Ai in Agriculture: ‘एआय’चा वापर फळबागेत करा: उपमुख्यमंत्री अजित पवार

Satara News: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा सगळ्या क्षेत्रात वापर व्हायला लागला आहे. राज्य सरकारनेही अनेक विभागांमध्ये त्याचा अंतर्भाव केला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ५०० कोटींची तरतूद ‘एआय’साठी केली आहे. शेतकऱ्यांनी कमी पाणी व उत्पादन खर्चात जास्तीत जास्त कृषी उत्पन्न मिळवण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऊस, कांदा, सोयाबीन, कापूस यांसह फळबागांची आधुनिक शेती करावी, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

पिपोंडे बु. (ता.कोरेगाव) येथील बाजार पटांगणात शनिवारी नागरी सत्कार व शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. कार्यक्रमास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील, आमदार सचिन पाटील यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

शेतीमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन खर्च कमी करता येतो. खात्रीशीर जास्त उत्पादन मिळवता येते, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, की आजच्या घडीला शेतीबाबत मोबाइलवर शेती पीक, पाणीवापर, अचूक खत व्यवस्थापन, जमिनीचा पोत, कीड नियंत्रण, हवामानविषयक अचूक माहिती, पिकांसाठी शाश्‍वत बाजारपेठ आदी सर्व माहिती उपलब्ध होते.

या तंत्रज्ञानाचा वापर केला तरच शेतीचे उत्पन्न वाढवता येईल. शेतकऱ्यांनी एआय तंत्रज्ञान आधारित आधुनिक शेती करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. जिथे जिथे शेतकऱ्यांना अडचण येईल तिथे राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कायम उभे राहील, शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी निधीची अडचण येऊ देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिली. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या फळबागांना शाश्‍वत बाजार पेठ मिळवून देण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत, असेही ते या वेळी म्हणाले.

उत्तर कोरेगावातील २६ गावांत शेतीच्या व पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगून पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. अधिकाऱ्यांनी यावर काम सुरू केले आहे. सोळशी येथील प्रस्तावित धरण हे महाबळेश्‍वर तालुक्यात येत असून याच्या सर्व्हेक्षणाला आणि धरणाच्या कामासाठी प्राथमिक तरतूद केली आहे. येथील पाण्याचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी चर्चेद्वारे यावर मार्ग काढला जाईल.

या वेळी मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी वारंवार दुष्काळाला सामोरे जाणाऱ्या तालुक्यांचा पाणीप्रश्‍न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी शासन सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचे सांगून याकरिता निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नसल्याचे सांगितले.