Shaktipeeth Highway Funding: शक्तिपीठ’च्या भूसंपादनासाठी १२ हजार कोटींची तरतूद करा

Mumbai News: राज्यातील महत्त्वाच्या सर्व प्रकल्पांचे भूसंपादन ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच पूर्ण करा. प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी भूसंपादन वेळेत अपेक्षित आहे. शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद वित्त विभागाने करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिल्या.

राज्यातील शक्तिपीठ महामार्गासह अन्य प्रस्तावित महामार्ग आणि सूरजागड मिनरल कॉरिडॉरच्या भूसंपादनाबाबत वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीत शक्तिपीठ महामार्गासंदर्भात महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने सादरीकरण केले.

हा महामार्ग धार्मिक स्थळांपासून किती अंतरावरून जाणार आहे, भूसंपादनाची स्थिती, राज्यातून होत असलेल्या विरोधाची माहिती देण्यात आली. मात्र, या प्रकल्पासह विरार-अलिबाग कॅरिडोर, जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्ग, पुणे रिंग रोड पूर्व, पश्चिम व विस्तारीकरण, भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती महामार्ग, नागपूर- चंद्रपूर द्रुतगती महामार्ग, नागपूर- गोंदिया द्रुतगती महामार्ग, नवेगाव (मोर)- सुरजागड मिनरल कॅरिडोर, वाढवण- इगतपुरी द्रुतगती महामार्ग या राज्यातील रस्ते प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा घेण्यात आला. याबरोबरच वर्धा- नांदेड, वर्धा-गडचिरोली रेल्वे प्रकल्प आणि कोल्हापूर, कराड, अकोला, गडचिरोली आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या भूसंपादनाबाबतही आढावा घेण्यात आला.

भूसंपादनाअभावी एकही प्रकल्प रखडणार नाही याची संबंधित सर्व यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, अशी सक्त सूचना या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. प्रकल्प रखडल्यामुळे त्याच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेसाठी सर्व यंत्रणांना वेळमर्यादा दिलेली आहे. त्याचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. सर्व यंत्रणा आणि संबंधित अधिकारी यांनी मिशन मोडवर काम करावे. भूसंपादनाची कामे गांभिर्याने घेऊन तातडीने मार्गी लावा. या बाबत सर्वांनी गुणात्मक आणि रचनात्मक काम करावे, अशी सूचना केली.

या बैठकीस महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड आदी उपस्थित होते.

शक्तिपीठ महामार्ग आराखडा वेगाने पुढे नेऊन त्याचा आराखडा तयार करून घ्यावा. जेणे करून कमीत कमी वन जमीन बाधित होईल. या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या १२ हजार कोटींच्या निधीची वित्त विभागाने तरतूद करावी. विरार अलिबाग कॅरिडोरच्या मोरबे ते कारंजा टप्प्यामध्ये वन जमीन व कांदळवन असल्यामुळे त्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या घेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी. तसेच या प्रकल्पाच्या परवानग्या घेत असतानाच प्रशासकीय प्रक्रिया समांतर सुरू ठेवावी.

त्यामुळे कामास गती देता येईल. वाढवण-इगतपुरी द्रुतगती महामार्गाचा समावेश सागरमाला योजनेत करण्याविषयीचा प्रस्ताव सादर करावा. जालना- नांदेड द्रुतगती महामार्गाचे परभणी जिल्ह्यातील सेलू येथील भूसंपादनाची प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण करावी. विदर्भातील भंडारा-गडचिरोली, नागपूर- चंद्रपूर, नागपूर-गोंदिया या सर्व द्रुतगती मार्गांचा आराखडा वेगाने पूर्ण करून निश्चित करावा. वर्धा - गडचिरोली व वर्धा- नांदेड रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण करून काम मार्गी लावण्यात यावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.

शक्तिपीठ महामार्गापासून देवस्थानांचे अंतर

सेवाग्राम : २१ किमी

माहूरगड : १७ किमी

ओंढा नागनाथ : ४२ किमी

गुरुद्वारा : ३० किमी

परळी वैजनाथ : १० किमी

अंबेजोगाई :१५ किमी

तुळजाभवानी देवस्थान : १५ किमी

विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर : ८ किमी

स्वामी समर्थ मंदिर : ७५ किमी

औदुंबर दत्तमंदिर : ३० किमी

नरसोबावाडी : १९ किमी

ज्योतिबा : ४२ किमी

अंबाबाई मंदिर : १३ किमी

बाळूमामा मंदिर : १ किमी

रेडी गणपती : ३२ किमी

पत्रादेवी : १ किमी