Water Irrigation Relief: माढा आणि कर्जतच्या शेतकऱ्यांचा पाणीप्रश्न विधानसभेत; सरकारचं आश्वासन

Pune News: महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आज (ता.११) माढा आणि कर्जत-जामखेडमधील शेतकऱ्यांच्या पाणीप्रश्नावर जोरदार चर्चा झाली. आमदार अभिजित पाटील आणि रोहित पवार यांनी सिनामाडा, कुकडी आणि डिंभे माणिकडोह या प्रकल्पांमधील अडचणी मांडत शेतकऱ्यांना पाणी आणि भूसंपादनाचे थकीत पैसे लवकर मिळावेत, यासाठी सरकारला धारेवर धरलं. जलसंपदा मंत्र्यांनी यावर सकारात्मक उपाययोजना आणि आश्वासनं देत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचं वचन दिलं.

माढ्यातील सिनामाडा योजनेचा प्रश्न

आमदार अभिजित पाटील यांनी माढा मतदारसंघातील सिनामाडा उपसा जलसिंचन योजनेवर चर्चा केली. ते म्हणाले, या योजनेतील 8 हजार हेक्टर लागवडीखालील क्षेत्राचा तुटवडा भरावा लागेल.अजूनही काही गावांना या योजनेत जोडलं गेलेलं नाही. त्यांनी सात गावांना या योजनेत सामील करून त्यांना पाणी देण्याची मागणी केली.

यासाठी ५८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेद्वारे मंजूर करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं.याशिवाय, या योजनेसाठी २००५ पासून भूसंपादन सुरू आहे, पण २० वर्षांनंतरही काही शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. या शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर पैसे देण्याची मागणी त्यांनी केली.

कर्जत-जामखेडमधील प्रकल्पांचा मुद्दा

आमदार रोहित पवार यांनी कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील कुकडी आणि डिंभे माणिकडोह या दोन महत्वाच्या प्रकल्पांबाबत प्रश्न उपस्थित केला. हे प्रकल्प कर्जत, करमाळा, श्रीगोंदा, पारनेर आणि जुन्नर या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्वाचे आहेत. या प्रकल्पांचं भूसंपादन पूर्ण कधी होणार आणि हे प्रकल्प कधी पूर्णत्वास येणार, यासाठी निश्चित वेळ ठरवण्याची मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांना पाणी मिळावं यासाठी हे प्रकल्प लवकर मार्गी लागावेत, असं त्यांनी सांगितलं.

सरकारचं उत्तर काय?

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या दोन्ही प्रश्नांना उत्तर देताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सिनामाडा उपसा जलसिंचन योजनेबाबत ते म्हणाले की, ही योजना खूप महत्वाची आहे. ज्या गावांना योजनेत जोडण्याची मागणी होत आहे, ती गावं योजनेच्या बाहेरची असली तरी त्यांना पाणी देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. भूसंपादनाचे थकीत पैसे देण्याबाबतही त्यांनी आश्वासन दिलं.

आतापर्यंत २६ कोटी रुपये दिले गेले असून, येत्या वर्षभरात उरलेले सर्व पैसे शेतकऱ्यांना देण्याचं काम पूर्ण होईल, असं ते म्हणाले. याशिवाय, उजनी धरणातून पाणी घेऊन पाझर तलाव आणि इतर तलाव भरले जातील, जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी मिळेल.रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या कुकडी आणि डिंभे माणिकडोह प्रकल्पांबाबतही मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. हे दोन्ही प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. भूसंपादनाचं कामही तातडीने हाती घेतलं जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्यांना काय फायदा?

या चर्चेमुळे माढा आणि कर्जत-जामखेडमधील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची आशा आहे. सिनामाडा योजनेमुळे माढ्यातील शेतकऱ्यांना पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, तर कुकडी आणि डिंभे माणिकडोह प्रकल्पांमुळे कर्जत, करमाळा, श्रीगोंदा, पारनेर आणि जुन्नरमधील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी मिळेल. भूसंपादनाचे थकीत पैसे मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी होईल. सरकारच्या या आश्वासनांमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीसाठी आणि भविष्यासाठी नवीन आशा निर्माण झाली आहे.