची सुरुवात झाली अन् त्याने चक्क चळवळीचे रूप घेतले. वाशीम जिल्ह्यातील अनेक गावात शोषखड्ड्यांच्या निर्मिती सुरू झाली. केवळ चारच महिन्यात ४० हजार शोषखड्डे तयार झाले. एखाद्या चांगल्या कामाने उच्चांक गाठणे, हा विक्रमच होता. याची जागतिक विक्रम म्हणून ‘वर्ल्ड बुक ऑफ रेकार्डस, लंडन’ या संस्थेने नोंद घेतली. त्याचे प्रमाणपत्रही दिले.
प्रशासन आणि सामान्य माणूस एकत्र आला तर किती विक्रमी काम होऊ शकते, याचा हा अलीकडच्या काळातला आदर्श वस्तुपाठ आहे. प्रशासन आणि लोकांमधील अंतर कमी करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम जिल्ह्यातल्या स्वयंसेवी संस्था आणि समाजसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी केले. हे कामही तितकेच महत्त्वाचे. पुढेही चक्क जूनमध्ये पाऊस येईपर्यंत शोषखड्डे घेण्याचे काम सुरूच होते. त्यांची संख्या ४३ हजारांच्या पुढे गेली.
‘गाव करील ते राव काय करील?’ या उक्तीप्रमाणे गावांनी मनावर घेतले आणि लोकसहभागातून चारच महिन्यात अत्यल्प खर्च होऊन शोषखड्ड्यांचे काम पूर्ण झाले. यासाठी ना लागले जमिनीचे अधिग्रहण, ना कुणाच्या शेतात, जागेत अतिक्रमण. या कामांमुळे प्रत्येक पावसाळ्यात अकराशे कोटी लिटरपेक्षा अधिक पाणी जमिनीच्या पोटात साठवले जाईल.
जमिनीत पाणी साठले म्हणजे सूर्यापासून लपलेले आणि बाष्पीभवनापासून सुरक्षित पाणी. सध्या पावसाळ्यामुळे काम थांबलेले असले तरी पावसाळ्यानंतर ते पुन्हा अधिक जोमाने सुरू होणार आहे. प्रशासनाचा संकल्प दहा लाख शोषखड्डे तयार करण्याचा आहे.
वाशीम जिल्ह्याची भौगोलिक रचना ः
वाशीम जिल्ह्यात सहा तालुके असून, ७९८ गावे आहेत. क्षेत्र चार लाख पाच हजार हेक्टर आहे. त्यातही शेतीखालील जमीन फक्त ८९ हजार हेक्टर म्हणजे एकूण जमिनीच्या फक्त १८ टक्केच आहे. जिल्ह्याच्या भूभागाची रचना पाहिली तर ती उलट्या बशीसारखी आहे.
त्यामुळे या जिल्ह्यात भरपूर पाऊस पडला तरी त्यातील बहुतांश पाणी जिल्ह्याबाहेरच्या भूभागात वाहून जाते. परिणामी या जिल्ह्यात ना मोठ्या नद्या आहेत, ना धरणे, ना तलाव. बहुतांश सर्व शेती पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून.
शेतजमीन कमी असली, तरी जिल्ह्यातल्या ९५ ते ९८ टक्के लोकांची उपजीविका शेतीवरच अवलंबून. विहिरी बागायत थोडीफार असली तरी त्याही उन्हाळ्यात पार तळाला जातात. या सर्वांचा परिणाम पूर्ण जिल्ह्यात वर्षभरात एकच एक पीक घेतले जाते तेही प्रामुख्याने खरिपाचे सोयाबीन.
तिसरे उन्हाळी पीक तर सोडाच रब्बीचेही पीक खात्रीशीर घेता येत नाही. या सर्व कारणांमुळे दारिद्र्य मोठ्या प्रमाणावर आहे. या जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांकावर आधारित महाराष्ट्रांच्या एकूण ३६ जिल्ह्यांपैकी ३५ वा क्रमांक लागतो. म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्वांत मागास जिल्हा. या लोकांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न ९६ हजार रुपये इतके आहे.
दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांसाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहिरी खोदण्याची योजना राबवायला घेऊन दोन वर्षात १४ हजार विहिरींना मान्यता दिली. त्यातील दहा हजारपेक्षा अधिक विहिरी पूर्णही झाल्या.
पण या विहिरींना पाणी लागले ते बऱ्याच खोलीवर आणि ते उपसल्यावर लवकरच संपले. विहिरी कोरड्या पडू लागल्या. त्यामुळे भूजल पुनर्भरणाशिवाय पर्याय नाही, हे लक्षात आले. ते कसे करायचे याचे अनेक उपाय असले तरी त्यातील सोपा म्हणून जलतारा (शोषखड्ड्यांचा) पर्याय निवडण्यात आला. आणि सुरू झाला जलतारा प्रकल्प.
त्याला निमित्त झाले ते ‘जलतारा’ ही पेटंटेड संकल्पना घेऊन गावोगावी जाऊन प्रसार करणारे डाॅ. पुरुषोत्तम वायाळ यांचा वाशीम जिल्ह्यात झालेला दौरा. या वेळी त्यांची भेट वाशीमच्या जिल्हाधिकारी बुबनेश्‍वरी देवी यांच्याशी झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘जलतारा’ नीट समजून घेतले. त्याचे फायदे लक्षात येताच मिशन म्हणूनच हाती घेतले.
आणि सुरू झाला कामाचा झंझावात... डाॅ. वायाळांच्या भेटीनंतर लगेचच दुसऱ्या दिवसापासून कार्यालयात विविध अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या बैठका घ्यायला सुरुवात झाली. जिल्ह्यातल्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना यात सहभागी करून घेण्याचे निश्चित झाले. स्वतः जिल्हाधिकारी सकाळी सात ते रात्री अकरापर्यंत काम करत होत्या. इतके की अन्य कार्यालयीन कामांमध्येही सतत जलतारा मिशन डोकावत होते.
पहिले पाऊल...
शोषखड्डे (जलतारा) निर्मितीचा हा उपाय वाशीम जिल्ह्यातील ७९८ गावांना उपयुक्त ठरेल असे निश्चित झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार जिल्हास्तरावरील सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी जलतारा संबंधी प्रशिक्षण घेतले गेले. त्यानंतर तालुका व गाव पातळीवरील कर्मचारी आणि गावनेतृत्वासाठी (उदा. ग्रामसेवक, रोजगार सेवक, तलाठी, सरपंच इ.) एक कार्यशाळा घेण्यात आली.
या कर्मचाऱ्यांनी गाव पातळीवरील सामाजिक कार्यकर्ते व सामान्य शेतकऱ्यांसाठी प्रात्यक्षिकासह कार्यशाळा घेतल्या. एका शेतावरच प्रत्यक्ष खड्डा कसा घ्यायता, त्यात दगड किती व कसे रचायचे, खड्ड्यात बाहेरून पाणी आणून सोडून कसे व किती वेगाने मुरते, हे स्पष्ट केले. पाच ते दहा हजार लिटर पाणी खड्ड्यात झर्रकन मुरत होते. किमान एक एकर शेतामागे एक जलतारा करण्याचे आवाहन यंत्रणेने शेतकऱ्यांना केले.
ही प्रशिक्षणे पार पडल्यानंतर खुद्द जिल्हाधिकारी मॅडम गावोगावी फिरून लोकांशी संवाद सुरू केला. गावात पाच लोक जमो की ५० त्या स्वतः तिथे बोलत होत्या. त्यामुळे सर्व सरकारी यंत्रणाही वेगाने कामाला लागली. लोकसहभाग मिळविण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू झाले.
तीन आठवडे होताच कामाचा आढावा घेतला गेला. प्रगती अपेक्षेप्रमाणे नव्हती. शासकीय यंत्रणा कितीही धडपडत असली तरी त्यांच्या शब्दांवर सामान्य गावकऱ्यांचा विश्वास बसत नव्हता. गावकऱ्यांना वाटे की एवढ्याशा खड्ड्याने काय होणार? कशाला करायचे हे खड्डे? शासकीय योजना आहे, तर सरकारच का करत नाही?
लोकांचे एक ना अनेक प्रश्‍न आणि प्रचंड उदासीनता. ती कशी दूर करायची, त्यांच्या प्रश्‍नांची निरसन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला. काही सामाजिक संस्थांची बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीत अविनाश मर्शेटवार यांनी या उपक्रमाला बक्षिसांची जोड देण्याची सूचना मांडली.
लोक सहभागासाठी अन्यही काही उपाय सुचविले गेले. त्यातील उत्तम कल्पना स्वीकारल्या गेल्या. स्पर्धेत जिंकणाऱ्यांना द्यावयाची बक्षिसाची रक्कम भरघोस असली पाहिजे, यावर एकमत झाले, तरी रक्कम नेमकी किती, यावर गाडे अडले.
शासनाला या बाबतीत काही मर्यादा होत्या. मग ती ही जबाबदारी अविनाश यांनीच स्वीकारली. त्यांचा जनसंपर्क मोठा आणि अनेक वर्षे सामाजिक कामात असल्याने लोकांच्या दातृत्वावर त्यांचा विश्वास होता. त्यामुळे बक्षिसाची रक्कम उभी करण्याचे आव्हान त्यांनी स्वीकारले आणि ते पूर्णही केले.
असा तयार होतो जलतारा
एकरी किमान एक जलतारा तयार करण्याची पहिली मोहीम राबवली गेली. शेतात जिथे अधिक पाणी साठते तिथे किंवा आपल्या शेतातून जिथून पाणी बाहेर पडते तिथे किंवा जिथे शेताला अधिक उतार आहे अशी खोलातील जागा निवडण्यास सांगण्यात आले. या खड्ड्यात शेतातील व आसपासचे दगड आणून टाकण्यात येतात. पावसाचे पाणी जमिनीवर पडताच त्यात माती मिसळते. ते गढूळ झालेले पाणी वाहत या खड्ड्याकडे येईल, अशी रचना केली जाते.
या दगडांमुळे गढूळ पाण्यातील माती वर अडवली जाते. पाणी खाली गाळून जाते. त्यामुळे खड्ड्यातील आणि त्यातील भेगांमधून खोलवर व जास्त पाणी मुरत जाते. हेच पाणी गाळासह खड्ड्यात आले तर या भेगा बुजून जाण्याचा धोका असतो. पाणी मुरण्याचा वेग कमी होत जातो. पुढील पावसात पाणी मुरण्याऐवजी खड्ड्यात साठून राहते. म्हणूनच शोषखड्ड्यात लहान मोठ्या दगडांचा गाळणी केली जाते. वाशीम जिल्ह्यात वर्षात सरासरी ७५० मिलिमीटर पाऊस पडतो.
माती भिजून उरलेले पावसाचे पाणी वाहून या शोष खड्ड्यात जिरले तर सर्व प्रकारची घट धरली तरी एकरी साडेतीन लाख लिटर पाणी वर्षभरात जमिनीत मुरणार आहे. जिल्हाभरात आजवर त्रेचाळीस हजार शोषखड्डे तयार झाले आहेत. त्यातून जमा होणारे, भूजलात रूपांतरित होणारे पाणी सुमारे अकराशे ते चौदाशे कोटी लिटर इतके असेल. काही किरकोळ देखभालीसह दरवर्षीच पावसाचे इतके पाणी मुरणार आहे.
संपर्क ः सतीश खाडे, ९८२३०३०२१८,
(लेखक पाणी अभ्यासक असून, पाणी तंत्रज्ञावर लिहिलेल्या ‘अभिनव जलनायक’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
