मंगेश तिटकारे, हेमंत जगताप
Warehouse Management: महाराष्ट्र राज्यात उद्योगांचा विकास, कुशल मनुष्यबळात वाढ, पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ या उद्देशाने नवीन उद्योगांची उभारणी आणि जुन्या उद्योगांचे बळकटीकरण यासाठी वातावरण निर्मिती करण्यात येत आहे. उद्योग उभारणीच्या अनुषंगाने विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र दळणवळण धोरण २०२४ नुसार त्यात प्रामुख्याने रस्ते व महामार्ग निर्मिती, निर्यातीच्या उद्देशाने महामार्गांच्या बाजूला प्रक्रिया उद्योग व साठवणूक सुविधा (गोदाम व शीतगृह), फूड पार्क आणि विविध प्रकारचे लॉजेस्टिक पार्क यांची उभारणी, विमानतळ, ट्रक टर्मिनल्स, कंटेनर टर्मिनल्स, रेल्वेमार्ग व पोर्ट यांचे बळकटीकरण अशा विविध सुविधांचा समावेश आहे.
यामुळे कृषिसह सर्व क्षेत्रांना त्याचा फायदा होणार आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनी व सहकारी संस्था यांनी व्यवसायात उतरताना अशा धोरणांची संपूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे. व्यवसायात उतरल्यानंतर शासनाची व्यवसायाशी निगडीत इतर विविध धोरणे, व्यवसायाशी संबंधित योजना व परवाने, दळणवळण व्यवस्थेचे विविध पर्याय याविषयी शेतकरी संचालकांची क्षमता बांधणी करणे सुद्धा अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र दळणवळण धोरण २०२४ तयार करून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने समुदाय आधारित संस्थांच्या व्यवसाय वाढीस हातभार लागणार आहे. या धोरणानुसार लहान लॉजेस्टिक पार्क, मेगा लॉजेस्टिक पार्क, अल्ट्रा मेगा लॉजेस्टिक पार्क, ट्रक टर्मिनल असे अनेक दळणवळणाशी निगडीत लॉजेस्टिक पार्क तयार होत आहेत. या पार्कच्या आतील व बाहेरील भागात अनेकविध उद्योगांची उभारणी होत आहे. अशा दळणवळणाशी निगडीत उद्योगांना शासनामार्फत अर्थसाहाय्य व प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येत असून त्यामुळे अनेक उद्योगांना त्याचा फायदा होत आहे. दळणवळण क्षेत्रातील विविध उद्योगांना राज्यशासनामार्फत अर्थसाहाय्य व प्रोत्साहनपर विविध सुविधा देण्यात येत आहेत.
दळणवळण क्षेत्रातील विविध उद्योगांना राज्यशासनामार्फत अर्थसाहाय्य व प्रोत्साहनपर विविध सुविधा
लॉजेस्टिक्स क्षेत्रासाठी व्यवसाय सुलभता :
लॉजेस्टिक्स क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एमएसएमईंना) उद्योगांना कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वपरवानगीपासून सूट (जमिनीची किंमत वगळता ५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची मर्यादा असलेले घटक):
सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एमएसएमई) हे क्षेत्र महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. राज्याच्या आर्थिक उलाढालीमध्ये जवळजवळ २५ टक्के योगदान या क्षेत्राचे असून कृषी क्षेत्रानंतर हे क्षेत्र रोजगाराचा एक प्रमुख स्रोत देखील आहे.
५० कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक असलेल्या लॉजेस्टिक पार्क /उद्योगांना व्यवसाय सुलभता (इज ऑफ डूइंग बिझनेस -EoDB) या उपक्रमाअंतर्गत पूर्वपरवानगी/मंजुरीशिवाय उद्योग उभारणीस सहकार्य करण्यात येत असून उद्योग सुरू करण्यास विशेष सवलत मिळेल.
हिरव्या अथवा पांढऱ्या श्रेणीत येणाऱ्या पात्र परंतु दळणवळणाशी निगडीत एमएसएमई (सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना) संस्थांना पूर्वपरवानगीशिवाय जमीन/परिसर ताब्यात घेतल्याच्या तारखेपासून विकास सुरू करण्याची परवानगी असेल, तथापि लॉजेस्टिक पार्क/उद्योगाने १ वर्षाच्या आत सर्व वैधानिक परवानग्या मिळविल्या पाहिजेत.
उद्योगाच्या तयार वास्तूच्या बाबतीत, उद्योगांना उद्योगाच्या कामकाजाच्या तारखेपासून १ वर्षाच्या आत वैधानिक परवानग्या मिळविण्याची परवानगी दिली जाईल. तथापि, त्यांच्या उपक्रमांची माहिती उद्योग संचालनालयाला देणे अनिवार्य असेल. तसेच, त्यांना संबंधित नियम आणि नियमांचे पालन करणे आणि व्यवसाय सुरू झाल्यापासून १ वर्षाच्या आत इतर संबंधित विभागांकडून आवश्यक परवानग्या मिळवणे बंधनकारक असेल. या उपक्रमांना कृषी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये काम करण्याची परवानगी असेल. या उपक्रमांचे तपशीलवार स्वरूप स्वतंत्रपणे प्रकाशित करण्यात येणार आहे.
२) लॉजेस्टिक्स युनिट्ससाठी सिंगल विंडो क्लीयरन्स (मैत्री) द्वारे साहाय्य आणि मार्गदर्शन:
महाराष्ट्र सरकारने पर्यवेक्षण नियंत्रण आणि उद्योग विभागाअंतर्गत येणाऱ्या उद्योगांसाठी आवश्यक परवाने, कागदपत्रे,नोंदणी प्रमाणपत्रे सहज आणि विहित वेळेत मिळविण्यासाठी पूर्णपणे ऑनलाइन सुविधा निर्माण केली आहे.
राज्यात एक खिडकी सुविधेद्वारे, राज्य सरकार उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय जलद गतीने स्थापित करण्यासाठी आणि सेवाकक्षाद्वारे त्यांच्या अडचणींवर मात करण्यासाठी आवश्यक सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.
राज्य सरकारने अलीकडेच मैत्री कायदा मंजूर केला असून त्याद्वारे वैधानिक अधिकार देण्यात आले आहेत. दळणवळण धोरणात नमूद सर्व घटकांच्या ठरलेल्या कालावधीत प्रभावी अंमलबजावणीच्या उद्देशाने महाराष्ट्र उद्योग व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा (MAITRI) या कक्षाची निर्मिती करण्यात आली असून त्यासाठी मैत्री पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली आहे. मैत्री पोर्टलद्वारे उपलब्ध असलेल्या या सुविधा दळणवळणाशी निगडीत उद्योगांना उपलब्ध करून दिल्या जात असून मैत्री कडून तज्ज्ञांचा समावेश असलेला एक स्वतंत्र लॉजेस्टिक्स सेल विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या नियंत्रणाखाली स्थापित करण्यात आला आहे. अधिक माहितीसाठी https://maitri.maharashtra.gov.in/mr/home-मराठी या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे.
आर्थिक गुंतवणूक महाराष्ट्रातील उद्योगांना जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, कुशल कामगार आणि त्याचबरोबर ग्राहकांना मोठ्या बाजारपेठेतील प्रवेश याकरिता व्यवस्था निर्माण करणे, हा या मैत्री पोर्टलचा उद्देश आहे.
३)उद्योग आणि पायाभूत सुविधांची स्थिती:
- उद्योगांच्या यशस्वी कामकाजासाठी मजबूत दळणवळण सुविधा असण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. राज्यात व्यवसाय करणे सोपे करण्यासाठी दळणवळण क्षेत्राला ‘उद्योग आणि पायाभूत सुविधा’ यांचा दर्जा देण्यात आला आहे.
४) ग्राउंड कव्हरेजमध्ये सवलत:
- लॉजेस्टिक पार्क यांना ७५ टक्यांपर्यंत जास्त ग्राउंड कव्हरेजची परवानगी देण्यात आली आहे. (अग्निसुरक्षा
नियम आणि एफएसआय नियम यांच्या अधीन)
५) लॉजेस्टिक्स पार्क स्थापन करण्यासाठी परवानगी असलेले झोन:
- युनिफाईड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन (UDCPR २०२०) च्या नियमावलीनुसार, कृषी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये लॉजेस्टिक्स पार्कची स्थापना करता येणे शक्य होणार आहे.
६) उंचीच्या निर्बंधांमध्ये शिथिलता:
- अग्निशमन विभागाच्या नियमांनुसार गोदामाच्या वापरासाठी कमाल उंची २४ मीटरपर्यंत अनुज्ञेय आहे. रस्त्याच्या रुंदीची उपलब्धता आणि इतर वापरासाठी (धोकादायक नसलेले) २४ मीटरपेक्षा जास्त उंची वाढविता येईल.
७) दळणवळण क्षेत्रासाठी स्वतंत्र पोर्टल:
- दळणवळण क्षेत्राशी संबंधित राज्य सरकारच्या विविध विभागांची माहिती व माहितीची उपलब्धता अद्ययावत करण्यासाठी, एक स्वतंत्र लॉजेस्टिक्स पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या युलिप पोर्टलशी जोडण्यात आले आहे.
८) २४ तास X७ दिवस ऑपरेशन्स:
- लॉजेस्टिक्स वेअरहाऊस, मेगा लॉजेस्टिक पार्क (एमएलपी), कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) आणि डिलिव्हरी सेवांशी संबंधित इतर युनिट्स/पार्क यांना कामगार विभाग आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित केलेल्या सुरक्षा नियमांचे पालन करून २४ तास व ७ दिवस काम करण्याची परवानगी असेल.
९) संस्थात्मक आराखडा व अंमलबजावणी:
- राज्यातील दळणवळण क्षेत्राच्या वाढीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि महाराष्ट्र लॉजेस्टिक्स धोरण २०२४ च्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी, एक संस्थात्मक यंत्रणा तयार करण्यात आली असून या धोरणाशी संबंधित भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांचे पालन या यंत्रणेमार्फत करण्यात येत आहे.
राज्यस्तरीय नियोजन व देखरेख समिती
महसूल, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नियोजन विभाग, अर्थ विभाग, उद्योग विभाग, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, वाहतूक, कृषी, सहकार व पणन, बंदरे आणि विमान विभाग, पर्यावरण, ऊर्जा, नगर विकास, औद्योगिक महामंडळ, या विभागांचे प्रमुख यांच्यासह रेल्वेच्या मध्य, पश्चिम, कोकण, दक्षिण मध्य विभागाचे महाव्यवस्थापक, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे प्रतिनिधी, यांच्या सहभागाने राज्यस्तरीय नियोजन समिती तयार करण्यात आली आहे.
औद्योगिक विभागाचे विकास आयुक्त या समितीचे सचिव आहेत. तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रगती अहवाल व समन्वय याकरिता राज्यस्तरीय देखरेख समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये वरील विभागांसोबतच महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, परदेशी व्यापार विभाग, कंटेनर कॉर्पोरेशन, औद्योगिक दळणवळण विभाग, निर्यातदारांचे फेडरेशन, निर्यात प्रोत्साहन परिषद इत्यादी सर्व विभागांचे प्रमुख यांचा सहभाग आहे. अशाच प्रकारे जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दळणवळण समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यात वरील सर्व महत्त्वाच्या विभागांच्या जिल्हा प्रमुखांचा समावेश आहे.
संपर्क : प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०
(शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, स्मार्ट, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. साखर संकुल पुणे)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.