Shaktipeeth Highway: ‘शक्तिपीठ’साठी बळाचा वापर

Mumbai News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या वादग्रस्त शक्तिपीठ महामार्गाचे राज्यात ठिकठिकाणी भूसंपादन सुरू आहे. मात्र त्याला शेतकरी विरोध करत असून तो मोडून काढण्यासाठी महसूल विभागाच्या दिमतीला पोलिसांची कुमक दिली आहे.

गेल्या दोन दिवसांपासून ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांचा रोष असून पोलिसांकरवी हा विरोध मोडून काढण्याचे आदेशच दिले आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग पवनार ते पत्रादेवी असा ८०२.५९२ किलोमीटर लांबीचा देवस्थानांना जोडणारा महामार्ग हा भाजप सरकारचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते विकास महामंडळ हा प्रकल्प राबवीत असले तरी वर्ल्ड बँकेकडून ८६ हजार कोटींच्या कर्जाऊ रकमेतून हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे.

मात्र प्रति किलोमीटर येणारा खर्च हा अव्वाच्या सव्वा असल्यााचा आरोप विरोधक करत आहेत. पहिल्या टप्प्यात भूसंपादनासाठी १२ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चात प्रशासकीय मान्यता मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आल्याने या मार्गाचे भूसंपादन होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. बाधित शेतकऱ्यांना रेडीरेकनरच्या किती पट भाव मिळणार या बाबत अद्याप निर्णय झाला नसला, तरी भूसंपादन कायद्यानुसार पाच पट मोबदला दिला जाईल, असे सांगितले जात आहे.

सध्या तरी हा मार्ग पवनारपासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सीमेपर्यंत करायचाच असा सरकारचा हट्ट आहे. त्यादृष्टीने पावले टाकली जात आहेत. या महामार्गात येणाऱ्या १२ जिल्ह्यांतील ३७० गावांपैकी ३०० गावांतील जमिनींच्या मोजणीसाठी भूमी अभिलेख विभागाकडे फी भरण्यात आली आहे. १११ गावांमधील जमिनीच्या मोजणीसाठी भूमी अभिलेख विभागाकडून तारखा निश्‍चित केल्या आहेत. यानुसार भूसंपादन सुरू करण्यात आले आहे. आतापर्यंत ३७० गावांपैकी ८२ गावांतील भूसंपादन पूर्ण करण्यात आले आहे. आता उर्वरित ठिकाणी शेतकऱ्यांनी कडवा विरोध केला आहे. मात्र जेथे भूसंपादनाच्या तारखा दिल्या आहेत तेथे पोलिस बंदोबस्त पुरवावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्यभरात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

बंदोबस्तासाठी बिनतारी संदेश

शक्तिपीठ महामार्गासाठी जेथे मोजणी व सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे तेथे बंदोबस्त पुरवावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी केली आहे. त्यानुसार बिनतारी संदेश देत बंदोबस्त पुरविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा बंदोबस्त पुरविण्याआधी मोजणी क्षेत्राची पाहणी करून संबंधित विभागाकडून कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाली आहे का हे तपासण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच जर कामास विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन समजूत काढावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.

गृह विभागाने कुमक उपलब्ध करून दिल्याने ठिकठिकाणी शेतकरी विरुद्ध पोलिस असा संघर्ष सुरू झाला आहे. बुधवारी (ता. २५) धाराशिव जिल्ह्यात पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर लाठीहल्ला केला तर काही शेतकऱ्यांची धरपकडही केली. राज्य सरकार कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हा वगळता अन्य ठिकाणी विरोध नाही, असे सांगत असले तरी शेतकऱ्यांचा सर्वच जिल्ह्यांत विरोध तीव्र झाला आहे.

अर्थसंकल्पीय तरतूद तोकडी

राज्यात सध्या सर्वत्र बांधकामे हाती घेण्यात आली आहेत. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षात रस्ते विकास महामंडळाकरिता १४५७ कोटी, राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकरिता १००० कोटी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकरिता १७ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. सध्या हाती घेतलेले प्रकल्पांसाठी घेण्यात आलेल्या कर्जाची परतफेड हा विभाग अर्थसंकल्पीय तरतुदीत करू शकणार नाही, असे वित्त नियोजन विभागाने वेळोवेळी कळविले आहे. या प्रकल्पांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींतून इक्विटीसाठी निधीची मागणी वाढणार आहे. तसेच कर्जाच्या मुद्दल व व्याजाच्या परतफेडीकरिता राज्यावर मोठा आर्थिक भार येणार असल्याचेही वित्त विभागाचे म्हणणे आहे.

भूसंपादन बंद पाडले

शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत ठिकठिकाणची भूसंपादन बंद पाडले आहे. धाराशीव, नांदेड, सांगलीसह अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांची धरपकड केली असून काहींना ताब्यात घेतले आहे. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांना विनंती करत मोजणीस मज्जाव केला. काही ग्रामपंचायतींनी ठराव करून विरोध दर्शविला आहे.