Shaktipeeth Highway: पवनार ते कोल्हापूर पर्यंतच्या ‘शक्तिपीठ’वर शिक्कामोर्तब

Mumbai News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या पवनार ते पत्रादेवी या शक्तिपीठ महामार्गाला पवनारपासून कोल्हापूरपर्यंत मंगळवारी (ता. २४) मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मात्र कोल्हापूर ते पत्रादेवी दरम्यान या मार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध आणि पर्यावरणाची परवानगी यामुळे तूर्तास थंड बस्त्यात ठेवले आहे.

या महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून १२०० कोटी रुपये कर्जाऊ निधी उभारण्यास ही या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. दरम्यान कोल्हापूर जिल्ह्यातील रद्द केलेली भूसंपादनाची अधिसूचना पुन्हा काढण्याआधी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ आणि आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याशी चर्चा करून मध्यस्थीने मार्ग काढण्यावरही चर्चा झाली. मंत्री मुश्रीफ यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटल्याशिवाय महामार्ग करता येणार नाही, असा मुद्दा मांडला.

शक्तिपीठ महामार्गावरून जिल्ह्यात रोष आहे. लोकसभा निवडणुकीत याचा फटका बसला होता. विधानसभेला कसेबसे विजयी झालो. मात्र, महामार्ग केल्यास पुढील काळात राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरेल, असे मत मांडले. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात विरोध होत आहे. त्यामुळे तेथे चर्चेअंती मार्ग काढू. दरम्यान वर्धा ते सांगलीपर्यंतचे भूसंपादन पूर्ण करू. त्या कामास सुरुवात करण्यास कोणाचीही हरकत नाही, असे स्पष्ट केल्यानंतर प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

वर्धा येथील पवनार ते सिंधूदुर्गातील बांदा येथील पत्रादेवी पर्यंत ८०२ किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाला याआधी शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली होती. मात्र विधानसभा निवडणूक काळात शिरोळी, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड आणि आजरा तालुक्यातील अधिसूचना रद्द करण्यात आली होती. कोल्हापूर जिल्ह्यातील मंजूर आखणी कायम ठेवायची की सुसाध्यता तपासून पर्यायी आखणी निश्चित करायची ही बाब प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे.

दरम्यान अन्य जिल्ह्यांमधूनही वाढता विरोध असूनही सध्या पोलिस बंदोबस्तात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. अनेक ठिकाणी भूसंपादनाच्या पथकाला शेतकऱ्यांनी पिटाळून लावले आहे. मात्र, गृह विभागाने भूसंपादन करण्यासाठी गेलेल्या पथकाला पुरेसा पोलिस बंदोबस्त पुरवावा, असे आदेश काढले आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने शक्तिपीठ महामार्गाचे सादरीकरण केले. या प्रकल्पाची भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने करण्यासाठी १२०० कोटी रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला. या प्रकल्पांसाठी ८६ हजार, ३५८ कोटी, ९० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून यासाठी ८६१५.४० हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे.

१२ जिल्ह्यांतील ३९ तालुके आणि ३७० गावांमधून हा महामार्ग जाणार आहे. सध्या ३०० गावांमधील जमिनींसाठी मोजणी फी भरली आहे. १११ गावांमधील जमिनीच्या मोजणीसाठी भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणीच्या तारखा देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ८२ गावांतील मोजणी प्रक्रिया सुरू आहे.

भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी

शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपदानासाठी १२ हजार ८७८ कोटी रुपये तर संभाव्य व्याजापोटी ८ हजार ७८७ कोटी रुपयांच्या निधीला आजच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. हे कर्ज शासन हमीवर हुडकोकडून घेण्यात आले आहे. समृद्धी महामार्ग पुणे रिंग रोड, जालना नांदेड द्रुतगती महामार्गालाही हुडकोकडून कर्ज घेण्यात आले होते. त्याच अटी आणि शर्थींवर हे कर्ज देण्यात आले आहे. शक्तिपीठ, विरार-अलिबाग बहुद्देशीय मार्गिका या प्रकल्पांच्या भूसंपादनाकरिता ३४ हजार २५० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. यापैकी पहिल्या वर्षी १७ हजार १२५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून द्यावा असेही निर्देश देण्यात आले होते.

कोल्हापूर वगळता विरोध नाही?

शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूर वगळता अन्य जिल्ह्यांमध्ये विरोध नसल्याची माहिती सादरीकरणादरम्यान रस्ते विकास महामंडळाने दिली. मात्र, राज्यभरातून या महामार्गाला विरोध होत आहे. सध्या गृह विभागाने भूसंपादन पथकांना पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेशच काढल्याने ठिकठिकाणी पोलिस आणि शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष सुरू आहे.

कोल्हापूर ते सिंधूदुर्ग दरम्यान पर्यावरण परवानगी नाही

पवनार ते पत्रादेवी या महामार्गासाठी पर्यावरणीय आघात अभ्यासासाठी चार टप्प्यांमध्ये विभागून केंद्र व राज्य सरकारच्या तज्ज्ञ समित्यांनी अभ्यास केल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. यापैकी वर्धा ते यवतमाळ आणि नांदेड ते धाराशीव या दोन टप्प्यांकरिता राज्य सरकारच्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणामार्फत समिती कार्यकक्षेला मंजुरी देण्यात आली आहे. सोलापूर ते कोल्हापूर व कोल्हापूर ते सिंधुदुर्गपैकी सोलापूर ते कोल्हापूर दरम्याच्या प्रस्तावास केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने समिती कार्यकक्षेस परवानगी दिली आहे. मात्र, कोल्हापूर ते सिंधुदुर्ग हा घाटरस्ता असून पश्चिम घाटातील इको सेंन्सेटिव्ह झोन आहे. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण विभागाची पाहणी झाल्यावरच मंजुरी मिळणार आहे. तसेच वन्यजीवांच्या हालचालींसाठी आवश्यक त्या तरतुदी समाविष्ट करण्यासाठी भारतीय वन्यजीव संस्थान, डेहराडून यांची सल्लागार म्हणून महामंडळाने नियुक्ती केली आहे.