मंगेश तिटकारे, हेमंत जगताप
केंद्र आणि राज्यशासनाने शेतकऱ्यांसोबतच ग्रामीण व शहरीभागात रोजगार निर्मितीच्या उद्देशाने विविध क्षेत्रांकरिता धोरणांची आखणी केली आहे. गोदाम व दळणवळण हे त्यापैकीच एक क्षेत्र आहे. गोदाम व दळणवळण क्षेत्राशी निगडित व्यवसाय उभारणी करण्यासाठी पूरक वातावरण निर्मिती करणे हा सुद्धा या धोरण निर्मिती मागील एक महत्त्वाचा उद्देश आहे.
देशभरात विविध क्षेत्रांतील विकासकामांमुळे तसेच वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे श्रेणी ‘अ’ गोदामांची मागणी वाढली आहे. त्याचप्रमाणे खासगी क्षेत्राच्या प्रवेशामुळे श्रेणी ‘अ’ गोदामांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. श्रेणी ‘अ’ गोदामाची कोणतीही प्रमाणित व्याख्या नसली, तरी अशा गोदामांसाठी खालील वैशिष्ट्ये विचारात घेतली जाऊ शकतात. गोदामाच्या इमारतीची साठवणुकीस योग्य उंची आणि विजेची उपलब्धता.
ऑटोमेशनची उपलब्धता.
हवा खेळती राहण्याची सुविधा, पाण्यावर प्रक्रिया करणारे संयंत्र, गोदामात प्रवेशावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा.
गोदामातील कामकाजाशी निगडित योग्य सोई आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धता.
आगरोधक सुविधा आणि अत्याधुनिक अलार्म यंत्रणा.
गोदामाची भिंत आणि छत यांना तापमान नियंत्रक इन्सुलेशन सुविधा.
संपूर्ण भारतातील सर्व क्षेत्रांच्या साठवणुकीशी निगडित गरजा पूर्ण करण्यासाठी, प्रामुख्याने काही प्रमुख शहरांमध्ये गोदाम सुविधा समूह स्वरूपात निर्माण करण्यात आल्या असून, त्यामुळे या शहरांना त्या क्षेत्रातील मागणी आणि बाजारातील गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम केले जात आहे. भारतातील ८ प्रमुख शहरांमध्ये प्राथमिक गोदाम बाजारपेठांचा समावेश असून, इतर १३ शहरांमध्ये दुय्यम गोदाम बाजारपेठा निर्माण करण्यात आल्या आहेत.
गोदाम केंद्रांची राष्ट्रीय स्तरावरील परिस्थिती
गोदामाशी निगडित प्राथमिक बाजारपेठा मुंबई, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बंगळूर, हैदराबाद या शहरांमध्ये निर्माण करण्यात आल्या आहेत. बाजारपेठेच्या एकूण वाट्यामध्ये प्राथमिक बाजारपेठा मोठ्या प्रमाणावर योगदान देत आहेत. खरे तर सुमारे ६० टक्के गोदाम साठा मुंबई आणि दिल्ली या शहरांमध्ये उपलब्ध आहे. तसेच गोदामाशी निगडित दुय्यम बाजारपेठा लुधियाना, जयपूर, लखनौ, वडोदरा, गुवाहाटी, इंदूर, पाटणा, सिलिगुडी, सुरत, वापी, भुवनेश्‍वर, कोइमतूर, अंबाला-राजपुरा बेल्ट या शहरांमध्ये निर्माण करण्यात आल्या आहेत.
गोदामांची क्षेत्रनिहाय मागणी
२०२२ मध्ये, प्रति चौरस फूट व्यवहारांच्या बाबतीत आठ प्राथमिक बाजारपेठांमध्ये, २९ टक्के तृतीय-पक्ष लॉजिस्टिक्स (‘३पीएल’) कंपन्यांचा वाटा असून, ई-कॉमर्सचा क्षेत्राचा २३ टक्के, रिटेलचा म्हणजेच किरकोळ विक्री करणाऱ्या क्षेत्राचा ११ टक्के आणि उर्वरित वाट्यामध्ये इतर क्षेत्रे, जसे की एफएमसीडी (३ टक्के), एफएमसीजी-३ टक्के (फास्ट मूविंग कंझूमर गूड्स) आणि इतर विविध क्षेत्रांचा समावेश होतो. २०२६ मध्ये देखील, ई-कॉमर्स (३७ टक्के) आणि ३ पीएल (३० टक्के) यांचा बाजारातील वाटा लक्षणीय राहील अशी अपेक्षा आहे.
आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये सध्याच्या वेअरहाउसिंग मागणीचा या सर्व क्षेत्रांचा बाजारातील वाटा लक्षणीय होता. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये सध्याच्या वेअरहाउसिंग मागणीचे क्षेत्रनिहाय विभाजन व आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये अंदाजे वेअरहाउसिंग मागणीचे क्षेत्रनिहाय विभाजन अंदाजांसह खालीलप्रमाणे आलेख स्वरूपात दाखविण्यात आले आहे.
दळणवळण क्षेत्रात पहिल्या २५ क्रमवारीमध्ये येण्याचे भारताचे उद्दिष्ट लक्षात घेता, धोरणात्मक भर आणि सुधारणा हे क्रमांक सुधारण्यासाठी काळाची गरज आहे. यामध्ये गोदाम क्षेत्राच्या प्रगतीमध्ये धोरणात्मक प्रयत्नांचा देखील समावेश असून दळणवळण उद्योगाचा हा एक अविभाज्य आणि महत्त्वाचा भाग आहे. एकूण आकडेवारीनुसार गोदाम क्षेत्राची आशादायक क्षमता असूनही, भारतातील धोरणात्मक नियोजन हे गोदाम क्षेत्राची खरी क्षमता उघड करण्याच्या अनुषंगाने गोदाम क्षेत्राचे मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक आहे.
वेअरहाउसिंगमधील प्रगतीच्या पुढील टप्प्याला चालना देण्यासाठी सुधारणा आणि प्रोत्साहने ही काळाची गरज आहे. यामध्ये भर घालण्यासाठी, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरंट स्टेट्स (‘LEADS’) अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या अहवालामुळे भारतीय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्पर्धात्मकता व त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आणि दळणवळण क्षेत्रात स्पर्धा वाढविण्यासाठी त्यांचे मूल्यांकन करून राज्यांची क्रमवारी ठरविण्यास मदत होते. यामुळे राज्यांची आणखी कार्यक्षमता वाढून भारतासाठी ५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेच्या यशाला चालना मिळू शकेल.
शाश्‍वत डिझाइन आणि लवचीक गोदामाच्या पायाभूत सुविधा अर्थव्यवस्थेला फायदा ऊर्जेचा कमी वापर.
नावीन्यपूर्ण ऊर्जेच्या स्रोतांची निर्मिती.
कार्यक्षम कचरा व्यवस्थापन.
वेअरहाउसिंग मागणीचे क्षेत्रनिहाय विभाजन अंदाजांचा आलेखनाइट फ्रँक यांनी वर वर्तविलेल्या गोदाम क्षेत्राच्या वाढीच्या क्षमतेनुसार, या क्षेत्रात जास्त गुंतवणूक आणि आवक होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी आणि देशात चांगल्या गोदाम सुविधा निर्माण करण्यास मदत करण्यासाठी, या क्षेत्रातील व्यवसाय आणि संस्थांना आकर्षित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. इतर घटकांपैकी, व्यवसाय सुलभता (‘EoDB’- इज ऑफ डूइंग बिझनेस) आणि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्स (LPI) गुंतवणूकदारांसाठी एक बॅरोमीटर म्हणून काम करतात आणि गुंतवणुकीवर त्यांचा परिणाम होण्याची शक्यता असते.
कारण EoDB आणि LPI यांच्या क्रमवारीत सुधारणा केल्यास या क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक वाढू शकते. भारत सरकार देशाच्या व्यवसाय सुलभतेच्या क्रमवारीत सुधारणा करण्यावर सतत लक्ष केंद्रित करीत असून, जगातील क्रमवारीत अव्वल राहण्याच्या अनुषंगाने क्रमवारीवर परिणाम करणाऱ्या खालील प्रत्येक पैलूमध्ये सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
व्यवसाय सुरू करणे.
बांधकाम परवानग्या तत्काळ मिळणे.
विजेची उपलब्धता.
मालमत्तेची नोंदणी.
कर्ज सुविधांची उपलब्धता.
अल्पसंख्याक गुंतवणूकदारांना संरक्षण.
कर भरणे.
सीमा ओलांडून व्यापार.
करारांची अंमलबजावणी करणे.
दिवाळखोरीतून उद्योगांना बाहेर काढणे.
अशा सततच्या धोरणात्मक प्रयत्नांमुळे भारताचा गोदाम व्यवसाय सुलभतेच्या बाबतीत २०१४ मध्ये स्थान १४२ वरून ७९ क्रमांकांनी वाढून २०२२ मध्ये ६३ व्या स्थानावर पोहोचला आहे.
राष्ट्रीय दळणवळण धोरण लागू करून दळणवळण खर्च राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपीच्या) अंदाजे १३ ते १४ टक्के वरून ९ % टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय दळणवळण धोरण निर्माण करून त्याची ओळख व अंमलबजावणी सर्वसामान्य जनतेकरिता करणे हे या दिशेने उचललेले एक स्वागतार्ह पाऊल आहे.
भारताची व्यवसाय सुलभतेची क्रमवारी
भारतात व्यवसाय करण्याचे विविध पैलू आणि व्यवसायाशी संबंधित विविध परवानग्या इत्यादी कामकाज इज ऑफ डूइंग बिझनेस(‘EoDB’) म्हणजेच व्यवसाय करण्यास सुलभ वातावरण निर्माण करण्याच्या धोरणामुळे शक्य होणार असून, जागतिक बँक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्स (‘LPI’) किंवा दळणवळण क्षेत्राच्या कामगिरीचा आलेख या विशिष्ट निर्देशांकाद्वारे देशाच्या दळणवळणाशी निगडित कामगिरीचे मोजमाप करते.
किनारपट्टीवर असलेल्या बंदरांमधून सागरी मार्गांची उपलब्धता आणि वाहतूक केंद्रांपर्यंत कार्यक्षम प्रवेश यामुळे, एलपीआयच्या (LPI) बाबतीत भारताला अव्वल कामगिरी करणारा देश मानले गेले आहे.
गोदाम व दळणवळण क्षेत्राचे नियोजन
गुंतवणुकीबाबत उपलब्ध माहिती आणि ऐतिहासिक माहितीच्या आलेखाचा कल लक्षात घेता पुढील पाच वर्षांत ८०० कोटी डॉलरची गुंतवणूक या क्षेत्रात अपेक्षित आहे. एवढ्या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असून, या रोजगार संधीमध्ये महिलांची सहभाग वाढणार आहे.जमिनींच्या खरेदी विक्रीत वाढ झाल्याने स्टॅम्प ड्यूटीमुळे महसुलात वाढ होणार आहे.
रोजगार निर्मितीमुळे वेतन आणि खासगी उद्योजकांकडून कर संकलनामुळे महसुलात भर पडणार आहे. बांधकाम करणे आणि जमीन व वास्तू भाड्याने देण्याच्या व्यवहारांवर जीएसटीमुळे करसंकलन यामुळे उत्पन्नात भर पडू शकेल.
रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया, वीज इत्यादींसारख्या आसपासच्या क्षेत्रांना फायदा होऊ शकेल अशा गोदामाच्या उभारणीला पाठिंबा देण्यासाठी निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधांना सहकार्य करण्यात येईल.
गोदाम व दळणवळण क्षेत्राशी निगडित पूरक व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये वाढ झाल्याने अधिक आर्थिक संधी निर्माण होतील.
- प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०
(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., साखर संकुल, पुणे)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.