Water Irrigation : सिंचन पाणीपट्टीचे राजकारण

The Reality of Water Price Hike : कृषिसिंचन, घरगुती व औद्योगिक वापरासाठीच्या पाणीपट्टीचे दर १ जुलै २०२४ ते ३० जून २०२५ या जलवर्षासाठी मागील जलवर्षाच्या (२०२३-२४) तुलनेत १० टक्क्यांनी वाढले आहेत. मात्र, विविध माध्यमांतून सिंचन पाणीपट्टीत १० पटीने वाढ झाल्याच्या वावड्या उठवल्या गेल्यामुळे शेतकऱ्यांत असंतोष निर्माण झाला.

त्यामुळे राजकारण तापले व राज्य शासनाने सिंचनाच्या पाणीपट्टीवाढीस स्थगिती दिली. हा विषय केवळ पाणीपट्टी दरवाढ-स्थगितीपुरता मर्यादित नाही तर एकंदरीत शेतकऱ्यांचा सिंचन व्यवस्थेवरील विश्वास लोप पावत चालला आहे.

पाणीपट्टी आकारण्याचे निकष

धरणातील पाण्याचा वापर प्रामुख्याने सिंचनासाठी (७०-८० टक्के) होतो. धरणे व कालव्यांच्या बांधकामाबरोबरच पाणी वितरण प्रणालीचा रखरखाव व लाभक्षेत्रातील सिंचन व्यवस्थापनाची जबाबदारी जलसंपदा विभागाकडे आहे.

राज्यातील जलसंपत्तीचे कार्यक्षम, समन्यायी व शाश्वत वापर करण्यासाठी २००५ मध्ये राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची’ (मजनिप्रा) स्थापना केली.मजनिप्रा कायद्यातील कलम ११ (घ) नुसार सिंचन व्यवस्थापनाचा प्रशासकीय, कार्यचालन व परीक्षणाच्या संपूर्ण खर्चाची वसुली परावर्तित होईल, अशा तऱ्हेने पाण्याचे दर निर्धारण्याची पद्धत आणि पाणीपट्टीचे निकष ठरविण्याचे अधिकार प्राधिकरणास आहेत.

तसेच दर तीन वर्षांनी पाणीपट्टीचे पुनर्विलोकन पुनर्निरीक्षण करण्याची तरतूदही कायद्यात आहे. या सर्व प्रावधानांचा उद्देश प्रकल्पांच्या पाणी वितरण प्रणालीची योग्य देखभाल, दुरुस्ती व परिचना करिता पुरेसा निधी उपलब्ध होऊन लाभक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांना सिंचनाचे पाणी पुरेसे, वेळेवर व खात्रीने मिळावे हा आहे.

प्रचलित निकषानुसार पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण कृषी सिंचन (१९) : घरगुती वापर(२२) : औद्योगिक वापर (५९) आहे. याचा अर्थ असा की जर सिंचन व्यवस्थापनाचा एकंदर खर्च रुपये १०० असल्यास, सिंचन क्षेत्रातून रुपये १९, घरगुती पाणी वापरकर्त्यांकडून रुपये २२ व औद्योगिक पाणी वापरकर्त्यांकडून रुपये ५९ वसूल करावे लागतील. शेतकऱ्यांवर पाणीपट्टीचा सर्वांत कमी बोजा येऊन बहुसंख्य पाणीपट्टी बिगरसिंचनातून वसूल केली जाते.

पाणीपट्टीतील वाढ

कायद्यातील तरतुदीनुसार १ जुलै २०२२ ते ३० जून २०२५ या तीन जलवर्षांसाठी ठोक जल प्रशुल्क ठरवताना, जलसंपदा विभागाने सादर केलेल्या वार्षिक १९२० कोटी सिंचन व्यवस्थापन खर्चाचा आधार मजनिप्राने घेतला आहे. सदर रक्कम सिंचन, घरगुती व औद्योगिक वापरकर्त्यांकडून पाणीपट्टीच्या स्वरूपात वसूल करावयाची आहे. त्यांपैकी कृषी सिंचनातून १९ टक्के रक्कम पाणीपट्टी द्वारा वसूल करणे अपेक्षित आहे.

१ जुलै २०२३ ते ३० जून २०२४ व १ जुलै २०२४ ते ३० जून २०२५ या जलवर्षांत महागाईमुळे सिंचन व्यवस्थापनाच्या खर्चात वाढ लक्षात घेऊन सदर ठोक जलदरात वार्षिक १० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार २०२२-२३ च्या तुलनेत जलवर्ष २०२४-२५ मध्ये २० टक्के वाढ झालेली आहे, १० पट नाही. उदाहरणार्थ अन्नधान्य पिकांसाठी प्रतिहेक्टर सिंचनाची पाणीपट्टी २०२२-२३ मध्ये रुपये १२०० होती तर २०२३-२४ मध्ये रुपये १३२० व २०२४-२५ मध्ये रुपये १४४० आहे.

राज्यात, सिंचन पाणीपट्टीचे दर पारंपरिकरीत्या क्षेत्राधारित पीक व हंगामनिहाय ठरविले जातात. परंतु महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ नुसार लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्था स्थापन करून त्यांना घनमापन पद्धतीने पाणी पुरवठा करावयाचा आहे. त्यानुसार प्राधिकरण पाणीपट्टीचे घनमापन दर ठरविते. २०२२-२३ या जलवर्षात प्रवाही सिंचनासाठी घनमापन दर ११ पैसे प्रतिहजार लिटर होते, ते २०२३-२४ व २०२४-२५ या जलवर्षात अनुक्रमे १२.१ पैसे व १३.२ पैसे आहेत.

बिगरसिंचन वापरकर्त्यांना घनमापन पद्धतीनेच पाण्याचा पुरवठा व आकारणी केली जाते. घनमापन आधारित जलदर आकारणी पद्धत क्षेत्राधारित पद्धतीपेक्षा अधिक अचूक व निकोप आहे व कायद्याशी सुसंगत आहे. परंतु प्रत्यक्ष लाभक्षेत्रात घनमापन पद्धतीचा अवलंब करण्यास जलसंपदा विभागाची उदासीनता असल्यामुळे त्याचा सध्यातरी नगण्य वापर होत आहे.

खाजगी उपसा सिंचनाचे जलदर

राज्यात, १ फेब्रुवारी २०१८ ते ३० जून २०२२ या कालावधीमध्ये खाजगी उपसा सिंचनाचे क्षेत्राधारित जलदर, त्यांची भांडवली गुंतवणूक लक्षात घेता, लाभक्षेत्रातील प्रवाही सिंचनापेक्षा बरेच कमी होते. उपसा सिंचन योजनेत पाण्याचा अमाप वापर होत असल्यामुळे प्राधिकरणाने कायद्यातील तरतुदीनुसार, आधुनिक वॉटर मीटर बसवणे गेल्या काही वर्षांपासून बंधनकारक केले आहे.मात्र मीटर बसवण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध होत असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी अद्याप होऊ शकली नाही.

उपसा सिंचन वापरकर्त्यांनी लवकर आधुनिक वॉटर मीटर बसवून घनमापन पद्धतीने पाणी पुरवठा व पाणीपट्टी आकारणी करण्यास उद्युक्त करण्याच्या उद्देशाने, २०२३ पासून खाजगी उपसा योजनेसाठी स्वतंत्र क्षेत्राधारित जलदर प्रस्तावित न करता, प्रवाही सिंचनाचेच दर लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे २०१८-२२ या जलवर्षांच्या कालावधीच्या तुलनेत उपसा सिंचनाचे चालू वर्षाचे क्षेत्राधारित जलदर १० पटीने जास्त आहेत. जलाशय व नद्यांतून मुक्तपणे अहोरात्र पाणी खेचणाऱ्यांची या वाढीव पाणीपट्टी बाबत म्हणूनच ओरड होत आहे.

पाणीपट्टी वसुलीतील अडचणी

बहुतांशी राज्यात सिंचन पाणीपट्टीचे दर कमी असून त्यात १० ते १५ वर्षानंतरही वाढ केली गेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राचे या बाबतीत देशात कौतुक केले जाते. परंतु जमिनीस्तरावर परिस्थिती विपरीत आहे. सिंचन व बिगरसिंचन उपभोक्त्याकडे पाणीपट्टीची मोठी थकबाकी आहे. सिंचनाची रुपये ९९८ कोटी तर बिगरसिंचनाची रुपये २८२२ कोटी पाणीपट्टी थकीत आहे.

कालवा व पाणी वितरण प्रणालीची दुर्दशा, सिंचनाच्या पाण्याचा अपुरा, बेभरवशाचा व लाभक्षेत्रात असमान पाणी पुरवठा यामुळे शेतकऱ्यांची एकंदर सिंचन व्यवस्थेवरची विश्वासार्हता लोप पावली आहे. जलदराची अद्ययावत माहिती सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीत पारदर्शकतेचा अभाव व राजकीय पुढाऱ्यांचा सिंचन क्षेत्रात वाढता हस्तक्षेप आदी कारणांमुळे शेतकरी पाणीपट्टी भरण्यास उदासीन आहेत.

पाणीपट्टी सिंचन व्यवस्थापनाच्या एकंदर खर्चावर आधारित न ठरवता, शेतकऱ्यांना पिकांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाशी निगडीत असायला हवी. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने (१९९९) सिंचन पाणीपट्टीचे दर पिकांच्या एकंदर उत्पन्नाच्या ६ ते १२ टक्के असावेत, अशी शिफारस केली आहे. तसेच सिंचन जलदर प्रत्येक वर्षी न वाढवता ते सहा वर्षांनी आढावा घेऊन वाढवणे योग्य राहील.

पाणी वापर संस्था सक्षम करून त्यांना आधुनिक पाणी मोजमापान तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाणी पुरवठा केला पाहिजे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, सिंचनाच्या पाणीपट्टीवर राजकारण न करता सर्व संबंधितांनी विचारमंथन करण्याची आवश्यकता आहे.

(लेखक महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे निवृत्त सचिव आहेत.)